उपभोक्ता अदालत गठनको तयारी «

उपभोक्ता अदालत गठनको तयारी

सरकारले उपभोक्ताका गुनासा सुनुवाइ गरी तत्काल न्याय दिन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने तयारी गरेको छ । कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागिएको हो । संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने तयारी गरिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
ठगीविरुद्ध उपभोक्ताले तत्काल उजुरी गरी न्याय पाउन उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागिएको हो । आपूर्ति सचिव अनिलकुमार ठाकुरले उपभोक्ताका उजुरी तत्काल सुनुवाइ गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए । “ऐन नियमविपरीत काम गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागिएको हो,” सचिव ठाकुरले भने, “अदालत गठनसँगै कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भएकाले बजार व्यवस्थित बन्दै जान्छ ।” स्थानीय तहले न्यून जरिवाना लगाउने हुँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई प्रदेश अदालतबाट कारबाही हुँदा उपभोक्ताको तत्काल न्याय पाउने उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा अदालत भएपछि उपभोक्ता हितविपरीतका क्रियाकलापविरुद्ध तत्काल उजुरी गर्न र ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सहज हुने सचिव ठाकुरको भनाई छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अदालतको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ आए पनि अहिलेसम्म अदालतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । जसका कारणले उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दो छ । कानुनी प्रक्रियामा समय लाग्ने हुँदा कतिपय मुद्दामा दोषीलाई कारबाही नभई उम्किने गरेका छन । उपभोक्तासम्बन्धी मुद्धामा स्थानीय तहले न्यून जरिवाना गर्ने भएकाले प्रदेशमा अदालतको व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाई छ । उपभोक्ता अदालतको मस्यौदा बनाउने काम सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रालयको हुनेछ । प्रदेशसभाले पास गरेपछि कानुन बन्छ । कानुनी निकायसँग सहकार्य गरेर उपभोक्ता अदालत गठन गरिने सचिव ठाकुरले बताए ।
केन्द्रले नीति नियम बनाउने, सुपरिवेक्षण गर्ने, समन्वय गर्ने, ठूला केन्द्र तहका अनुगमनमा केन्द्रित गरेर बजारलाई व्यवस्थित गर्ने छ भने स्थानीय र प्रदेशले हेर्न नसकेका विषयलाई पनि केन्द्रले नै हेर्ने छ । उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । उपभोक्तावादी संघसंस्थाले उपभोक्ताका गुनासा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गर्नका लागि उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र ठगी गर्नेलाई प्रदेश उपभोक्ता अदालतले नै दण्ड तथा जरिवाना गर्ने छ । ठगी गर्नेविरुद्ध सम्बन्धित प्रदेशको अदालतमा तत्काल उजुरी दिएमा कसुरअनुसार तत्काल कारबाही गरिने छ । उपभोक्ता अदालतसँगै उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अहिले बजार अनुगमन, निरीक्षण गर्ने काम आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको छ । विभागलाई कारबाही गर्ने अधिकार ऐनमा नहुँदा सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका छ । बजार अनुगमनमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री, विद्यालय, अस्पताललगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ताबाट चर्को असुली र ठगी भइरहेको पाइएको छ । कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्ने गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्