चासो देखाउँदै संसदीय समिति «
Logo

एनसेल सेयर किनबेच प्रकरण

चासो देखाउँदै संसदीय समिति

काठमाडौं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समितिहरुले चासो देखाएका छन् । एनसेलको यसअघिको सेयर खरिद–बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर असुली गर्न लामो समयसम्म वास्ता नगरेका समितिले यस पटक भने तत्कालै चासो देखाएका हुन् ।

अहिलेको प्रकरणमा साता दिन नपुग्दै तीन वटा संसदीय समितिले आवश्यक कागजात मागेका छन् भने छलफलको तयारी पनि गरिएको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र अर्थ समितिले यसबारेमा चासो राखेका हुन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ९ बुँदे प्रश्नसहित पत्र काटेको थियो । यस्तै, अर्थ समितिले बुधबार प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका विभिन्न पक्षबारे छलफल गर्न प्रधिकरणलाई बुधबार बोलाएको जानकारी दिए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सोमबार एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । अन्य समितिका सदस्यले पनि विभिन्न कार्यक्रममा एनसेलको सेयर बिक्रीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सुरु गरेका छन् ।

मलेसियन कम्पनी आजियटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई ‘लो भ्यालुएसन’ गरी बिक्री गरेपछि लेखा समितिले चासो देखाउँदै आइतबार पत्र काटेको हो ।

समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा ९ वटा प्रश्नसहित पत्र पठाएको छ । यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच भएको सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौतालाई कुन रूपमा लिएको छ भनेर तीनवटै कार्यालयको राय मागिएको छ ।
सन् २०१६ मा एनसेलको तत्कालिन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले ८० प्रतिशत सेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । यसको सात वर्षमै सोही ८० प्रतिशत सेयर ५ करोड डलरमा मात्रै स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरिएको छ ।

सेयर मूल्य घटाएर बेचिनुको कारण पुँजीगत लाभकर छली मात्रै हो या अन्य कारण पनि हुन सक्छन् भन्ने सदस्यले प्रश्न उठाएका छन् । यसअघि टेलियासोनेराबाट आजियटामा ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री हुँदा कर विवादमा एनसेल लामो समय परेको थियो । अहिलेको खरिदबिक्री प्रक्रियाको वास्तविकता खुल्दै जाँदा करछली तथा कम्पनीलाई सरकारको नाममा ल्याउन नदिन लगायत हुन सक्ने अर्थ समितिका एक सदस्यले बताए । ‘आउने बुधबार सबै तथ्य, जानकारी र विवरणसहित अर्थ समितिमा उपस्थित हुन भनेका छौं, त्यसपछि मात्रै थप विषय बाहिर आउनेछ,’ ती सदस्यले भने ।

एनसेलले बर्सेनि सेवा विस्तार गरिरहेको छ । ग्राहक संख्या पनि बढ्दै गएका छन् । नेटवर्क विस्तार पनि देशभर बढ्दै जाँदा सेयर मूल्यमा गरिएको ‘लो भ्यालुएसन’ निकै शंकास्पद देखिएको उनले बताए । कानुनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमति आवश्यक मानेको छ । तर, यो कारोबार हुँदासम्म कुनै पनि सहमति लिइएको छैन । ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्था भए पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै नदिई खरिद–बिक्री भएको भन्दै यसको पारदर्शितामा समितिले प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सोमबार कार्यालय समयसम्म एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा शिक्षा स्वास्थ्य समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले पनि किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वाभाविक देखिएको भन्दै समितिमा छलफल गर्न माग गरेकी छन् । ‘यति कम मूल्यमा बिक्री भइरहँदा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच कर छली गर्ने योजना त होइन भनेर खोज गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

मेरो मोबाइलको नामबाट स्थापना भएको यो कम्पनीको स्वामित्व स्पाइस नेपालसँग थियो । अक्टोबर २००८ मा स्पाइस नेपालले युरोपको मोबाइल कम्पनी टेलियासोनेरालाई बेचेको थियो । त्यसपछि मेरो मोबाइल एनसेल बनेको हो । सन् २०१६ मा एनसेल फेरि मलेसियाको दूरसञ्चार समूह आजियटा ग्रुपले किनेर चलाउँदै आएको थियो ।

लगानीमैत्री वातावरणमा प्रश्न
सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजनाको तयारी गरिरहँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आजियटाले नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेको घोषणाले लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ । एकातर्फ भर्खरै अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार हुँदै गएको अवस्था र अर्कोतर्फ लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हात फैलाउने तयारी गर्दैगर्दा यो घोषणाले अवश्य पनि नेपाललाई हानी पु¥याउने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सांसद श्रेष्ठले आजियटाले नेपालबाट निस्कँदा निकालेको वक्तव्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा त्यसको प्रतिकार गर्न आफूले समितिमार्फत यस्ता प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्न माग गरेकी छन् । यसअघि आजियटाका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सूदले नेपालको कर नीति, लाइसेन्स नवीकरणलगायत नीतिले ठूलो चुनौती देखिएकोले बाहिरिनु परेको बताएका थिए ।

कम्पनी फेरिए पनि लगानी विदेशी नै हो
एनसेलको सेयरमा बिक्रीकर्ता मलेसियाको आजियटा र खरिदकर्ता बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी हुन् । यी दुवै कम्पनी विदेशको कानुनबमोजिम दर्ता भएका कम्पनी हुन् । यद्यपि, स्पेक्ट्रलाइट नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतिषलाल आचार्यको हो । एनसेल खरिद बिक्री दुई कम्पनीबीचमा भएकोले यसमा लगानीकर्ता फरक भए पनि लगानीको प्रवृत्ति पुरानैसरह भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।

‘एनसेलको सेयर बिक्री गरियो भनेर हामीले समाचारमार्फत जानकारी प्राप्त गरेका हौं । अहिलेसम्म यसको आधिकारिक निवदेन प्राधिकरणमा परेको छैन,’ अध्यक्ष खनालले भने । निवेदन परेपछि लगानीकर्ता नेपाली नागरिकताधारी हुन् या विदेशी नागरिकता लिएका हुन्, सो विषयलगायत अन्य आवश्यक प्रक्रियाका विषयमा जाँचबुझ गरिने उनले बताए । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले पनि लगानीकर्ता मात्रै फेरिएको तर स्वामित्व अहिले पनि विदेशी कम्पनीमै रहकोले आजियटा र स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी फरक भए पनि विदेशी नै भएको बताए ।

सरकारीकरण गर्नबाट बचाउने नियत
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ ले जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै व्यवस्थाबमोजिम आउँदो २०८६ मा एनसेल सरकारको सम्पत्तिमा जानुपर्ने हुन्छ । सरकारको सम्पत्ति हुनबाट जोगाउन अहिलेदेखि नै सेयर बिक्री गर्ने खेल सुरु गरिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्