लगानीका लागि गृहकार्य र अनुकूल वातावरण «
Logo

लगानीका लागि गृहकार्य र अनुकूल वातावरण

नेपालले २०८१ को वैशाख ९ र १० मा लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । ‘लगानी सम्मेलनका लागि तयारी थालिएको छ । यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र कुरा होइन, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने हो । लगानी सम्मेलनबारे विदेशी राजदूतावासलाई परिचालन गरिनेछ,’ भन्छन् अर्थमन्त्री ।

नेपालमा आयोजना हुन लागेको यो कुनै नौलो कार्यक्रम होइन । तर, यसअघिका लगानी सम्मेलनहरू सरकारले अपेक्षा गरेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेनन् । प्रतिबद्धता भए, तर धेरै लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न आएनन् । कारण स्पष्ट छ, देशमा लगानीको वातावरण छैन । राजनीतिक अस्थिरता, विगतका सरकारहरूले सुरु गरेका काममा निरन्तरता नहुनु, राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट मानसिकता, अस्थिर सरकारी नीति र लगानीकर्तालाई अनावश्यक अवरोधका कारण नेपालमा लगानी गर्न विदेशीलाई निरुत्साहित गर्नुपरेको छ ।

यस्ता लगानी सम्मेलन बारम्बार आयोजना गर्नुको सट्टा सरकारले दीर्घकालीन र स्थिर लगानी नीति ल्याउनुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको बलियो कानुन ल्याई लगानीकर्तालाई तत्काल सरकारी सेवा उपलब्ध गराएर विदेशी लगानीकर्तालाई निचोर्ने मानसिकताको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसैबीच सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ता संलग्न भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई उत्साहित गर्नु हुँदैन । यसका साथै नेपालले बहुसंख्यक नेपाली कृषकको संलग्नता रहेको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनु हुँदैन । विदेशी लगानी निमन्त्रणा गर्नुअघि राम्रो गृहकार्य आवश्यक छ ।

साथै, लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहने जनाइएको छ । नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । २०७३ फागुन र २०७५ चैतको आंशिक सफलता वा भनौं अनुभवपछि लगानी बोर्ड नेपालले तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो ।

यतिखेर विदेशी लगानीकर्तामाझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टीमार्फत नेपालप्रतिको विश्वसनीयता देखाउने चुनौती सरकारसामु छ । यस्तो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ देशको सम्भावना उजागर गर्दै नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाएर सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन फेरि पनि लगानी सम्मेलन गरिन लागेको हो । विगतको सर्सरी समीक्षा गर्दा, यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७३ फागुन १९ र २० तथा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो ।

नेपालमा विगत दुई दशकमा समग्र लगानीको वातावरणमा कोसेढुङ्गाको रूपमा सुधार भए पनि नेपाल औद्योगिक रूपमा विकासशील मुलुक बन्नबाट सन् २००६ धेरै टाढा छैन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ७ प्रतिशतभन्दा कम छ । कोसेढुङ्गामा अन्य कुराका अतिरक्त निम्न छन्ः प्रवेशमा बाधाहरू छैनन्, परिवर्तित मुद्रा आयातका लागि सजिलै उपलब्ध छ, वित्तीय स्रोतहरूको प्रतिस्पर्धात्मक लागत, पुँजीबजारको विकास र स्वचालन, कृषिमा ठूलो अनुसन्धान, पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र, विश्व व्यापार संगठनमा नेपालको प्रवेश र गरिएका प्रतिबद्धता, अधिकांश उत्पादनमा अन्तःशुल्क हटाउने, आयकरको उचित स्तर, दोहोरो करबाट बच्ने, सरलीकृत आयात प्रक्रिया आदि अनुकूल ‘म्याक्रो’ आर्थिक सूचकहरू, यिनै नीति तथा कार्यक्रमहरूले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई दोहोरो अंकको वृद्धिदर, दरको प्रक्षेपणतर्फ धकेलिरहेका छन् भने उच्च वृद्धिको प्रारम्भिक उत्साहपछि हाम्रो गैरकृषिक्षेत्र र औद्योगिक लगानी विगत केही वर्षदेखि नकारात्मक प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो करिब डेढ दशकको राजनीतिक अवस्थालाई माथिको नकारात्मक वृद्धिको श्रेय दिनु एकदमै सरल दृष्टिकोण हुने धारणा छ । विगतको औद्योगिक नीति समीक्षाले देखाएको छ र उद्धृत गरिएको छ, ‘अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएको दृष्टिकोण स्थिर अर्थमा तुलनात्मक लाभको विश्लेषणमा आधारित छ । धेरै नयाँ औद्योगिक देशहरूको अनुभवले तुलनात्मक फाइदाहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ र सधैं प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेर देखाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निर्दिष्ट क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभलाई सुसंगत ढंगले विकास गर्ने कुनै ठोस प्रयास अहिलेसम्म भएको छैन ।’

