आजियटा बहिर्गमनले उब्जाएका प्रश्न «
Logo

आजियटा बहिर्गमनले उब्जाएका प्रश्न

नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको र व्यवसाय खस्कँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलबाट सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता कम्पनी आजियटा समूह बाहिरिने भएको छ । मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियटा बर्हाड ग्रुपले नेपालको एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको जनाएको छ । सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको विनिमय दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेर मलेसियन कम्पनी आजियटा नेपाल भित्रिएको थियो । अहिले आजियटाले आफ्नो सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् वर्तमान विनिमय दरअनुसार करिब ६ अर्ब ६६ करोडमा बेलायतमा रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको बताएको छ । यसैबीच एउटा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता आफ्नो नेपालमा रहेको सेयर अस्वाभाविक मूल्य अर्थात् कौडीको भाउमा बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोज्नुले विभिन्न शंका–उपशंका उब्जाएको छ ।

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् २०४९ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय दूरसञ्चार नीतिले दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने नीति लिएको थियो । त्यसैअनुसार २०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन बनेपछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको हो । यसैक्रममा सन् २००४ मा स्पाइस नेपालका रूपमा स्थापना भएको दूरसञ्चार कम्पनीले सन् २००५ मा मेरो मोबाइलमार्फत दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो । सन् २००८ मा स्वीडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि २०१० मार्च १२ मा स्पाइस नेपालको नाम फेरिएर एनसेल राखियो । सन् २०१० सम्म एनसेल लगभग नेपालभर फैलिइसकेको थियो । सन् २०१५ को डिसेम्बर २१ मा टेलियासोनेराले एनसेलबाट बाहिरिने घोषणा ग¥यो । त्यसपछि नेपाल भित्रिएको थियो, मलेसियन कम्पनी आजियटा । सन् २०१६ को अप्रिल १२ मा मलेसियन आजियटा ग्रुपले स्वीडिस दूरसञ्चार जायन्ट टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको रेनल्ड्स होल्डिङ लिमिटेड खरिद गरेपछि एनसेलको लगानीकर्ता बनेको थियो । यसपछि सन् २०२० को अगस्ट ३ मा एनसेलको नाम परिवर्तन गरी एनसेल आजियटा लिमिटेड राखियो । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर आजियटाले ओगटेकोमा बाँकी २० प्रतिशत भने नेपालकै सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको रहेको छ ।

वर्तमान समयमा आजियटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्व अर्थात् ८० प्रतिशत सेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको जनाएको छ । यो बेलायती कम्पनी सिंगापुर बस्ने नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्य र डेन्टन्स सेक्रेटरिजको संयुक्त स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनी हो । यो कम्पनी दुई महिनाअगाडि अर्थात् गत सेप्टेम्बर २६ मा एक लाख अमेरिकी डलरमा बेलायतमा दर्ता भएको थियो । आजियटाले गत डिसेम्बर १ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचार्यसमेतको सो कम्पनीले ५ करोड अमेरिकी डलरमा सेयर खरिद गरेको घोषणा गरिएको छ । जबकि यो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो । आठ वर्षअघि भएको उक्त कारोबार रकम अंकको ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा सेयर खरिदबिक्री भएको छ । सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारसमेत नेपालको कुनै सरकारी कार्यालयमा नभई विदेशमै गरिएको जनाइएको छ । यसैकारण यो खरिदबिक्री प्रक्रियामा इमानदारिताको कमी रहेको भन्दै विभिन्न आवाज सुनिन थालेका छन् । खरिदबिक्री प्रक्रिया अवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको छ । विशेष गरी अहिले भएको एनसेलबाट आजियटाको बहिर्गमनको प्रक्रियाले वैदेशिक लगानीको वातावरणमा समेत खलल पु¥याउने आशंका गरिएको छ ।

