विदेशी लगानी र विप्रेषण «
Logo

विदेशी लगानी र विप्रेषण

आउने वैशाखको दोस्रो हप्ता सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन गर्ने हल्ला फिँजाएको छ । छिमेकी चीनमा समाज खुकुलो छैन, तर अर्थतन्त्र खुकुलो छ । अर्थतन्त्रका उदीयमान छिमेकी देश चीन र भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको हिस्सा प्रचुर छ, नेपालमा विदेशी लगानीको हिस्सा जिडिपीको ०.००४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ, बरु वैदेशिक ऋण तीव्र छ ।

पहिले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता धेरै देखिने, प्रत्यक्ष लगानी आउने दर कम हुन्थ्यो, अहिले त प्रतिबद्धता नै घट्ने क्रममा छ । आव ०७८-७९ सम्म वैदेशिक लगानी मौज्दात २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोडमा रह्यो । हालसम्ममा भारतकै लगानी बढी छ, उसको लगानी ८८ अर्ब ५९ करोड बढी छ भने चीनको ३३ अर्ब ४५ करोड बढीको छ । चालु आवको तीन महिनामा १ सय ५१ उद्योगमा १६ अर्ब ६० करोडको प्रतिबद्धता छ भने साउन र भदौमा २ अर्ब ९९ करोड ८१ लाखको प्रतिबद्धता छ, पुरानामा परेको छ ३ अर्ब ६७ करोडको प्रतिबद्धता । तर, यिनै तीन महिनामा ६३ करोड ६४ लाख रोयल्टी नै फिर्ता लग्ने, लाभांशमा २६ करोड २१ लाख लग्ने गरी प्रस्ताव तय भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रस्ताव गरेभन्दा २० प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउनु दुर्भाग्य भन्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले युकेमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा भाग लिएका छन्, हौसिएका पनि छन् । लगानी भित्र्याउन देशले अनेकानेक प्रयास गरेको हो, अतीतमा पनि । गत वर्षको बजेटबाट यसको सीमा साबिक ५ करोडबाट २ करोडमा झारेको थियो, यस वर्षको बजेटमा त्यसमा फेरि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हेजिङ सुविधाको रणनीति पनि यसअघि नै ल्याइएको हो, लाभांश फिर्ता लग्ने विषयमा प्रक्रिया सरल गराउने पनि धेरै प्रयत्न भए । तर पनि लगानीमा उत्साह छैन, उत्साह नहुनुमा हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले नीतिको स्थायित्व गर्न नसकेर हो, विश्व आर्थिक मन्दी त छँदै छ । रुस–युक्रेन युद्ध हुँदै गर्दा अहिले इजरायल–हमासको युद्ध तेर्सिएको छ ।

चालु वर्षको तीन महिनामा लगानी प्रतिबद्धता १६ अर्ब ६० करोड ४३ लाख भइरहँदा रकम भने ३ अर्ब ३७ करोड ८८ लाखको मात्र छ र यतिबेला फिर्ता लगेको रकम ७८ लाख भएकाले खासमा यहाँ आएको रकम ३ अर्ब ३७ करोड १० लाख मात्रै हुन्छ । त्यसो त भित्रिने रकम प्रतिबद्धताको तुलनामा पहिले पनि कमी भएको हो । आव ०७७-७८ मा १९ अर्ब ५१ करोड मात्रै भित्रिएको हो र आव ०७८७९ मा ५४ अर्ब १५ करोडको प्रतिबद्धता हुँदा १८ अर्ब ५६ करोड मात्रै आएको थियो । गत वर्ष ०७९-८० त ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख मात्रै आएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँ लगानी उत्साहप्रद छैन र चालु आवको गति हेर्दा पनि यसमा थप निराशा छ । बरु चालु आवको सुरुमा नेपालीहरू बाहिर गएर वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा भित्रिएको विप्रेषण रकम भने उत्साहजनक तरिकाले वृद्धि भएको छ । चुनावी वर्ष भनिरहँदा गत वर्ष पनि नेपालीहरू चुनावमा मत हाल्नेभन्दा पनि परिवार भरणपोषणका लागि खाडीमा, त्यो पनि अधिक संख्या कामको खोजीमा मलेसिया गएका थिए । निष्कर्ष के हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व विदेशीलाई खुसी गराउनेमा व्यस्त छ, देशलाई खुसी गराउनेमा छैन ।