माथिको नीति समीक्षाले औद्योगिक सुस्तताका प्रमुख कारणहरूलाई निम्नानुसार थप निदान गरेको छः विगत एक दशकमा प्रोत्साहन प्रणालीले यसको मूल्य घटाएको छ, परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव, पूर्वाधार दक्षता, एकद्वार नीति अवधारणा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ, प्रविधि प्रवाह धेरै सीमित छ, निर्यातमा जोड, वाञ्छित स्तरमा छैन, कुनै औद्योगिक क्षेत्र छैन, बाहिर निस्कने ‘एक्जिट’ बाधाहरू- श्रम बजारमा अति सुरक्षा, लिङ्केजहरू अनुपस्थित विकास साझेदारले केही समयअगाडि गरेको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता अध्ययन र नेपाल लगानी जलवायु अध्ययनसम्बन्धी अध्ययनले नेपालमा लगानीको वातावरणीय अवरोधका विभिन्न म्याट्रिक्सहरू देखाउँछ ।

लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रस्तावनाले देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारी, राष्ट्रिय एफडीआईमा लगानी परिचालन गर्ने उद्देश्यले सो ऐन लागू भएको उल्लेख गरेको छ । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गरी सक्षम, गतिशील र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यसले गरिबी उन्मूलनमा सहयोग पुग्ने र बोर्डलाई यी गतिविधिहरू गर्न सशक्त हुने आशा गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने बृहत् जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई उनीहरूका परियोजना छिटो सम्पन्न गर्न, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउन सहजीकरण गर्ने पनि यसको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । लगानी बोर्डले नेपालमा लगानी गर्न चाहने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै उनीहरूका परियोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लगानी बोर्डद्वारा प्रदान गरिएका सेवाहरूको विस्तृत दायराले लगानीका अवसरहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने र संयुक्त उद्यम खोजिरहेका कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने समावेश गर्छ ।

विदेशी लगानी भिœयाउने भन्दै लगानी सम्मेलन गरिएको करिब पाँच वर्षपछि फेरि सरकारले अर्को सम्मेलन गर्न लागेको हो । केही अघि गरिएको लगानी सम्मेलनमा १३ खर्बको लगानीको आशय देखाइए पनि झन्डै ३ खर्बबराबरको लगानीमात्रै यथार्थमा आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै केही कानुनमा संशोधन गरेको छ भने केही नयाँ कानुनसमेत ल्याएको छ ।
आगामी सम्मेलन गर्नुपूर्व विगतको सम्मेलनको पनि मूल्यांकन समीक्षा र सिकेको पाठ विश्लेषण गर्नुपर्छ । लगानीयोग्य वातावरण सुदृढ हुँदै गएको आधार, नीतिगत सुधार, कानुनी जटिलतामा सहजीकरण, प्रक्रियागत झन्झट फुकाएका जस्ता बहुआयामिक विषय एकत्रित गर्नुपर्छ ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीमा प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाको सूची तयार गर्नुपर्ने, प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र र क्षेत्रगत रूपमा सम्बन्धित परियोजनाको पहिचानसमेत हुनुपर्छ । साथै, लगानी आह्वान गर्न मिल्ने र ‘शोकेस’ गर्ने परियोजनाको तयारी पनि गर्नु जरुरी छ । परियोजना विकासबारे आवश्यक कागजी तयारी पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । पूर्वसम्भाव्यता टुंगिएका परियोजनाको आर्थिक र वित्तीय पाटो विश्लेषण गरेर लगानीको मोडालिटी तय भयो भने सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत गर्न सहज र परिणाममुखी हुने छ ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए । बंगलादेशी लगानीकर्ताले २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायत देशका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए । सो सम्मेलनमा दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २ सय ५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवम् कानुनी सुधारका प्रयासका बारेमा सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियो ।

ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । दोस्रो लगानी सम्मेलन पहिलोभन्दा अझै बृहत् ढंगले आयोजना गरियो । सम्मेलनमा शोकेस गरिएका र नगरिएका गरी कुल ४१ परियोजना निर्माण गर्न तथा अघि बढाउन ७१ वटा प्रस्ताव आएका थिए ।

गरिबी र असमानताका आधारभूत कारण तथा सबैका लागि रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न हामीले सुसंगत राष्ट्रिय नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । एफडीआई यस्तो राष्ट्रिय आर्थिक अभियानको हिस्सा हुनुपर्छ । केन्द्रीकृत संघीयताले विकासलाई बाधक बनाएको छ र एफडीआईका लागि त्यसो गर्नेछ । हामीले केन्द्रीकरणलाई तोड्न र अधिकार तथा स्रोतको हस्तान्तरणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । संघीय स्तरमा अन्तर–विभागीय समन्वयमा सुधार ल्याउन र प्रक्रियागत विवरणहरू (व्यवसाय दर्ता र इजाजतपत्र, प्रयोगकर्तामैत्री व्यापार पुस्तिका, कार्य भिसा, कोष स्थानान्तरण आदि) लाई सहज बनाएर व्यवसायलाई सहज बनाउन आवश्यक छ ।

