बैंकको खराब कर्जा झनै बढाउने आशंका «
Logo

कालोसूचीबारे नयाँ निर्देशनको असर

बैंकको खराब कर्जा झनै बढाउने आशंका

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि जारी गरेको ‘कालोसूची सम्बन्धी निर्देशन’ले बैंकरहरूलाई तनाव सिर्जना गराएको छ । कर्जा असुली गर्न नसकिरहेका बेला आएको यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई थप समस्या दिने उनीहरुको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार ऋणका लागि जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्नुपूर्व ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्छ । त्यो लिलाम गरेको सम्पत्तिले बैंकको पैसा नउठेमा मात्र जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्न पाइन्छ ।
यो नयाँ निर्देशन जारी गर्नुपूर्व जमानत दिएकालाई ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि सोझै कालोसूचीमा राखिन्थ्यो । अब भने जमानत दिनेलाई लिलामको प्रक्रिया नसकिउन्जेलसम्म कालोसूचीमा राख्न पाइने छैन । यही व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब ऋण थप बढ्ने बैंकरको बुझाइ छ ।

बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकले सोचविचार नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरु यसबारे एकमत देखिँदा विज्ञहरूले पनि केन्द्रीय बैंकको यस्तो निर्देशन ‘अपरिपक्वताको पराकाष्ठा’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह नै नगरी केन्द्रीय बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको भन्दै उनीहरूले यसले खराब कर्जाको अवस्था कम हुनुपर्नेमा झनै बढ्ने जोखिम सिर्जना भएको बताएका छन् । गत बुधबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कालोसूची सम्बन्धी नयाँ निर्देशनले बैंकहरू डुब्न सक्ने समेत जोखिम रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । निर्देशनका केही व्यवस्थाले ऋण कहिले पनि नउठ्ने अवस्था सिर्जना हुने बैंकर तथा विज्ञहरूको बुझाइ छ । यसकारण यस्तो निर्देशन केन्द्रीय बैंकले सच्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

नेपाल बैंकर्स संघको नियमित बैठकमा आइतबार सदस्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले यो निर्णयले अप्ठ्यारो पर्नेमा एकमत व्यक्त गरे । जसअनुसार यसलाई संशोधन गर्नका लागि गभर्नरसँग माग गर्ने समेत उनीहरूले निर्णय गरे । संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले भने, ‘ऋण लिनेले नतिरेमा धितो लिलाम नभएसम्म जमानतकर्तालाई केही गर्न नपाइने भन्ने अहिलेको व्यवस्था राष्ट्र बैंककै अर्को व्यवस्था कालोसूचीमा सबै पक्षलाई राख्नेसँग बाझिएको छ । यसमा स्पष्ट भइएन ।’

यस्तै यस व्यवस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि लेखांकन गर्न नपाइने भएको उनले बताए । जसले यसलाई समेत अड्काउने देखिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै गएको अवस्थामा लिलामीमै कति झमेला भइरहेकाले वर्षौंवर्षसम्म सिस्टममा नै अड्किन सक्ने देखिएको उनले बताए । यस व्यवस्थाले समस्यामा पार्नेमा बैंकरहरूको बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग सल्लाह नै नगरी एकपक्षीय तरिकाले निर्देशन जारी गर्नु गलत भएको बताए । यसले नियामक निकायको अपरिपक्वता देखिने उनको भनाइ छ । ‘कालोसूची सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्कुलरले बैंकहरुलाई हानी गर्छ । यो प्रावधानले बैंकले सम्पत्ति लिलाम गरेर कर्जा असुल गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘यो प्रावधानबाट राष्ट्र बैंक ब्याक हुँदा नै बैंकहरुको हित हुन्छ । यो प्रावधानले बैंकको खराब कर्जा घटाउनलाई सहयोग गर्दैन, बरु झन् बढाउँछ ।’

उनले राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न नसकेको बताए । ‘कि त केन्द्रीय बैंकले बोल्नुपर्यो– लिलामी प्रक्रिया सुरु गर, लिलामीमा गएन वा लिलाम भएन भने अपुगको हकमा प्रक्रियामा गएर असुली गर । अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले त असुली गरेर अपुग भएपछि मात्रै जमानीलाई कालोसूचीमा राख्नु भनेको छ,’ उनले भने । कतिपय अवस्थामा लिलामीमा हालिएको सम्पति बिक्री नै नहुने भन्दै उनले कतिपय अवस्थामा ऋणीहरु मुद्दा मामिलामा जाने बताए । त्यसकारण लिलामी गरिसकेपछि अपुग भएको रकम उठाउनका लागि जमानीलाई थप ९० दिन समय दिने अनिमात्रै जमानीलाई कालोसूचीमा राख्न मिल्ने भन्ने विषयले ठूलो समस्या आउने उनको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकले भने सबै पक्षलाई मध्यनजर गरेर नै यो व्यवस्था ल्याइएको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले यस निर्देशनले बाहिर हल्ला चलेजस्तो समस्या आउँदैन भन्ने विश्वास रहेको बताए । उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकले सोचेर नै निर्देशन गरेको हो । बैंकहरूले डराउनुपर्ने ठाउँ छैन । सबै पक्षको हितका लागि यो व्यवस्था आएको हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्