चाडबाड र आर्थिक मन्दी «
Logo

चाडबाड र आर्थिक मन्दी

विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रले अब बिस्तारै गति लिन सक्ने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो भएसँगै बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह बढाउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धिको र राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गरेकाले बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिन थालेको हो । आर्थिक मन्दीको प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापका हरेक क्षेत्रमा देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंक नीतिगत सुधार गर्न बाध्य बन्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ब्याजदर घटाउँदै कर्जा प्रवाहमा लचिलो बन्दै गएका छन् । यसलाई उत्पादन बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७८ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुँदा कर्जा पनि ७३ अर्ब विस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकहरूले कुल ५७ खर्ब ६७ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ७९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए । असोजको अन्तिम सातासम्म निक्षेप ५८ खर्ब ४५ अर्ब र कर्जा ४९ खर्ब ५२ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएको थियो । साउनदेखि उक्त सुविधा हटेर ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाउने प्रावधानका कारण साउन २ गते निक्षेप ५६ खर्ब ५८ अर्बमा ओर्लिएको थियो । त्यसपछि पनि लगातार घट्दै गएको निक्षेप भदौसम्ममा ५६ खर्ब १० अर्बसम्म कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यसले बैंकरहरूमा प्रश्नैप्रश्न सिर्जना गरिदियो । उनीहरू यस विषयमा गहन अनुसन्धान र छलफल गर्न बाध्य बने । उनीहरूले अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग निरन्तर अन्तत्र्रिmया गरिरहे । फलस्वरूप अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भदौ दोस्रो सातादेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिए, जसले गर्दा एक महिनाको अवधिभित्रै बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब १६ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । यो विप्रेषण आप्रवाह पनि बढेसँगै बढ्दै गएको हो ।

निरन्तर रूपमा निक्षेप बढ्न थालेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म लगातार घटेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पछिल्लो डेढ महिनामा ९३ अर्बले थपिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वास्तवमा चाडबाडको सिजनले व्यवसायमा विस्तार हुँदा बैंकको कर्जा प्रवाह बढ्न पुगेको आकलन आर्थिक विज्ञहरूले गरेका छन् । अहिलेको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा निक्षेप र कर्जा विस्तार सकारात्मक देखिन्छ, तर कुन क्षेत्रमा कर्जा गएको छ र यो कत्तिको दिगो हुने हो भन्ने विश्लेषण गर्न वास्तविक तथ्यांकको नै भर पर्नुपर्छ । यो सहजता राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा गरेको परिवर्तनले पनि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विगत लामो समयदेखि सुस्ताएको कर्जा विस्तार पछिल्लो समयमा बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघले पनि जनाएको छ । गत डेढ वर्षयता बैंकहरूको कर्जाको विस्तार नकारात्मक थियो, असोज लागेसँगै यो बढेको पाइन्छ । बैंकहरूबाट ठूला आयोजनामा कर्जा प्रवाह नभए पनि आयात तथा उपभोग्य क्षेत्रमा ससाना लगानी हुन थालेका छन् । कुनकुन क्षेत्रमा कर्जा गइरहेको छ भन्ने यकिन हुन नसके पनि चाडबाड लक्षित आयात र उपभोग्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको आकलन छ । नेपालीहरूको महान् चाड दसैं, तिहार र छठमा वार्षिक उपभोगमा हुने खर्चको एकतिहाइ हुने गर्छ, जसका कारण यो चाडपर्वमा आर्थिक क्रियाकलाप बढी सक्रिय बन्छ ।

मन्दीले जर्जर बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले केही समयअघि मात्रै सेयर र व्यक्तिगत घरजग्गा, रियलइस्टेट र सवारी साधन कर्जा नीति पुनरावलोकन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले असोज १८ गते एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अधिकतम १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम २० करोड पुर्याएको छ । यसैगरी घरजग्गा धितो मूल्यांकनमा उपत्यकाभित्र ३० र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी-परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा धितोको ६० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी २५ लाखभन्दा बढीको व्यक्तिगत सवारी साधन कर्जामा कायम १ सय ५० प्रतिशत जोखिम भारित अनुपातलाई घटाएर १ सय २५ प्रतिशत बनाएको छ ।

असोजको अन्तिम सातासम्म बैंकहरूको औसत निक्षेप–कर्जा अनुपात ८१.८६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै ४ खर्ब ७५ अर्ब हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बैंकहरूसँग छ । तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर १.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले घरजग्गा कारोबार र सेयर बजार बढाउन मद्दत पुर्याउँछ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार अल्पकालीन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । बैंकमा तरलता बढी भएपछि सरकारले पनि सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ३ अर्बभन्दा बढी खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यो अवधिमा ३ अर्ब ३७ करोड लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो उच्च दरको वृद्धि हो । गएको आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा ७ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको असोजसम्म १६ अर्ब ६० करोडबराबरका विदेशी लगानीका परियोजना दर्ता भएका छन् । साउनमा उल्लेख्य लगानी प्रतिबद्धता रहे पनि भदौ र असोजमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम छ । अघिल्लो वर्ष असोजमा २ अर्ब ९२ करोड लगानी प्रतिबद्धता रहेकोमा चालु वर्षमा भने १ अर्ब ९८ करोड प्रस्ताव आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ लगानीका निमित्त विदेशी लगानीकर्ता उदासीन रहे पनि अघिल्ला वर्षहरूमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिन लागेको हो ।

मुस्ताङमा अवस्थित कोरला नाका खुलेसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्ने देखिन्छ । नाका खुलेपछि मुस्ताङका सबै स्थानीय तहका बासिन्दा कोरला नाका भएर चीनको बजारमा आवतजावत गर्न पाउने भएका छन्, जसले वस्तुको आयात–निर्यातलाई सहजीकरण गर्न सक्छ । यसअघि चीनको सिमानामा रहेको मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि मात्रै कोरला नाका भएर चीन जान पाउने अनुमति थियो । चिनियाँ पक्षले हाम्रो प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले पनि प्रस्थान अनुमतिपत्रका आधारमा कोरला नाकाबाट चीन आवतजावत गर्न पाउने भएका छन् । यसले पनि आर्थिक क्रियाकलालाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ ।

हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ५४ खर्बको बनेको छ । यो निरन्तर र उच्च गतिमा बढेकाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । वास्तविक अध्ययन–अनुसन्धान र सामाजिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यो पनि सुधारको संकेत हो । त्यसैगरी नेपाल जलस्रोतमा धनी मुलुक भनी चिनिएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी लगानी जलस्रोत क्षेत्रमा भएको छ । देशमा साना–ठूला गरेर ८१ वटा जलविद्युत सञ्चालन वा कुनै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसमा थोरै मात्र सञ्चालनमा आएका छन् भने अधिकांश निर्माणाधीन अवस्थामै छन । वास्तवमा सरकार लाचार भएर मात्रै उत्पादन लागत अधिक बन्न पुगेको हो, नत्र यसबाट हुने उत्पादनले आर्थिक क्रियाकलापलाई अधिक बनाइदिन्छ । रोजगारी, उपभोग र उत्पादन सबै क्षेत्रमा बढोत्तरी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्