विदेशी लगानी आकर्षण गराउने उद्देश्यले सरकारले चार वर्षअघि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा ल्यायो । उद्योग दर्ता, इजाजतदेखि यससँग सम्बद्ध सबै काम एकै थलोबाट सेवा प्र्रदान गर्ने उद्देश्य राखी ल्याइएको सो अवधारणाबाट सरोकारवालाहरू लाभान्वित भएका खबर पनि बाहिर आए सुरुमा । तीन–चार महिनाकै अन्तरालमा १ सय ८७ उद्योगको दर्ता, १ सय ८३ विदेशी लगानीको स्वीकृति, ३६ वटा प्यान दर्ता, १२ सय ९० वटा व्यावसायिक भिसा सिफारिस, १ सय १२ वटा एक्जिम कोड, ३ वटामा जग्गा सहजीकरण, ३१ वटा उद्योगको आईईई स्वीकृति, १.१३ अर्बको रिप्याट्रिएसन भएको उद्योग विभागको दाबी रह्यो ।

साबिकमा राष्ट्र बैंकसम्म पुग्नुपर्ने प्रावधानमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले काम गर्न थालेपछि कामको सरलीकरण ह्ँदै विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो मुनाफा फिर्ता लैजान उद्योग विभागले नै स्वीकृति दिए पुग्ने, अर्र्थ एवं राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित हुने सोे सेवा केन्द्रबाट १ लाख डलरसम्मको यस्तो स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार रहेको, परिमार्जित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐेन, २०७५ अनुसार यो कामको आरम्भ भएको थियो । सो सेवा केन्द्रले बहुआयामिक अन्य काम भनौँ विदेशी विनिमयको स्वीकृति, भन्सार विभागबाट प्र्राप्त हुने निकासी पैठारी संकेत, बन्डेड वेयर हाउसको काम, भिसा अनुमति र यसको नवीकरण, वातावरणीय परीक्षण, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमय सहजीकरण, पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्ति, राजस्व प्रशासनसम्बन्धी कार्य, उद्योगमा छुट, सुविधा, सहुलियत एवं सरलीकरण सेवा केन्द्रले दिने काम तोकिएका थिए । ५ अर्बसम्मको लगानीमा हुने यी कार्य उद्योग विभागबाटै हुने र सोभन्दा माथिको लगानीमा भने लगानी बोर्डमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

लगानीको लेखांकन हुन नसकी कतिपय कार्यको तीव्रता नभएको, समयमा लेखांकन नहुँदा उद्योगहरूलाई सेयर बिक्री, पुनर्लगानी, लगानी फिर्तामा असहज भएको महसुस गरी सरकारले यो पनि समस्या हटाउन लगानीको लेखांकन र लेखांकन समर्थनका लागि प्रमाणसहित निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो । आवश्यक अन्य कागजात र भरपर्दो कारण देखिए अब लगानीको लेखांकन हुने र यस्तो सुविधा लिन इच्छुक ३० व्यवसायीले सुरुमै निवेदन पनि दिइसकेका थिए । वैदेशिक लगानीको सीमा अंक पनि घटाइयो र पनि देशले चाहेअनुरूपको लगानी भने आउन सकेन । अस्थिर नीति, स्थानीय तहहरूमा आउने अनेकौँ उल्झन, मजदुरका समस्या, कर्मचारीमा विवाद, चाहेको बेला व्यवसाय बन्द गर्न कठिन, लगानी फिर्ता लैजान पनि असहज, अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने, अरू देशले दिएझैं कर छुट आदिको सहजता यहाँ नभएको, प्रक्रियागत सरलीकरण नभएको भन्ने गुनासो कायमै रह्यो ।

