बढ्दो महिला नेतृत्व

नेपाल सरकारले नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मका १६ दिनलाई महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । अहिले देशभर सो अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको छ । हाम्रो समाज पुरुषप्रधान, जहाँ हरेक निर्णय पुरुषको पक्षमा हुने गरेको छ । समाज कतिसम्म विभेदकारी छ भन्ने बुझ्न एउटा दृष्टान्त हेरे पर्याप्त हुन्छ । यदि महिलाको निधन भएमा १३ दिन पनि बित्न नपाउँदै अर्की पत्नी ल्याउन हतार हुन्छ । तर, पति बितेमा भने जीवनभर बिधुवाको रूपमा बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैगरी महिला वर्गलाई अबला, कमजोर, अक्षम, कोमलजस्ता विभिन्न उपमा दिइएका हुन्छन् ।

संविधानले महिलालाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरे पनि सामाजिक परिवेश तथा पुरातन सोचका कारण अझै पनि अनेकौं प्रकारका विभेदका सिकार बन्न बाध्य छन् । अन्धविश्वासको सिकार पनि महिला नै भएका छन् । बोक्सी, चुडेलजस्ता अनेक आरोपमा शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्न विवश छन् । बोक्सीका नाममा अमानवीय यातना भोग्न बाध्य बनाइएका छन् । मानव मलमूत्र खुवाउने, पिट्ने, कुट्नेजस्ता क्रूरतापूर्ण यातना र व्यवहार गर्ने हाम्रो समाज कहिले उदार बन्ने होला ? त्यसैगरी खासगरी मधेस प्रदेशमा दाइजो प्रथाको नाममा महिला हिंसा विद्यमान रहेको छ । जीवितै जलाउने, कुटपिट गर्ने, अमानवीय यातना दिने गरिन्छ । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा त्यस्ता यातना हटाउनेतर्फ पनि विशेष कदम चाल्ने हो कि ?

शिक्षाको विकास र चेतनाको स्तरमा सुधार गरी समाज बदल्न हामीले थप प्रभावकारी कार्य गरी समाज समुन्नत र विकसित कनाउने मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ । महिलाकै हकहित र अधिकारको सुनिश्चतताका लागि भनेर महिला आयोग, महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयजस्ता संस्थाहरूको गठन पनि भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना वंशीय हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । साथै, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्दै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी कानुनले प्रस्ट बनाए तापनि समाजमा अझै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने विभेदपूर्ण नै रहेको छ ।

नेपाली समाज पुरुषप्रधान भएकाले समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा पुरुषको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा भने हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको छ । राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि भने सबैतिर महिलाको सक्रिय सहभागिता मात्र नभई माथिल्लो तहमा समेत पुगेका छन् । महिलाको अझै पनि कानुनबमोजिम प्रतिनिधित्व न त राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सकेको छ, न त अन्य क्षेत्रमा नै । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको संसद्मा समेत सो प्रतिशत पुगेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

समाजमा शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा आमनागरिकमा चेतनाको विकास भएकाले प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक भएको देखिन्छ । यो ज्यादै सकारात्मक र उपलब्धिमूलक पनि हो । खासगरी २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नै पछिल्लो संविधान, २०७२ ले पनि स्वीकार गर्दै आरक्षण तथा महिलाको दरबन्दीको व्यवस्था गरियो । जसको परिणाम आज महिलाको बलियो उपस्थिति प्रशासनिक क्षेत्रमा अब्बल देखिएको छ ।
निजामती किताबखानाबाट प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार हाल ४० वर्षभन्दा कम उमेरका ३२ युवा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत छन् । नेपालको सुस्त बढुवा प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा नीति निर्माणको तहमा पुग्न सफल भएका छन्, जसले निश्चय पनि हाम्रो सुस्त प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सक्ने तहमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने भएकाले पनि आमनागरिकमा चासो र आशा पलाएको छ ।

महिला सहसचिव, जो नीति निर्माणको उच्च तहमा पुग्न सफल भएका छन्, उनीहरूबाट प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुनेमा आमनागरिक विश्वस्त देखिन्छन्, खासगरी युवावर्ग । प्रतिभावान् नौ जना महिला, उनीहरू सबै ४० वर्षभन्दा कम उमेरका छन्, तीमध्ये ६ जनाले त खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३५ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै यो सफलता हात पार्न सफल भएका हुन् । काठमाडांैकी सुलोचना श्रेष्ठले ३३ वर्षकै उमेरमा गत जेठमा सहसचिवमा नाम निकालेकी हुन् । २०७० सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी उनी २०७५ असारमा उपसचिव बनेकी थिइन् । यसको चार वर्षपछि सहसचिवको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरिन् ।

