एनसेलको सेयर बिक्री पारदर्शी बनाऊ «
Logo

एनसेलको सेयर बिक्री पारदर्शी बनाऊ

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल फेरि विवादमा आएको छ । मुलुकमा लगानी गर्न आएका वैदेशिक कम्पनीमध्ये सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमै विवाद आउनु निश्चय पनि राम्रो होइन । एनसेलमा कुल ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत सेयर लगानी स्वदेशी छ । स्वदेशीतर्फको २० प्रतिशत सेयर नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटलको हो भने ८० प्रतिशत मलेसियन कम्पनी आजियटा समूहको छ ।

विगतमा एनसेलको विदेशी कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर र आयकरको दफा ५७ अन्तर्गतको करको विषयलाई विवादमा ल्याइएको थियो । सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्वीडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा मलेसियन कम्पनी आजियटा समूहलाई बिक्री गरेको थियो । यसको सात वर्षपछि आजियटाले सबै सेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई ५ करोड डलरमा बेचेको छ ।

साथै आजियटाले आगामी ५–६ वर्षसम्म एनसेलले गर्ने नाफाबाट निश्चित प्रतिशत लाभांश पाउनेछ । ठूलो रकम हालेर किनेको कम्पनी छोटो समयभित्रै करिब ९६ प्रतिशत घटेर किन बेचियो भन्ने अहिलेको मुख्य विवाद हो । आजियटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको, व्यापार खस्किँदै गएको, इजाजत–पत्र नवीकरणका लागि ठूलो रकम (२० अर्ब रुपैयाँ) हाल्नुपर्नेलगायतका कारण व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको जनाउँदै आफ्नो सेयर बेचेको बताएको छ । तर, सेयर किन यति थोरै मूल्यमा बेचिएको हो भन्नेबारेमा कुनै आधिकारिक धारणा आजियटाबाट अहिलेसम्म आएको छैन ।

आजियटालाई नाफा नहुने अवस्थामा पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन । त्यसैले कर छलीका लागि थोरै मूल्यमा सेयर खरिदबिक्री भएको आशंकामा पनि बल पुग्दैन ।

आजियटाले सेयर बेच्न देखाएका यी कारणबाहेक इजाजत–पत्र नवीकरण गरे पनि त्यो छोटो समयका लागि हुने भएको र केही वर्षभित्रमा एनसेलको सबै स्वामित्व सरकारमा जाने भएकाले ऊ बाहिरिन चाहेको भनिएको छ । कर छल्न सानो रकमको कारोबार भएको भनिए पनि त्यो त्यति जायज देखिँदैन । नेपालमा कुनै पनि कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर हस्तान्तरण भए आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित हुन्छ । तर, एनसेलकै विषयमा लाभकरसहित दफा ५७ दुवै कर लाग्ने अवस्था हो/होइन भन्ने विवाद अदालतमा पुगेका कारण कर छली गर्ने नियत देखिँदैन ।

कम्पनी किनबेचमा पुँजीगत लाभ भए कर लाग्ने प्रावधान छ । विगतमा १ अर्ब साढे ३६ करोड डलरमा किनेको सेयर अहिलेको अवस्थामा त्योभन्दा बढाएर बेच्ने स्थिति देखिँदैन । आजियटालाई नाफा नहुने अवस्थामा पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन । त्यसैले कर छलीका लागि थोरै मूल्यमा सेयर खरिदबिक्री भएको आशंकामा पनि बल पुग्दैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार आउँदो वि.सं. २०८६ मा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने हुन्छ । यही प्रावधान देखाएर एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारको अधीनमा जाने भएकाले त्यसलाई रोक्न यो कारोबार भएको भन्ने भनाइ पनि आएका छन् । तर, अहिले भएको कारोबारबाट पनि विदेशी लगानी स्वदेशी बन्न सक्दैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट नेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको हो । तर, यो कम्पनी बेलायतमा दर्ता भएकाले यसको कानुनी हैसियत पनि विदेशी कम्पनी हो ।

सतिशलाल आचार्यले नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीबाट यो सेयर खरिद गरेको भए विषय बेग्लै हुने थियो । त्यसैले एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा जान रोक्नका लागि यो गरिएको हो भन्ने आशंकामा पनि धेरै दम देखिँदैन । आगामी दिनमा स्पेक्ट्रलाइटले खरिद गरेको यो सेयर आचार्यकै नेपाली कुनै कम्पनीले खरिद गर्ने गरी मिलाउने प्रपञ्च रचिएको छ भने त्यो बेग्लै विषय हो । एनसेलको यो सेयर खरिदबिक्री बाहिरी आवरणले हेर्दा जति अन्योल देखिन्छ, त्योभन्दा धेरै गुणाले भित्री खेल रचिएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा एनसेलको आम्दानी घटे पनि अझै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नाफा गरिरहेको छ । यस्तोमा कुनै पनि कम्पनीले कौडीको भाउमा सेयर बेच्छ भनेर विश्वास गर्नु मुर्खताभन्दा अर्को केही होइन । सरकारलाई एनसेलको सेयर बिक्रीबाट पुँजीगत लाभकर आउने सम्भावना कम छ । तर, कारोबार भने यथार्थपरक हुनुपर्छ । यो विषयमा अर्थमन्त्रालय गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्