गत आव ०७९-८० को पहिलो तीन महिनामा जम्मा ३ करोड भनौँ आव ०७८-७९ को भन्दा ९८.५ प्रतिशतले कमी आएको थियो स्वदेशमा लगानी । आव ०७४-७५ मा ५५ अर्ब बढीको प्रतिबद्धता हुँदा १७ अर्ब ५० करोड, आव ०७६-७७ मा ३८ अर्ब बढीको प्रतिबद्धता हुँदा १९ अर्ब ५० करोड र ०७८-७९ मा ५४ अर्ब बढीको प्रतिबद्धतामा १८ अर्बको रकम आएको देखिँदा पनि हामीले सन्तोष लिने ठाउँ रहेन र आएको लगानी पनि अधिकांशतः काठमाडौं केन्द्रित छ ।

हाम्रो विकास मोडेल नै माटो सुहाउँदो भएन, विकासका लागि मुलुकमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको भन्दै सन् १९५१ देखि नै नेपालमा भारतीय लगानी सुरु भएकोमा खुला बजारको अवधारणाका कारण वि.सं. २०३८ सम्म वैदेशिक लगानीले हाम्रो मुलुकमा राम्रै उपस्थिति देखाइसकेको हो । पछि ०७५ चैत १५–१६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सरकारले ३१ खर्बका ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरेको हो । एक आयोजनाको लागत कममा ६४ करोडदेखि साढे ३ खर्बसम्मको लागतमा प्रस्तुत भएका योजनामध्ये जम्मा १७ परियोजनामा आवेदन परेको र १५ परियोजनामा मात्र लगानी सम्झौता भएको थियो । लगानी भित्यार्उनका लागि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि पारित गरेको हो ।

लगानी सम्मेलनमा ऊर्जाक्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा परेको थियो भने अन्य क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात र सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र प्रविधि, व्यवसायमा महिला उद्यमशीलताजस्ता विषयमा छलफल भएका हुन् । त्यसो त संरासंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको विश्व लगानी प्रतिवेदन, २०१८ अनुसार विश्वमा लगानी क्षेत्रमा नेपाल १ सय ४५ औँ स्थानमा मात्र पर्छ । पहिलो स्थान अमेरिका, दोस्रो चीन, तेस्रो र चौथो ब्राजिल र सिंगापुर अनि भारत १० औँ स्थानमा, माल्दिभ्स १ सय १८ औँ र रुवान्डा १ सय २६ ‍औंमा परेका छन् । श्रीलंका, युक्रेन, इजरायल अहिले आफ्नै समस्यामा छन् ।

सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर विश्वव्यापी देखा पर्यो । विकासमा देखा परेको उर्लंदो लहरसँग निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोले तीव्रता पायो । सन् १९९० मा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले व्यापकता पाएको, आठौं आवधिक योजना अवधिदेखि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा थप वातावरण सिर्जना हुँदा मुलुकमा विकासको लहर देखा परेको थियो र उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा सुरुमा मुलुकमा सकारात्मक प्रगति देखिए पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश पछि पर्न गयो । क्रान्तिबाट आएकाहरूले अहिले सत्ताको बागडोर लिएका छन्, तर विश्वमा क्रान्तिबाट आउनेले धेरै ठाउँमा देशको रूपान्तरण गर्न सकेको अवस्था छैन, भएको पनि छैन, पदलोलुपताका कारण ।