चितवनकी जानुका पण्डितले २०७३ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकालेकी हुन् । त्यतिखेर उनी ३४ वर्षकी मात्र थिइन् । उनी २०६६ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । त्यसैगरी झापाकी रेखा दास ३५ वर्षमा सहसचिव बनिन् । उनी २०७४ मा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । २०७८ कात्तिकमा सहसचिवमा नाम निकालिन् । पर्वतकी सुशीला अर्याल २०६६ मा शाखा अधिकृतबाट सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी २०७१ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएकी थिइन् ।

संखुवासभाकी अनिता निरौला पनि ३६ वर्षकै उमेरमा सहसचिव बन्न सफल भइन् । उनप् २०७७ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भएकी हुन् । उनी २०६३ मा शाखा अधिकृत भएकी र २०७० मा उपसचिव भएकी थिइन् । त्यसैगरी काठमाडौंकी अरुणा जोशी र झापाकी बबिता मिश्र पनि ४० वर्षभन्दा कम उमेरमा नै सहसचिव बन्न सफल भएका हुन् । २०५९ मा शाखा अधिकृतबाट सेवामा प्रवेश गरेकी जोशी २०७४ मा उपसचिव हुँदै २०७८ फागुनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेकी हुन्, त्यसबेला उनी ३७ वर्षकी थिइन् । त्यस्तै सहसचिवमा नाम निकाल्दा मिश्र ३९ वर्षकी थिइन् । २०६६ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी मिश्र २०७२ मा उपचिवको परीक्षामा पनि सफल भइन् । २०७८ असोजमा लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर सहसचिवको नियुक्ति लिन सफल भएकी हुन् ।

आजको सर्वत्र निराशाजनक अवस्थामा देशको प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा महिलाको बलियो उपस्थितिले आमनागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको देखिन्छ । यो सुखद पक्ष पनि हो । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडे हुन् । उनी जुम्ला जिल्लामा सन् २०१९ मार्च २ मा सो पदमा आसीन भएकी थिइन् भने दलित महिलाबाट पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने सौभाग्य भने सीता परियारले प्राप्त गरेकी छिन् । कास्की जिल्लाको भोर्लेमा जन्मेकी उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेकी छिन् । उनलाई सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्न बढी रुचि जाग्ने गरेको बताउँछिन् ।

नेपाली समाजमा उच्च तहमा पुग्न सफल युवा एकजुट भएर सुस्त बनेको र झन्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनका लागि ज्यादा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो विवरणअनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार ५ सय ७८ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये दलित समुदायबाट ०.२ प्रतिशतले मात्र प्रतिनिधत्व गर्छन् । त्यसैगरी प्रहरी क्षेत्रमा जम्मा कर्मचारीको ९.४५ र सेनामा ८.१४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसैगरी नेपाल प्रहरीको सेवामा उच्च तहमा पुग्न सफल पहिलो महिला पूजा सिंह हुन् । उनी गैरप्राविधिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रथम व्यक्ति बन्न सफल भएकी हुन् । सामान्य प्रशासनबाट आउँदा दैनिक कार्य तथा विभिन्न नीतिगत कार्य गर्न सकिने हुँदा यो ज्यादा महत्वको रहने गरेको देखिन्छ । यसैगरी प्राविधिक तर्फबाट भने डाक्टर आशा सिंह पहिलो महिला उच्च अधिकारी हुन् ।

सेनामा महिला प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको संख्या ३ हजार ७ सय ५८ छ, जसमध्ये ९ सय ७ जना प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासनको क्षेत्रमा भने १ सय ८३ जनाले प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ । यीमध्ये २ सय १४ जना जुनियर कमिसनमा र उच्च तहमा भने तीन जना मात्र कार्यरत छन्, जो ब्रिगेडियर पदमा रहेका छन् । यसैगरी ७४ जना महिला मेजर पदमा कार्यरत छन् । यसरी देशका विविध क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि हुँदै जानु हरेक दृष्टिले सकारात्मक रहेको छ । समाजमा रहेका मान्यता तथा संस्कृति अनि सोचका कारण अझै पनि पर्याप्त मात्रामा महिलाको प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।
कतिपय कार्यालय, जहाँ महिला प्रमुख छन्, त्यस कार्यालयको कार्यक्षमता उच्च रहेको र पारदर्शिता, काममा चुस्तताजस्ता प्रशानिक सबलता प्रस्ट देखिन्छ, जुन आमनागरिकले खोजेको महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । महिला प्रमुख भएका कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम हुने, मितव्ययिता अपनाउने, सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो रूपले सम्पादन गर्ने गरेको दृष्टान्त प्रशस्त पाइन्छन् । बैंक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय जहाँसुकै किन नहोस्, महिला प्रमुख भएको संस्थामा प्रशासनिक सबलता उच्च मात्रामा रहेको पाइन्छ । शिक्षाको पहुँच बढेको, मानवमा सचेतना बढेको, संविधानले समेत सहजता थपिदिएको जस्ता कारणले सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेर गएको छ, यो बडो सुखद पक्ष हो ।