नयाँ सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य

पोखरा– यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरेको छ । नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कार्यालय प्रमुख डिल्लीराज रिजाले बताएका हुन् ।

यातायात कार्यालय कास्कीले २०८० मंसिर १० मै अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सूचना जारी गरेको थियो । पहिलो चरणमा नयाँ दर्ता गरेकाहरूका लागि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न आव्हान गरिएको बताउँदै रिजालले त्यसपछि क्रमश: नामसारीदेखि नवीकरण गर्नेहरूको समेत अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दै लैजाने योजना भएको बताए ।

हालसम्म गण्डकीमा २ हजार ६०० सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको दैनिक ६० देखि ७० वटासम्म इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने क्षमता रहेको रिजालले बताए । विभागले सर्भर क्षमता बढाइ दिएमा अहिलेभन्दा दोब्बर बढीलाई इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने उनको दाबी छ ।

उक्त इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा २ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गर्दछ । उनका अनुसार कास्कीमा ताी लाख सानो तथा ठूला सवारी साधनहरू दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २ लाख २५ हजार मोटरसाइकल तथा स्कुटरको दर्ता रहेको छ । केही समयअघि बसलाई अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न आव्हान गरे पनि कार्यालयको इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने क्षमता कम भएकोले त्यसलाई स्थगित गरिएको थियो ।

२० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्न कार्यालयले आव्हान गरेको छ । यातायात कार्यालयमा दर्ता रहेका केही पुराना तथा नयाँ सवारीसाधनहरूले सवारीसाधन कर, इजाजत शुल्क तथा नियमनुसार लाग्ने अन्य शुल्क लामो समयदेखि नबुझाई बक्यौता राखेका छन् । त्यस्ता सवारीसमेत सञ्चालन गरेको पाइएकोले सवारीधनीहरूले मंसिर १२ मा प्रकाशित सूचना अनुसार एक महिना भित्रमा अनिवार्य रुपमा बक्यौता रकम तिरी सवारी साधन दर्ता प्रमाण पत्र नवीकरण गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

सवारी कर तथा तिर्नुपर्ने अन्य शुल्क नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा कानून अनुसार कडा कारबाही हुने प्रमुख रिजालले बताए । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा आ.व. २०७५/७६ भन्दा अगाडिका बक्यौता करको जरिवाना पूरै छुट हुने उनले बताए ।

यातायात कार्यालयमा दर्ता रहेका सार्वजनिक सवारीसाधनहरू २० वर्ष अवधि पुगेपछि अनिवार्य लगत कट्टा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि कतिपय सार्वजनिक सवारीसाधनहरू २० वर्ष अवधि नाघेपछि पनि सञ्चालन रहेको पाइएकोले त्यस्ता सवारी साधनहरूको सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन मित्र अनिवार्य रुपमा लगत कट्टा गर्न आग्रह गरिएको छ ।