मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा यसै साता, अपेक्षा धेरै «
Logo

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा यसै साता, अपेक्षा धेरै

काठमाडौं– मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्ने दबाब बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास असोज मसान्तमै सकिए पनि केन्द्रीय बैंकले मंसिर दोस्रो सातासम्ममा पनि समीक्षा गर्न सकेन । अब भने तेस्रो साताभित्रै अर्थात् आगामी शुक्रबारसम्ममा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रको सुस्तताका बीच प्रधानमन्त्रीले गभर्नर, निजी क्षेत्र तथा बैंकरहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि गभर्नरले निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत लचक बन्ने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसै साताभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिमा जस्तै यसको समीक्षामा समेत राष्ट्र बैंकलाई केही दबाब छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, कर्जाको माग वृद्धि गरी कर्जा प्रवाह बढाउने तथा नियन्त्रण बाहिर रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता कार्यमा राष्ट्र बैंकलाई यो त्रैमासमा निकै नै दबाब परेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले बजार चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंककै सहायता खोजिरहेको छ । अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुवैले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी कर्जा वृद्धि गर्नका लागि सहज हुने गरी नीति ल्याउन सुझाव दिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले सबै क्षेत्रको सुझावलाई समेटेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार अबको केही दिनमै मौद्रिक नीतिको समीक्षा राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । अहिले केन्द्रीय बैंकमा त्यसको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्नका लागि मौद्रिक नीति परिमार्जन गरी केही नीतिहरूमा लचकता अपनाउनुपर्ने सरकारको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले लचकता अनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारमात्र हैन, निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मौद्रिक नीतिको संशोधन गरी लचक नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले मौद्रिक नीतिलाई केही सहज र लचक बनाउने तथा ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने काम भएमा अर्थतन्त्रले गति पाउने बताउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा धेरै अपेक्षा राखेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकले जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताइरहेका छन् । भुक्तानी चक्र नै अवरुद्ध बनेको अहिलेको अवस्थामा कडा गरिएका नीतिहरूलाई लचक बनाउँदै जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । बैंकरहरूले पनि पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको भन्दै यसलाई मध्यनजर गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तै, चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिकामा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई केही समयका लागि लागु नगर्न समेत बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छन् । विभिन्न समयका भेटवार्तामा पनि बैंकरहरूले कठिन परिस्थितिमा ती व्यवस्था तत्काल लागु गरेर थप कठिन हुने भएकाले केही समयलाई रोक्नु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिने गरेका छन् । एक बैंकर भन्छन्, ‘अहिले पेमेन्ट साइकललाई नियमित बनाउनतर्फ जोड दिनुपर्छ । सबै कुरामा कडाइ गर्दा समस्या सिर्जना भएको छ । केही समयलाई लचिलो नीति लिँदा उत्तम हुन्छ भनेर केन्द्रीय बैंकलाई समय–समयमा भन्दै आएका छौं ।’

राष्ट्र बैंकले पोलिसी दरलाई घटाउनुपर्नेमा पनि केही सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । ब्याजदर घटिरहे पनि घटेको जस्तो नदेखिँदा नीतिगत दर, बैंक दर लगायतलाई नै घटाएर जानुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् । तीन महिनादेखि अन्तरबैंक ब्याजदर तीन प्रतिशतभन्दा तल हुँदा निक्षेप संकलन दर समेत घटाउनुपर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक छ । अर्काेतिर धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूले पनि मौद्रिक नीति लचक आउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूले कर्जाको सीमा तथा जोखिमभार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सेयर बजारमा आएको उच्च गिरावट नै राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण भएको भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उचित सम्बोधन गरिनुपर्ने लगानीकर्ता तथा सेयर बजारबारेका जानकारहरूको माग छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने अहिले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दा संशोधन गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकमाथि स्वाभाविक रुपमा अपेक्षा बढी भए पनि सो अपेक्षा पूरा गर्ने ‘स्पेस’ नदेखिने उनको भनाइ छ । सबैतिरबाट मौद्रिक नीतिमाथि अपेक्षा बढी गरिए पनि यसको आफ्नै सीमा हुने उनले बताए । अपेक्षाहरुलाई सही तवरले व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । कोभिड महामारीको समयमा दिएको सहुलियतबाट अहिलेसम्म समस्या भएको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले फेरि नीतिमा लचकता अपनाए अर्थतन्त्रमा समस्या त आएको छ नै, वित्तीय क्षेत्रमा पनि समस्या आउन सक्छ । यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्नका लागि साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि बैंकरहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘असल मनशायले व्यवसाय सञ्चालन गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्था र परिस्थितिजन्य कारणले कसैलाई अफ्ठेरो परेको छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुस्,’ बैंकरहरूसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए । जसअनुसार उद्योग–व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुने आवश्यक वातावरण बनाउन मौद्रिक नीतिको समीक्षाले भूमिका खेल्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

गभर्नर अधिकारीले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत समन्वय र अभिभावकत्व ग्रहण गर्न राष्ट्र बैंक सधैं तयार रहेको सन्देश बैंकरहरूलाई दिएका थिए । जसअनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने अपेक्षा उनीहरूको छ ।

सिबिफिनको १७ बुँदे सुझाव
यसैबीच बैंक तथा वित्त संस्था परिसंघ नेपालले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पुँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने बताएको छ ।

परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदामा सुझाव दिएको छ । बैंकका सञ्चालकहरूको यस संगठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको बजार मूल्यमा एकरुपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक सेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण सेयर कर्जाजस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।’

यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागु गरिनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशिल उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशिलताको विकास तथा रोजगारीका अवसर सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने परिसंघले जनाएको छ । त्यसैगरी उत्पादनमुखी कर्जाको हकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने परिसंघको भनाइ छ ।

यी हुन् परिसंघका अन्य सुझाव
– वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई १ प्रतिशतले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि परेको दबावलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्नेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै २०८१ असार मसान्तमा लागू हुने ०.५ प्रतिशतको ‘काउन्टर साइक्लिक बफर’को व्यवस्थालाई स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
– एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण हुँदा दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।
– कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
– उत्पादनमूखी÷रोजगारमूखी÷निर्यातमूखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
– असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्दछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जामा अनपेक्षितरुपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्दछ ।
– बैंकले खराब कर्जाको असूलि प्रकृयामा धितोलाई ल्द्यब् मा सकार गर्दा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाई नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गरिनुपर्दछ ।
– चालु पुँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिइनुपर्दछ । त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको परिवेश, आवश्यकता, समय–सान्दर्भिकता र संभावित प्रभावका विषयमा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार गर्न तत्काल आवश्यक पहलकदम लिनुपर्दछ ।
– जमानतकर्तालाई कालासूचीमा समाबेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्राबधान तपसिलमा उल्लिखित ऐन नियमसँग बाझिएको हुदाँ तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्