राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण समिति स्थापना «
Logo

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण समिति स्थापना

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिको स्थापना गरेको छ । नेपालको अदक्ष जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले श्रम सचिवको अध्यक्षतमा १२ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने गरी विकास समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णयसँगै भैंसेपाटी, इटहरी र बुटवलमा रहेको व्यावसायिक तथा सीप विकास प्रतिष्ठान विकास समितिमा परिणत भएको छ ।

विकास समितिमा अर्थ, शिक्षा, उद्योग मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि रहनेछन् । कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । समितिले प्रतिस्पर्धा गरी चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने संयन्त्र बनेको बताए । उनले हाम्रो बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सीपयुक्त जनशक्तिको माग रहेको जनाउँदै दक्ष, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन नहुँदा नेपाली जनशक्तिले उचित ज्याला र सुरक्षा नपाएको बताए । विकास समितिले बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी बजारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेछ । समितिले दिएको प्रमाणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने जनाइएको छ ।

सीप विकास तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, वैदेशिक रोजगारीमा जान छनोट भएका कामदारका लागि सञ्चालन गरिने पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण, मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा कार्यस्थलमा आधारित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम (एप्रेन्टिसिप) दिइनेछ । समितिले वैदेशिक रोजगारीको गन्तब्य मुलुक र तालिम प्रदायक अन्य संस्थासँग समन्वय गरी प्रशिक्षणसम्बन्धी सहयोग परिचालन गर्नेछ ।

समितिले तालिम प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक प्रशिक्षणमा एकरूपता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि तालिम प्रदायक संस्थाहरूको सूचीकरण, अनुगमन र समितिसँग आबद्धतासमेतका लागि आवश्यक मापदण्ड, निर्धारण गर्ने तथा सोको कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।

समितिमा रहने छुट्टै कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्वदेशी व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट सहायतास्वरुप प्राप्त हुने रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवा बापत प्राप्त हुने रकम कोषमा जम्मा हुने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्