पूर्वाधार मन्त्रालयले बनायो बजेट कार्यान्वयन योजना «
Logo

पूर्वाधार मन्त्रालयले बनायो बजेट कार्यान्वयन योजना

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुुल २० अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुुल, भवन र झोलुुंगे पुुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको हो ।

मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समिक्षा कार्यक्रम चालुु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुुँजीगत बजेट खर्च हुुने गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाएको प्रवक्ता टिकाराम पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले मंसिर मसान्तसम्म १०, पुसमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, वैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरी योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए ।

‘चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अथवा ९८ करोड नौ लाख खर्च भएको छ,’ उनले भने । ‘मन्त्रालयका एक हजार ४६४ वटा योजनामध्ये ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, ४०८ वटाको लागत अनुुमानतयार र बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।’

सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुुल विनियोजन भएकोमध्ये ५८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जालीले निर्वाचन, दुुई पटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताउँदै यस पालि लक्ष्यअनुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको दाबी गरे ।

‘यसवर्ष योजनाको संख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर चौध सयको हाराहारीमा झारेका छाैं । भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिबिधि सह्य हुँदैन ।’ बजेट खर्च बढाउने दबाबमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुुखले जनशक्ति अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजनामैत्री नहुुनुु योजना कार्यान्वयनका चुुनौती रहेका बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्