९६ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचबाहिर

जुम्ला– कर्णाली प्रदेश सरकारका ९६ प्रतिशत नागरिक जीवन बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत नागरिक मात्रै जीवन बीमाको पहुँचमा छन् । निर्जिवन बीमाको अवस्था झनै नाजुक रहेको छ । शिक्षा, आयस्तरको कमी, बढ्दो बेरोजगारी, ठोस बीमा नीति नहुनु र बीमा शिक्षाको कमीले कर्णालीका दूरदराजसम्म बीमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका ४ प्रतिशत नागरिकमात्रै जीवन बीमाको पहुँचमा पुगेका छन् । कुल जनसंख्याको ९६ प्रतिशत नागरिक अझै बीमाको पहुँचबाहिर रहेका छन् । राष्ट्रिय जनणगना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ । कुल जनसंख्यामध्ये सक्रिय जीवन बीमालेखको संख्या २ लाख १७ हजार ६ सय ५० रहेको प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पदमप्रसाद सोडारीले बताए ।

यो संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो । कर्णालीमा बीमाको पहुँच विस्तार नै हुन सकेको छैन । सोडारी भने, ‘कर्णालीका १० वटै जिल्लामा जीवन बीमाका शाखा र उपशाखा कार्यालयसहित १ सय १० वटा इकाइ रहेका छन् । बीमा शुल्क संकलनका आधारमा कर्णालीमा निर्जीवन बीमाको पहुँच १.४ प्रतिशत मात्रै छ । जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमाको अवस्था कर्णालीमा नाजुक छ ।’

निर्जीवन बीमातर्फ तथा विविधसहित कर्णालीमा कुल जनसंख्याको ५६ हजार ८९२ जना मात्रै निर्जीवन बीमालेखको पहुँचमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपि, कर्णालीका गाउँगाउँसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्न प्राधिकरणले जीवन तथा निर्जीवन बिमकसँग नियमित छलफल, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर तथा क्षति मूल्यांकनकर्तासँग अन्तक्र्रिया, स्थानीय सरकारलगायत बैंक वित्तीय क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेको प्रमुख सोडारीको भनाइ छ ।

प्राधिकरण तथा बीमा कम्पन्नीहरूले जत्ति नै छलफल चलाए पनि कर्णालीमा बीमाको पहुँच निकै न्युन छ । मुख्य गरी कर्णालीमा जनचेतनाको कमी, प्रदेशमा बीमा नीति तथा कानुन नहुनु, स्थानीय तहले बीमा क्षेत्रलाई ध्यान नदिनु, भौगोलिक कठिनाइ, वित्तीय शिक्षाको अभाव, बेरोजगारी तथा न्युन आयस्तर भएका कारण गाउँगाउँसम्म बीमा विस्तारमा समस्या छ ।

बीमाभन्दा नागरिकलाई बिहान–बेलुका छाक टार्नै मुस्किल हुने अवस्थाका नागरिक पनि धेरै छन् । कागजी रूपमा हेर्दा कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी ३९ प्रतिशत छ । तर, गरिबीको वास्तविक चित्र फरक छ । कर्णालीका गाउँबस्ती नै रित्तो गरेर रोजीरोटी जुटाउन कालापहाड जानेको हजारौंको लर्कोले कर्णालीको गरिबीलाई स्पष्ट देखाएको छ, जसका कारण कर्णालीका नागरिकको बीमामा पहुँच न्यून हुने गरेको छ ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले भने कृषि बीमासँगै सरकारी लगानीबाट निर्माण भएका संरचनाको दिगोपनाका बीमा गर्ने नीति ल्याएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए । उनले भने, ‘वास्तवमै स्थानीय तहले बीमा क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, आधारभूत आवश्यकता नै धेरै छन् ।’