०४६ सालमा यहाँ परिवर्तन भई संसदीय व्यवस्था आएको हो र परिवर्तनकारीका अगुवा गणेशमानले सत्ताको साँचो लिएनन्, अर्का अगुवा कृष्णप्रसादले पनि सादगी जीवन बिताए, दुवैले राजनीतिबाट संन्यास लिएपछि पछिल्ला नेताहरूले देशको बागडोर सम्हालिरहँदा देश धर्म संकटमा परेको छ, संसदीय व्यवस्थाप्रति धावा बोल्नेहरूले अहिले लोकतन्त्रका नाममा जनतामाथि करको वर्षा गराइरहेका छन्, देशले धान्नै नसक्ने संघीयता र अधिक खर्चिलो गणतन्त्र लादिएको छ, जनतामा बेरोजगारीको वृद्धि, स्वदेशमा उत्पादनको कमी, चालु खर्च धान्नै नसकेको अवस्था, जनता कर र महँगीको पीडामा परेका छन्, साहूको ऋण तिर्न नसकेर आत्मदाह पनि भएको छ, देश ठूलो व्यापारघाटा र ऋणमा परेको छ, एक नेपाली नजन्मदै ९० हजारको ऋणमा छ । मुलुकमा पूर्वाधारको कमी छ, भएका पूर्वाधार सशस्त्र द्वन्द्वमा सखाप भए, पछिल्ला दिनमा भूकम्पले निलिदियो, अहिले जाजरकोट दुखिरहँदा विदेशीले मलमपट्टी लगाउनुपरेको छ, आफ्नो दिने भनेको कर्मचारीको तलब कट्टीभन्दा अरू केही छैन । खाना खर्च कटाएर केही उठेको रकमले के राहत हुन्छ होला ? अतीतको ऊर्जा संकट, सबैतिरको अस्थिरता, पुँजी र लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक असुरक्षा, उद्यमी एवं कामदारबीचको असहज सम्बन्ध के भएन हामीकहाँ ?

उत्पादन वृद्धि गरी निकासीबाट देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो, तर भर्खरै बिदा भएको तिहारमा डेढ अर्बको भाइमसला आयात भयो, ओखरमात्रै ७६ करोड, काजु १३ करोडको । साउन–असोज तीन महिनामा ४ खर्ब ७ अर्ब ७५ करोडबराबरको आयात हुँदा जम्मा ४० अर्ब ८७ अर्बको मात्र सामान निकासी भएको छ । आयातका सबैको फेहरिस्त हेर्दा रिँगटा चल्छ, यो तीन महिनामा खाद्यान्नमै २५ प्रतिशतले वृद्धि भएर २० अर्ब नाघेको भन्सार विभागको भनाइ छ । हाम्रो मूल बाली धान उत्पादन बढेको भनिरहँदा पनि ५५ लाख मे टन पुगेको छैन र आयात नै गर्नुपरेको छ । देशका श्रमशील जनशक्ति स्वदेशमै प्रयोग भई बेरोजगारीको समस्या हल हुनुपर्नेमा देशको अर्थतन्त्र उल्टो चक्रमा जाने गरी नेपालीहरू बिदेसिएका छन्, साउनमा ५५ हजार ५ सय ७५, भदौमा ५० हजार ८ सय ८४ जना र महादसैँ असोजमा धेरै ५६ हजार २ सय जना बिदेसिएका छन् र मासिक १० हजार जना अध्ययन गर्न भन्दै भारतबाहेक नै बाहिरिएका छन् ।

विप्रेषण भारी वृद्धि हुँदै छ, गत आव ०७९-८० मै ७ लाख ७१ हजार ३ सय १७ जना बिदेसिए, ०८० साउनमै १ खर्ब १६ अर्ब विप्रेषण रकम आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ भने युएस डलरमै १२ प्रतिशतले बढेको छ । आएको विप्रेषण रकमको ६४.४९ प्रतिशत त अनुत्पादक घरजग्गामै खर्च भएको राष्ट्र बैंककै भनाइ छ । कोरोनाले अघिल्लो अवधिमा ७ प्रतिशतले घटेको विप्रेषण गत आव ०७९-८० को पहिलो चार महिनामै विप्रेषण आप्रवाह २०.४ प्रतिशतले बढेको थियो, यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ र यसमा नेतृत्वले नै जिम्मा लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्