कोषमा रकम नबढे एनडिसीका लक्ष्य अधुरै «
Logo

कोषमा रकम नबढे एनडिसीका लक्ष्य अधुरै

यूएई– दुबईमा जारी कोप–२८ मा विकसित मुलुकहरुले वित्तीय दायित्व नबढाए नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)मा राखेको लक्ष्य अधुरै रहने देखिएको छ । एनडिसीका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने लागत जुटाउन आन्तरिक क्षमता नहुँदा वैदेशिक वित्तीय सहयोगको अपेक्षामा योजना तर्जुमा गरिएको थियो ।

एनडिसी भनेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना हो । यो योजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै उर्जा, कृषि, वन, फोहोर आदिको व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएको छ । एनडिसीले परिमाणात्मक र नीतिगत न्यूनीकरणका लक्ष्यहरुका साथै अनुकूलनका प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको छ ।

कोपमा धनी मुलुकहरुले आफ्नो वित्तीय दायित्व बढाउन सकेनन् भने आवश्यक पर्ने लागत अभाव हुँदा महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती देखिनेछ । यसपटकको कोपमा धनी मुलुकहरुले वित्तीय दायित्व बढाउन नसकेमा एनडिसी कार्यान्वयनमा चुनौती हुने भन्दै नेपाली प्रतिनिधिहरुले जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि जलवायु वित्त बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किसके पनि बाँकी रहेका अन्य प्रतिनिधिहरुले कोपको नेगोसिएसन तथा साइड इभेन्टहरुमा वित्तीय दायित्व बढाउनैपर्नेमा जोडबल गरिरहेका छन् ।सन् २०३० सम्ममा एनडिसी कार्यान्वयन गर्न ३३.४ बिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ । कार्यान्वयन योजनामा प्रस्तुत लागत नेपालको दोस्रो एनडिसी २०२० मा प्रस्तुत गरिएको थियो । एनडिसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता दिएको छ । एनडिसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतका लागि वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक स्रोत तथा विभिन्न निजी वित्त स्रोतलाई आधार बनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०२० डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (यूएनएफसिसिसी) लार्ई आफ्नो दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले धनी मुलुकहरुलाई जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनका लागि लबिङ भइरहेको भन्दै यदि ती मुलुकले वित्तीय दायित्व बढाउन आनाकानी गरेमा नेपालले राखेको एनडिसी लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने बताएका छन् । ‘नेपालले राखेको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी स्पष्ट खाकासहितको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्यहरु पूरा गर्न हामीलाई आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘तर आवश्यक पर्ने लागतका लागि नेपालले आन्तरिक वित्तीय स्रोत खर्च गर्न सक्दैन । बाह्य वित्त सहयोग आवश्यक भएकाले जलवायुका विभिन्न कोषमा अनुदान बढाउनपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छौं ।’

मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटाले पनि एनडिसीका निर्धारित लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । ‘एनडिसीका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ३३ बिलियन डलरमध्ये ३० बिलियन अन्तर्राष्ट्रिय तहको निजी तथा सार्वजनिक वित्तअन्तर्गत पर्छ । बाँकी ३ बिलियन नेपाल सरकारले आन्तरिक रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा सबै विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायले एनडिसी कार्यान्वयन योजनामा रहेका प्राथमिकताका विषय कार्यान्वयनका लागि संस्थागत पहल आवश्यक पर्छ । कोपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तका लागि सरकारी स्तरबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदार दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।’

एनडिसी कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो समय निजी लगानीकर्तासमेत सहयोगी भूमिकामा देखिन थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि कोप–२८ मा सहभागी भएका थिए । उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनका लागि छलफलसमेत गरे । एनडिसीले उर्जा उत्पादनको लक्ष्यका लागि सबैभन्दा बढी लगानी छुट्याएको छ । तर, त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रको लगानीसमेत अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

दुबईमा भइरहेको २८ औं कोपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिको समेत पहिलो पटक सहभागिता रहेको छ । यसबाट निजी क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको सारथी बनेर अगाडि बढ्न उत्सुक देखिएको सन्देश दिएको भन्दै आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सहकार्य आवश्यक पर्ने बताउँछन् वन मन्त्रालयका उपसचिव सापकोटा ।

वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले स्वच्छ उर्जा प्रवद्र्धनबाट एनडिसीका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । ‘हामीले क्लिन कुकिङ, सोलार तथा विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धनमार्फत एनडिसीका योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि क्षमता वृद्धि, सहकार्य, संस्थागत संयन्त्र विकास र तथ्यांक संकलन आवश्यक छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्