तरलतामा सुधार भयो, अब मुद्रास्फीति नियन्त्रणको अपेक्षा «
Logo

तरलतामा सुधार भयो, अब मुद्रास्फीति नियन्त्रणको अपेक्षा

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रको सुधारसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा सांसदहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मौद्रिक विस्तार पनि उच्च दरले बढेको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । गत वर्षको असोजमा ५.३ प्रतिशतले बढेको विस्तृत मुद्राप्रदाय २०८० असोजमा १४ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप गत वर्ष ८.२ प्रतिशतले बढेकोमा चालु वर्ष १४.९ प्रतिशतले बढेको उनले बताए । कर्जा विस्तारमा पनि सुधार हुँदै गएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब ९ अर्बले बढेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले भने, ‘तरलतामा आएको सुधार र व्याजदर घट्दै गएकोले कर्जा प्रवाह थप बढ्ने देखिन्छ ।’ छलफलका क्रममा उनले अहिले चाहिएको अवस्थामा लगानीका लागि बैंकहरू सक्षम रहेको बताए । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । मूल्यवृद्धिमा सुधार हुने देखिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘भारतमा मूल्यवृद्धि घट्दै गएको छ । नेपालमा पनि थोक मूल्यवृद्धिमा आएको सुधारले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा सुधार आउने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षा आगामी शुक्रबार आउने जानकारी दिए । अर्थसचिव बाहिर भएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्न समय लागेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिको लचक कार्यदिशा र तरलतामा आएको सुधारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । २०७९ असोजमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १०.१४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोजमा ४.९४ प्रतिशत रहेको छ । ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औषत ब्याजदर थप घटेर २०८० मंसिर १८ मा २.६२ प्रतिशत कायम भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औषत ब्याजदर २०७९ असोजमा ८.५१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोजमा २.२६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अन्तर बैंक ब्याजदर थप घटेर २०८० मंसिर १८ मा १.०१ प्रतिशत कायम भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर एकल अंकमा झरेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आवको असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औषत आधार दर १०.३४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोजमा ९.९४ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगेकाले कर्जाको ब्याजदर थप घट्न गइरहेको उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार चालु आवको मंसिर १५ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप २ खर्ब ९ अर्बले बढेको छ । गत आवको साउन एकदेखि मंसिर १५ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप करिब ५० अर्ब बढेको थियो । यस्तै, गत वर्षको मंसिर १५ सम्मको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा कर्जा १ खर्ब २५ अर्बले बढेको छ । गभर्नर अधिकारीले गत आवको साउनदेखि मंसिर १५ सम्ममा ६० अर्बले मात्रै कर्जा बढेकोमा चालु आवको मंसिर दोस्रो सातासम्ममा उल्लेख्य रुपमा विस्तार भएको जानकारी दिए ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी चालु आवको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न नियामकीय नीति तथा व्यवस्थाहरू गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले २५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत हायरपर्चेज–व्यक्तिगत अटो लोनमा जोखिम भार १०० प्रतिशत र सेयरको धितोमा प्रवाह हुने ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको छलफलका क्रममा जानकारी गराए । जग्गा अधिग्रहण र विकास उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारबाट दर्ता भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था÷परियोजनाका लागि प्रवाह हुने कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको तथा पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई दुई करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा ‘लोन टु भ्याल्यु रेसियो’ बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको उनले जानकारी दिए । यीबाहेक अन्य समयमा पनि परिपत्र जारी गर्दै वित्त क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिएको उनले बताए ।

छलफलमा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सहकारी पीडितहरूको समस्या बढ्दै गएको बताएका थिए । ‘पछिल्लो समय सहकारीबाट पीडित हुनेहरू झन् बढ्दै गएका छन् । पीडितको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले उचित पहलकदमी लिनु आवश्यक छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने । अर्का सांसद रामनाथ अधिकारीले नेताका महत्वाकांक्षी परियोजनामा लगानी गर्दै जाँदा उच्च रुपमा मुद्रास्फीति बढेको बताए । ‘गौतमबुद्ध विमानस्थल, सिमरा विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत जस्ता परियोजना महत्वकांक्षाका साथ ल्याइयो । त्यसका कारणले मुद्रास्फीतिको भार नेपाली उपभोक्ताले व्यहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

सांसदहरुले गभर्नरलाई बाहिरबाट भित्र्याएका सामानलाई प्रश्रय दिनेभन्दा पनि नेपाली किसानले उत्पादन गरेका सामग्री उपयोग गर्ने मौद्रिक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । किसानलाई दिएको अनुदान असल किसानले नपाएको भन्दै उनीहरुले नेताका नजिककालाई मात्रै हुने गरी अनुदान दिन नहुनेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्