सहमति प्राप्त आयोजनाको ठेक्का ९ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने «
Logo

सहमति प्राप्त आयोजनाको ठेक्का ९ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने

काठमाडौं– सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्र ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो । बहुवर्षीय ठेक्का स्रोत सहमतिका सम्बन्धमा आठ आधारको व्यवस्था गर्दै ६ नम्बरको उपदफा ८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि असोज मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी क्षेत्रसमेत तोकेर राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका र कुल लागत अनुमान ५० करोडभन्दा बढी भएको सरकारी भवन निर्माण, सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोडभन्दा बढीको आयोजनालाई योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सडक पुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, भवन, आवास तथा सहरी विकास यसमा समावेश छन् । औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ, ठूला पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक मुद्रण र यस्तै प्रकृतिका अन्य आयोजना पनि यसमा परेका छन् ।

प्रस्तावका लागि आर्थिक वर्षको चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट, स्रोतको विवरण हुनु पर्नेछ । आयोजनाको विवरण, आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का पूर्वस्वीकृति सम्बन्धमा आवश्यक आधार पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । चेकलिष्ट आयोजनाको लागत व्यहोर्ने स्रोत स्पष्ट खुलेको विवरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीमाभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना मन्त्रालय निकायले वार्षिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

उल्लेखित सीमाभन्दा कम लागत भएका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्काको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक ठानेमा सोको पुष्टिसहित चेकलिष्ट भरी स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको तथा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको पुष्टि हुने कागजात मन्त्रालयलगायत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको विवरण पेस गर्नुपर्ने राजपत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा रहेका तथा प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धमा राष्ट्रिय मध्यमकालीन खर्च संरचना दिग्दर्शन अनुसार आयोजना कार्यक्रमको प्राथमिकता क्रम गणना गर्ने तालिकामा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । मन्त्रालय वा निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

डिजाइन र निर्माण ठेका सम्झौता बाहेक अन्य ठेक्काको हकमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको हुनु पर्नेछ । डिजाइन र निर्माण ठेक्का सम्झौता बाहेक अन्य ठेक्काको हकमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने वा प्राप्ति गर्नुपर्ने जग्गा अधिग्रहण/प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ठेक्का सहमतिका लागि मध्यमकालिन खर्च संरचनामा उल्लेख भएको, खरिद गुरुयोजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन स्थलको साइट क्लियरेन्स भएको र नेपाल सरकारसँगको सह–लगानीमा आयोजना भए सञ्चालन साझेदारीको प्रकृति र लाभ–लागत अनुपात उपयुक्त भएको तथा सह–लगानीको भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका हकमा यस अधीनमा रही प्रदान गरिएको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत अवधि बढीमा तीन वर्षको हुने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्