कोष परिचालन सहज हुनुपर्छ «
Logo

कोप-२८ मा प्रधानमन्त्री दाहालले भने

कोष परिचालन सहज हुनुपर्छ

यूएई– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्ने बताएका छन् । दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलनमा उनले कोषको रकम नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको असर खेपिरहेका विकासोन्मुख मुलुकका लागि परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कोप–२८मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको छुट्टै वित्तीय संयन्त्र गठनका लागि नेपाललगायत मुलुकहरुले दबाब दिने तयारी भएको छ । अघिल्लो वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न २७ औं कोपमा नै २८ औं कोपमा संयन्त्र गठनको घोषणा गरिने बताइएको थियो । सो घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरुले अहिले दबाब दिनेछन् । कोपलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायुको बढ्दो समस्याका कारण नेपालले क्षति व्यहोर्नु परिरहेको बताए ।

‘यो सम्मेलनमा ३ करोड नेपालीको सन्देश लिएर आएको छु । हाम्रो सन्देश स्पष्ट छः बढ्दो तापक्रमले पहाडलाई यातना दिएको छ । तसर्थ तापक्रम बढ्न नदिई पहाडलाई बचाउन जरुरी छ । हालैको आईपीसीसी प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूप्रति म चिन्तित छु । जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूले हिमालयमा कीर्तिमान तोडिरहेका छन् । हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ । हामीले हाम्रा हिमनदीको एक तिहाइ हिउँ पनि गुमाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अर्को एक तिहाइ गुमाउनेछौं भनेर वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् । यो हामी सबैको लागि जागरण रहन सचेत गराएको हो ।’

हिमालय मानव सभ्यता, इकोसिस्टम र जैविक विविधताको जग रहेको र तिनीहरूले मानिस र यस ग्रहलाई विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएका भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौं मानिसको लागि जीविकाको स्रोत समेत रहेकाले समयमा नै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । पेरिस सम्झौताप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै दाहालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्नेमा प्रतिबद्धता समेत जनाए । नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न पूर्ण रूपमा उपयोग गरिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

‘यद्यपि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासहरूले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू सामना गरिरहेका छन् । विकासोन्मुख मुलुकहरुको समूह (एलडीसीज) जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा छन् र उनीहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको नितान्त आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘एलडीसीको अध्यक्षको हैसियतमा म विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पर्याप्त स्रोत र प्रविधिको लागि आग्रह गर्दर्छु । नेपालजस्ता देश आफ्नै भाग्यमा बाँच्न पछाडि परेका छन् ।’

विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको भन्दै दाहालले नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण नेपाली जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, ग्लेसियर लेक प्रकोप, खडेरी आदिजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । उनले थपे, ‘यो सरासर अन्याय हो । यो अब रोकिनुपर्छ ।’ विकसित देशहरूको प्रतिज्ञा र कार्यहरू एकअर्कासँग मेल नखाने र उनीहरूले आफ्नो महत्वाकांक्षा बढाउनुपर्ने, आफ्ना प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘विकसित मुलुकहरुले जलवायु वित्त मापन गर्न सय बिलियनको कमी छ । सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन वित्त दोब्बर बनाउन झन्झटिलो प्रक्रियाबिना निष्पक्ष वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामी यस संकटलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो न्यायको रूपमा अनुदानको माग गर्दछौं । जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशहरूका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्छ ।’ ग्लोबल स्टकटेक रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट रोडम्याप दिने र सबैले तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्नेमा दाहालले जोड दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भने, ‘केही दिनअघि म अन्टार्कटिकाको बरफमा थिएँ । केही समयअघि नेपालको पग्लिने हिमनदीमा थिएँ । यी दुई ठाउँहरू टाढा–टाढा छन्, तर संकटमा एकजुट छन् ।’

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभाव देखेपछि उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो । वास्तवमा यो प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध रहेको दाहालको भनाइ छ । ‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि हामी आफैं र भावी पुस्तासँग युद्ध लडिरहेका छौं । त्यसैले निर्दोष नेपालीहरुको लागि जलवायु न्यायको लागि खडा छु । जो यस प्रकोपको पूर्ण पीडित छन्,’ कोपमा सम्बोधन गर्दै दाहालले भने । कोप–२८ मा ग्लोबल स्टकटेकका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ । ग्लोबल स्टकटेक भनेको सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुरुप दिर्घकालीन लक्ष्य हासिल सम्बन्धि प्रगति विवरण हो ।

यही विषयको छलफलका साथ दुबईमा शिखर सम्मेलन समापन हुनेछ । कोप–२८ को स्टकटेकमा भएको छलफलका आधारमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धि आगामी कदमहरुलाई निर्देशितका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्