शासन संयन्त्रको शल्यक्रिया «
Logo

शासन संयन्त्रको शल्यक्रिया

देशभित्र रहेका बचेखुचेका युवा र उमेर पुगेका आमा–बाहरू तथा नगण्य देशभक्त बुद्धिजीवीहरूलाई बाहेक अरू कसैलाई नेपाल आमाप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबोध छ जस्तो नलागेको अनुभूत गर्नुपर्ने अवस्थाको दोसाँधमा हामी गणतन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी एवं अन्य धेरै वादीहरू ट्वाँ परेर उभिएको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशमा देश बचाउने उत्कृष्ट व्यवस्था र नेतृत्वको चयनका लागि जनमन छट्पटिएको दृश्य हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर जनसमक्ष ल्याइरहेका छन् ।

कतै सकारात्मकताका धुन बजेका छन् भने अन्य धेरै ठाउँहरूमा विद्रोहको बिगुल ! विप्रेषण र बिजुली ह्वात्तै बढे पनि रोजगारी शून्य देखिन्छ । सरकारले जे–जतिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छ तिनलाई समेत आफूजस्तै बनाइसकेको छ । अपवादमा रहेकाहरूको छुट्टै अरण्यरोदन छ । श्रम गर्न विदेश जानेहरूको लाम विमानस्थलमा बढेको बढ्यै छ । वि.सं. २०७९–८० मा झन्डै पाँच लाख (४ लाख ९४ हजार २ सय २४) युवालाई सरकारले नै श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर विदेशमा नोकरी गर्न पठाएको तथ्यांक छ । सुनको आयात बढेको बढ्यै छ ।

गत चार महिना (साउन–कात्तिक) मा विभिन्न देशबाट १ हजार ९९ केजी सुन नेपालमा आयात भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट मात्रै ८ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ८ हजार रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएको रिपोर्ट छ । चामल र सिटामोल किन्न नपाइने मुलुकमा यति ठूलो मात्राको सुनको साँच्चै के व्यापार हुन्छ त ? वा हामी तस्करका ढाल बनिरहेका छौं ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । गत चार महिनामा साढे १२ अर्बको विद्युत् निर्यात भइसक्यो । स्थानीय उपभोक्तालाई इन्धनमा कहीं राहत देखिँदैन । उल्टै सेवाशुल्कसहितको बिल भुक्तानी गर्नुपर्छ प्राधिकरणलाई । विभिन्न प्रकरण र राज्यकोष दोहन गर्ने बडा–बडाको नाम आउँछ— छानबिनमा परे रे । त्यसपछि त्यस समाचारको निरन्तरता तुरुन्तै टुट्छ र पूर्णविराम लाग्छ ।

जनता सोझासाझा र कुनै तर्कसंगतहीन नै हुन् त ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परीक्षा हुन्छ । नियुक्ति खुला हुन्छ । जाजरकोटमा मान्छे मरिरहेछन् कठांग्रिएर— नेरो बाँसुरीमै मस्त छ । प्राप्त सहयोग पनि बेलैमा वितरण नहुँदा धेरैको विचल्ली छ । कोप–२८ मा सहभागी भएर विश्व जलवायु संकट समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको त्यसतर्फको दलबलसहितको सवारीको तयारी चलिरहेको होला । धेरै मन्त्रीको विदेश भ्रमणको क्रम पनि सकियो होला । विचरा अर्थमन्त्री लगानी र लगानीकर्ताको सम्मेलनको चाँजोपाँजो मिलाउन व्यस्त छन् । राजधानीका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा सटर बन्द हुँदै गइरहेका छन् । उद्योगहरूको अवस्था कहालीलाग्दो छ ।

उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्न सकेका छैनन् । बाटो निर्जीव हुन्छ, त्यसको आर्त कसले सुन्ने ? ठेकेदारहरूले काम बन्द गरेर बसेको स्थिति छ । बुझ्दा, पहिलेको कामको भुक्तानी भएकै छैन भन्छन् । पर्यटन उद्योगलाई विश्वकै नमुना बनाइछाड्न जुटेका पर्यटन व्यवसायीहरूको आफ्नै पीडा छ— करोडौं र अर्बौंकोे लगानीमा होटल र रिसोर्टहरू निर्माण भए भोलिको आसमा, तर रित्तै चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । पदयात्रु र आरोहीहरूको गाइड स्वयं उद्योगी नै जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो । मित्रराष्ट्र थाइल्यान्ड र चीनमा पर्यटकहरूको लस्कर छ ।