व्यापार, बजार र जनताको सामान्य जीवनलाई खतरामा पार्ने बन्द–हड्तालहरूलाई कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । सम्मेलनभन्दा अगाडि नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुपर्छ । मिडियाहरूले पनि यो दुई–चार महिना साना–साना नेगेटिभ कुरा प्रचारप्रसार गर्नु हुँदैन, विदेशीहरूले बडो चाखपूर्वक पढ्छन्, यतिबेला कम्तीमा राम्रा कुरा मात्रै लेखौं ।

प्रदेश–प्रदेशबीच सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशले छाता ऐनअन्तर्गत लगानीका आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी नीति कार्यान्वयन गरी आफ्ना प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अन्य प्रदेशका नागरिकभन्दा उच्चस्तरको बनाउन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जुन प्रदेशले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्छ उक्त प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अबको नेपालको आर्थिक मार्गचित्र कोर्न पर्यटन एक महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तथा यहाँ विकास भइरहेका साहसिक खेल तथा पर्यटनले यसको झल्को देखाइसकेका छन् । पर्यटन तथा साहसिक पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तै— सुविधासम्पन्न होटल तथा यातायातको विकासमा जोड दिइनुपर्छ । तीव्र गतिमा बग्ने नदीनाला, पहाड तथा हिमाललाई लिएर साहसिक पर्यटनको विकास गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा विकास हुँदै गरेका होमस्टेजस्ता सामाजिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ ।

आजको विश्व सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै छ । विश्वका दस ठूला कम्पनी सबै सूचना प्रविधिमा आधारित छन् । नेपालले समेत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न आवश्यक छ ।

पूर्वाधारहरूको विकासको माध्यमबाट नेपालले आफ्नो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । पूर्वाधार विकासको पहिचान गर्न बाधा पु¥याउने अड्चनहरू हुन्- वित्त जोखिम; जग्गा समयमा नै सहज तरिकाबाट अधिकरण हुन नसक्नु र सामुदायिक सलग्नताको अभाव; जटिल र बढी समय लाग्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया; सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कार्यान्वयनमा गम्भीर अभाव; स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र विश्वासको वातावरणको अभाव आदि प्रमुख समस्याको रूपमा देखा पर्छन् ।

एउटा सामान्य सिद्धान्त छ कि जिडिपीको १२ प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार विकासमा विनियोजित हुनुपर्छ । नेपाल उच्च पूर्वाधार घाटाग्रस्त मुलुक हो । यसका थुप्रै कारण छन् । अहिले नेपालसँग अन्य देशहरूजस्तो नभई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी अनावश्यक अन्तरिम टेक्नोलोजीको प्रयोग नगरी अत्याधुनिक विकासका गतिविधिको साधन र स्रोतको गति बढाउने अनमोल अवसर प्राप्त छ । त्यस्तै सडक, ऊर्जा र आइसिटीजस्ता पूर्वाधार विकास गर्न नेपालको लागि निकै महत्वपूर्ण छ, त्यसैले हामीले हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई संरचनात्मक रूपले विविधीकरण गर्न सक्नुपर्छ ।

वैदेशिक अनुदान सहयोगी पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा विदेशी अनुदान र सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहिआएको छ । जलविद्युतका ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त नीति बनाइनुपर्छ । उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक खपत गरी बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरू गरिनुपर्छ । साथै अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्छ । नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत विकासको योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

विद्युतको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र निकायको स्थापना र कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रको लगानीमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्छ । समयमै जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी ग्रिडमा बिजुली जोड्ने उत्पादकलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

माथिल्लो तामाकोसी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेतीलगायतका हाल निर्माणाधीन परियोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण बनाइनुपर्छ । ऊर्जा बचत गर्न, ऊर्जा खपत कम गर्ने बल्बको बृहत प्रयोग, ऊर्जा पर्याप्त टेक्नोलोजीको प्रयोग, उद्योग र मेगा भवनहरूमा ऊर्जा लेखापरीक्षणको प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित छ र उनीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अलग स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अतिरिक्त ऊर्जाको निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सीमापार प्रसारणलाइनहरूको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

विशेष गरी बीबीआईएन क्षेत्रहरूमा विद्युत आपूर्तिका लागि पावर बैंक स्थापना गर्नुपर्नेछ, ताकि नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा विश्वसनीय र नियमित रूपमा दिगो रूपमा आपूर्ति गर्न सकियोस् । उच्चस्तरीय समझदारी र सम्झौता गरेर र पावर ह्विलिङ भए पनि नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ । ऊर्जा आयोजनाहरूको समयमै समाप्ति भएपछि ग्रिडसँग बिजुली जोड्ने व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र विगतका सरकारहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

खुला र उदार व्यापार प्रणालीको व्यापकता बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालनमा नयाँ अवसर सिर्जना हुनुका साथै चुनौती पनि थपिएका छन् । निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन नै वस्तु व्यापारमा भइरहेको घाटा कम गर्ने आधारभूत आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्