स्वदेशी सामान किन्ने देखावटी नीति «
Logo

स्वदेशी सामान किन्ने देखावटी नीति

स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु बजारमा पाइने विदेशीभन्दा केही महँगो भए पनि सरकारी निकायले खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको एक दशकभन्दा धेरै भएको छ । यो कार्यक्रम ल्याउँदा निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको थियो । स्वदेशी उद्योग फस्टाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र अन्ततः सरकारको पनि राजस्व थपिने हुँदा यो कार्यक्रम आफैंमा राम्रो थियो । तर, एक दशकभन्दा बढी समय भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन । कारण बुझ्न गाह्रो छ । सरकारले २०७१ सालमा बजेटमार्फत यो नीति ल्याएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको पनि नौ वर्ष पूरा भएको छ । त्यसपछिका प्रत्येक वर्षमा कुनै न कुनै रूपबाट यो विषयको उठान हुँदै आएको पनि छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य भए पनि उपभोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुनमा यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाएका थिए ।

यो कार्यक्रम लागू होस् भनेर निजी क्षेत्रले स्वदेशी वस्तुको उपलब्धता, वस्तुको पहिचान, बजार अवस्था, गुणस्तर, मूल्यलगायत विषयमा जानकारी हुने गरी वेब पोर्टल बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूले कुनै अग्रसरता देखाएका छैनन् । खासमा लोकप्रियताका लागि अनेकौं नियम–कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने सरकारको पुरानो प्रवृत्ति हो । बजेटमा ल्याइने अधिकांश कार्यक्रम यस्तै लोकप्रिय बन्नका लागि हो ।

खासमा लोकप्रियताका लागि अनेकौं नियम–कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने सरकारको पुरानो प्रवृत्ति हो । बजेटमा ल्याइने अधिकांश कार्यक्रम यस्तै लोकप्रिय बन्नका लागि हो ।

बजेट आउनुअघि निजी क्षेत्रले सधैं सरकारसँग गुनासो गरिरहन्छ । विभिन्न माग प्रस्तुत गर्छ र करलगायतका विषयमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउन दबाब दिन्छ । निजी क्षेत्रका यस्ता माग हेरेर सरकारले पनि देखाउनकै लागि यस्ता कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउने गरेको देखिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई थाहा छ, यस्ता कार्यक्रम लागू हुन सक्दैनन् । निजी क्षेत्रलाई दिने सेवा–सुविधाबाहेक बजेटमार्फत आएका अधिकांश अनुदानका कार्यक्रम पनि लागू नभएरै वर्षौं बित्छ ।

सरकारले कतिपय कार्यक्रम निर्वाचनलाई हेरेर पनि ल्याउने गरेको छ । किसानको मन जित्न उनीहरूलाई दिने सुविधाको फेहरिस्त बजेटमा राखिन्छ । तीमध्ये एकाधबाहेक कुनै पनि सुविधाका कार्यक्रम लागू हुँदैनन् । अरूलाई मात्र होइन, सरकारले आफैंलाई पनि ठगिरहेको छ । पर्यटन व्यवसाय अभिवृद्धि गर्ने भन्दै निजामती कर्मचारीलाई केही साताका लागि बिदा दिएर पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्न पठाउने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कर्मचारीकै हकमा पनि यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

बरु सरकारको यही कार्यक्रमको सिको गरेर निजी क्षेत्रका केही संस्थाले कर्मचारीलाई घुम्न पठाउन सुरु गरेका छन् । त्यसैले बजेटमार्फत सरकारले ल्याउने लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्न होइन, तत्काललाई देखाउन मात्र हो । बजेटमाथि हुने तीखो टिप्पणीबाट सकेसम्म बच्नका लागि मात्र हो । पहिलो विषय यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न भनेरै ल्याइएका होइनन् । दबाब परेर, अन्य मुलुकको सिको गरेर वा कसैको लहडमा ल्याइएको हो । अर्कातिर लागू गर्न खोजे पनि अनेक पक्षबाट आउने उल्झनले यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैन ।

सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक वस्तु तथा सामान खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीमध्ये अधिकांशले सामानको मूल्यभन्दा कमिसनलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । उनीहरूले स्वदेशी वा विदेशी सामान हेर्दैनन्, कमिसनको दर कति फरक छ, त्यो हेर्छन् । स्वदेशी सामानको तुलनामा विदेशी सामानमा कमिसन धेरै आउँछ । त्यही कारण अधिकांश कार्यालयमा विदेशी सामान पुुग्छ । स्वदेशीले ठाउँ पाउँदैन । अर्कातिर खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारीहरूले पनि महँगो मूल्यमा किनेर बेरुजु उठाउँछन् । स्वदेशी सामान खरिदलाई अनिवार्य गर्ने हो भने सरकारसँग अनेकौं उपाय छन् ।

सरकारले सामानको मूल्य अन्तर एक तहमा निश्चित गरेर बजारमा उपलब्ध हुँदासम्म स्वदेशीबाहेक अरू सामान खरिद गरे कारबाही हुने नियम ल्याए मात्र पनि धेरै हदसम्म यो कार्यक्रम सफल हुन्छ । अर्को उपाय हो, एक आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न वर्षको सुरुमै सबै कार्यालयलाई सार्वजनिक बोलपत्र निष्कासन (सामानको मूल्यदर मागेर) गर्न अनिवार्य गर्ने । यस्ता बोलपत्रमा स्वदेशी उत्पादकहरूबाट सहभागी हुन अनुरोध गर्ने । स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायी नआए मात्र विदेशी सामान खरिद गर्ने । यी दुई व्यवस्था गरे मात्र पनि सरकारले वर्षौंदेखि ल्याएको यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्