क्षतिपूर्ति कोष बढाउन दबाब देऊ «
Logo

क्षतिपूर्ति कोष बढाउन दबाब देऊ

अहिले संसारका अधिकांश मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू, सरकारी प्रतिनिधि, व्यापारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, विशेषज्ञलगायत गरी ७० हजार जना संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा चलिरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२८ मा जोडिएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी तात्दै जाँदा देखिएका अनेकौं समस्या समाधानका लागि घनिभूत छलफल भइरहेको छ । गत बिहीबारबाट सुरु सम्मेलन विभिन्न विषयमा केन्द्रित हुँदै डिसेम्बर १२ मा सकिनेछ ।

कोप–२८ मुख्य गरी चार मुद्दामा केन्द्रित भइरहेको छ; खनिज इन्धन प्रयोगको प्रवृत्ति छिटोभन्दा छिटो कसरी हटाउने, जलवायु वित्त व्यवस्थाको रूपान्तरण, जलवायु कार्यमा मानिस र प्रकृतिको भूमिका तथा शिखर सम्मेलनमा महिला, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय तथा युवालाई प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारहरूको समावेशिता सुनिश्चित गर्ने । यो सम्मेलनमा सन् २०२१ मा पेरिसमा निर्दिष्ट सम्झौताहरूको प्रगतिबारे मूल्यांकन भइरहेको छ ।

सन् २०२१ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको कोप–२१ मा सहभागी १ सय ९६ मुलुकले उच्च औद्योगिक राष्ट्रले बढ्दो औसत तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा झार्ने र कम औद्योगिक राष्ट्रहरूले २ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने सम्झौता गरेका थिए । विश्व तापक्रमको वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा कायम गर्न कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सम्झौतामा थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाली प्रतिनिधि–मण्डलसहित यो सम्मेलनमा सहभागी छन् ।

धनी मुलुकहरूले वित्तीय दायित्व बढाउन चाहेनन् भने हाम्रो जलवायु नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र क्षतिपूर्तिबारे विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने नेपाली प्रतिनिधि–मण्डलको तयारी छ । मंसिर १५ र १६ मा भएको ‘वल्र्ड क्लाइमेट एक्सन समिट’लाई प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यजस्तै हो । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले निकै क्षति बेहोर्नुपरेको छ । मुख्य गरी हाम्रा हिमाल क्रमशः पग्लिरहेका छन् । यसले निकट भविष्यमा नै ठूलो समस्या निम्त्याउँदै छ ।

जलवायु परिवर्तनकै कारण बाढीपहिरो, अनावृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता दैवी प्रकोपका घटना पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएका छन् । यसबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँबराबरको धनसम्पत्ति नोक्सान हुँदै आएको छ भने मानवीय क्षति पनि हुने गरेको छ । तराईमा पानीको तह बिस्तारै घट्दै गएको छ । आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक क्षेत्रमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको छ । विगतमा जस्तै यस पटकको कोपमा पनि नेपालले जलवायु वित्तको एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएको छ ।

कोप–२८ मा नेपाल राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरेर प्रस्तुत भएको छ । जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशितालगायत सवालमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय स्थितिपत्र बनाइएको छ । जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका विकसित मुलुकहरूको हो । त्यसमा पनि छिमेकी चीन र भारतका कारण जलवायु परिवर्तनको गति झनै बढ्दो छ । हामीलाई भने नपिएको विष लागेको छ । कार्बन उत्सर्जनमा शून्यजस्तै भूमिका हुँदा पनि हामी नराम्रो क्षति बेहोर्न बाध्य बनेका छौं ।

जलवायु परिवर्तन गर्ने दोषी मुलुकहरूले यसबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । यसका लागि वित्त कोष स्थापना गरिएको छ । यो कोष २८ को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । तर, कोषमा रकम हाल्न अधिकांश मुलुकहरू अनिच्छुक छन् । अमेरिका चीन, वेलायतजस्ता मुलुक संलग्न हुँदा पनि कोषको रकम ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्न सकेको छैन । यो विपत्तिलाई पार लगाउन ४ सय अर्ब डलर आवश्यक पर्ने बताइएके छ । खासमा कोषमा बढी रकम जम्मा गर्न उनीहरू आफैं गम्भीर हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अधिकांश मुलुकको रणनीति सकेसम्म क्षतिपूर्ति दिने कामलाई पर सार्ने देखिन्छ । गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न २७ औं कोपमा नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यो मागपछि विकसित मुलुक सहमतिमा आएका थिए । यो कोपमा संयन्त्र गठन गर्न नेपालले दबाब दिएको छ । कोष गठन भए यो कोपको सान्दर्भिकता रहनेछ । धनी मुलुकहरूले वित्तीय दायित्व बढाउन चाहेनन् भने हाम्रो जलवायु नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिनेछ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजनाले तयार गरेको रिपोर्टअनुसार सन् २०५० सम्ममा जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न हामीलाई ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नपाए यत्रो रकम हामी आफ्नै स्रोतमा जोहो गर्न सक्दैनौं । हाम्रा लागि जसले यो चुनौती थोपरे, उनीहरूसँगै ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । डिसेम्बर ११ र १२ मा अन्तिम वार्ता गर्ने कार्यक्रम भए तय भएको छ । यसमा हामीजस्ता गरिब मुलुकहरूले क्षतिपूर्ति कोष बढाउन बढी ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्