एनसेलबाट आजियटा बाहिरिनुको प्रमुख कारण कम्पनीको लाइसेन्स अवधिलाई लिइन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेल अब सरकारी स्वामित्वमा आउन करिब ६ वर्षमात्रै बाँकी छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष तोकेको छ । यस ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुनेछ । यसपछि यो सरकारी स्वामित्वमा आउन सक्थ्यो । तर, यसअगावै आजियटाको बहिर्गमनले सरकारी स्वामित्वमा आउने अर्बौंको सम्पत्ति गुम्न सक्ने हो की भन्ने डर देखिएको छ । यसअघि टेलियासोनेराले एनसेलको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर आजियटालाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरका विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो । यो मुद्दा राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (इक्सिड) मा पुगेर टुंगिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला भएको थियो । अहिले पनि न्यून मुल्यका कारण कारोबार अपारदर्शी देखिएको छ । यस अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा मात्र नभई बहिर्गमनका समयमा समेत यहाँका नियामक निकायहरूले तर्जुमा गरेका नियम तथा कानुनको पालना गर्नु विदेशी कम्पनीहरूको कर्तव्य हो । आजियटाले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई सेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै विभिन्न नियामक निकायहरूले कम्पनीसँग जवाफसमेत माग गरेका छन् । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अहिले आजियटाले कानुनको बर्खिलाप हुने गरी सेयर खरिद–बिक्रीको कार्य गरेको आरोप लागेको छ ।

एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता कम्पनी आजियटा ग्रुपले भने नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको, व्यवसाय खस्कँदै गएको र लगानीबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेकाले हात झिक्नुपरेको बताएको छ । गत साता विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले पछिल्लो सात वर्षमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा करवापत् भुक्तानी गरेको र लाभांशको रूपमा न्यून पैसा मात्रै पाएका कारण नेपाल छोड्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था निम्तिएको बताएको छ । कम्पनीका अनुसार आजियटाले एनसेलमा सेयर खरिद गरेपश्चात् अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई करबापत मात्रै २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताएको छ । तर, लाभांशबापत भने जम्मा ६२ अर्ब ७४ करोडमात्रै प्राप्त गरेको जनाएको छ । यसैगरी व्यवसायमा न्यून प्रतिफलको प्रत्याभूति, झन्झटिलो कर प्रशासन, नियमनकारी निकायको असहयोग, लाइसेन्सको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नेलगायतका विषयलाई कारण देखाउँदै स्वामित्व बिक्री गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलबाट सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिँदैन । कारणहरू अनेक हुन सक्छन् । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न गैरकानुनी गतिविधि हुँदै आएका छन् । यसको प्रभावस्वरूप राजनीतिको आडमा केही स्वार्थी समूहले यो प्रपञ्च रचेको हुन सक्छ; अर्थात् आजियटाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन सक्छ । यसको उचित छानबिन गरी दोषी देखिए प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । जुनसुकै कारणले आजियटा बाहिरिन खोजेको भए पनि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणमा क्षति नहुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालित उद्योग तथा कलकारखानाको संख्या न्यून मात्रामा छन् । पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू जस्तै— मुलुकभित्र भित्रिने रेमिटेन्स, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति आदिमा सुधार देखिए पनि बाह्य सूचकमध्येको एक प्रमुख सूचक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा भने गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र रहेको विदेशी लगानीसमेत बाहिरिने निर्णयले विश्वमाझ नेपालको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । नेपालमा रहेको लामो, झन्झटिलो प्रणाली तथा अस्पष्ट नीतिले गर्दा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो घटनाले यहाँबाट हुने बहिर्गमनसमेत सहज नहुने सन्देश दिएको छ । यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभाव वर्तमानमा मात्र नभई भविष्यसम्म रहिरहन सक्छ । तसर्थ, आजियटाको पछिल्लो निर्णयलाई विवादित बनाएर लम्ब्याउनुको सट्टा छिटो र छरितो प्रक्रियागत रूपमा सहज बहिर्गमनको बाटो पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कुनै पनि मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माणलाई आवश्यक सर्तका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूको चौतर्फी विकासमा बाहिरी मुलुकबाट वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिने स्रोतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । विशेष गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, रोजगारीको सिर्जना, आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत, सार्वजनिक आयको स्रोत, आधुनिक प्रविधि र विधिको हस्तान्तरण, पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्राको स्रोत, बजारको विस्तार, अन्य मुलुकसँग सद्भाव सम्बन्धको विकासजस्ता आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एफडीआईले गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । तसर्थ, नेपालमा रहेका विद्यमान वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित जटिल, झन्झटिला प्रक्रिया तथा नीतिगत अप्ठेराहरूलाई चिर्दै सहज र सरल वातावरणको सिर्जना गर्नु जरुरी छ । पछिल्लो समय देखिएको आजियटा ग्रुपको बहिर्गमन र यसका कारणहरूको अनुसन्धान गरी वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्