चीनले त आफ्नो देशमा पर्यटक बढाउन ६ वटा देश जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड, स्पेन र मलेसियाका पर्यटकलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्न भ्याइसक्यो । हामी पर्यटन दशक र वर्षहरूको घोषणा गरेर ढुक्क छौं । अध्यागमनमा झोला जाँच र प्रत्येक आगन्तुकमाथि रूखो व्यवहारले पर्यटक बढ्दैनन् । पर्यटक बढेनन् भने बजारीकरणको कमी भयो भन्ने हाम्रो बानी सुधारेर केही आकर्षक प्याकेज, जस्तै— नेपालमा एक महिना बसेर फर्कने पर्यटकलाई एउटा ‘माउन्टेन फ्लाइट’ निःशुल्क, बसेको होटलमा लन्च र डिनर दुवै खाए लन्चमा ५० प्रतिशत छुट, नेपाली र विदेशी पर्यटकलाई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेशमा एउटै टिकट दर आदि । राष्ट्रिय पर्यटन नीतिमा केही सकारात्मक नीतिहरूको अवलम्बन गरिनैपर्छ, अन्यथा हाम्रो पर्यटन उद्योग नाममात्रको रहन जाने देखिन्छ । पोखरा र चितवनमा अहोरात्र पर्यटनको उन्नयनबारे सोच राख्ने पौडेल र पालिखेहरूजस्तै निजी क्षेत्रका कर्मठ व्यक्तित्वहरूका योगदानलाई सराहना गर्नैपर्छ ।

पर्यटन मन्त्रीज्यू, सेकुवा पसलको उद्घाटन गरेर पर्यटनको गति बढ्दैन । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सधैं नीतिगत अन्योलमा राखेर अथवा लुम्बिनी, मुक्तिनाथ र जनकपुरको गीत गाएर मात्रै पर्यटन फस्टाउँदैन । पर्यटकलाई ‘प्याकेज’ दिनुपर्छ । सुविधा र सेवाको आकर्षण पस्किनुपर्छ । स्वच्छ छवि कायम राखेर मात्र उद्योगलाई केही हुनेवाला छैन । भत्काइएका अथवा निर्माणाधीन पूर्वाधारहरूको काममा दु्रतता ल्याउनुपर्यो । जहाज खरिदको कामलाई पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्यो । विमानस्थलभित्रका कर्मचारीलाई ‘अतिथि देवो भवः’ को पाठ पढाउनुपर्यो । अतिथिले जहाजबाट ओर्लनेबित्तिकै पाएको न्यानो आतिथ्यताले अध्यागमन वा भन्सारको कडाइ खेप्न सहज बनाइदिन्छ ।

हेर्नुहोस् त, श्रीलंकाले आफ्नो पर्यटनलाई दुई वर्ष नबित्दै कहाँदेखि कहाँ पुर्याउन सफल भयो । हामीकहाँ गुणस्तरीय पूर्वाधार बने, पर्यटनका अद्वितीय उत्पादनहरू विद्यमान छन्, तैपनि हामी छुट्टी मनाउन आउने पर्यटकको प्राथमिकतामा किन पर्न सकिरहेका छैनौं ? यस सन्दर्भमा राजधानी, पोखरा, इलाम सोलुखुम्बु, हुम्ला र जोमसोममा गरी केही लोकप्रिय गन्तव्यहरूमा नेपाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले विज्ञ, व्यवसायी तथा नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरूलाई सम्मिलित गराएर एजेन्डासहितको ‘विचार मन्थन’ कार्यक्रम किन नगर्ने ? गरिब नेपाली जनतालाई वैदेशिक ऋणको भार बोकाउँदै पर्यटन उत्थानका लागि नयाँ विमानस्थल निर्माणको विषय अहिलेका लागि स्थगित राख्नु बुद्धिमत्तापूर्ण पाइला ठहरिनेछ । तर, भएका विमानस्थलहरू भने इष्टतम स्तर (अस्टिमम लेभल) मा प्रयोग गरिनुपर्छ । गौतम बुद्ध (भैरहवा) र पोखरा विमानस्थलमा हवाईजहाजहरूको अवतरणलाई कसरी अभिवृद्धि गर्नेबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्यो ।

केही दिनअघिसम्म काठमाडौं (तीनकुने र बल्खु) लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा खुकुरी, झन्डा र डन्डा तथा राष्ट्रिय पोसाक लाउनेहरूको भीडभाड व्यापक रहेको देखियो । राज्यले गठन गरेको अपरेसन कमान्ड पनि तैनाथ देखियो । वाद र वादीहरूका व्यापक नाराबाजी पनि सुनियो । त्यो सुन्दा कुनै बेला टुँडिखेलमा जम्मा भएका अनगिन्ती पर्यटन उद्यमीहरूको भीडले लाएको नारा स्मरण भयो । नेपालका दुई वाद— बुद्धिज्म (बुद्धवाद) र टुरिज्म (पर्यटनवाद), बन्द–हड्ताल सधैँका लागि बन्द र स्थायी सरकार रहेमा मात्रा देश पर्यटन विकासमार्फत अग्रगमनतर्फ उन्मुख हुने विश्वासका साथ झन्डै १९ वटा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले शान्ति र स्थायित्वका लागि हस्ताक्षर गरेको घोषणापत्रको वाचनको त्यो-ऐतिहासिक क्षण ! अब त दिवास्वप्न हुँदै विस्मृतिको अस्ताचलमा विलाउँदै गए । नयाँ वादहरूको उदय हुँदै गयो— उग्रवाद र पश्चवाद । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यत्रा वादहरू जन्मदा रहेछन्, अस्ताउँदा रहेछन् । एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई अहम्को बलमा झन्डा बोक्नबाट र राष्ट्रिय पोसाक पहिरनबाट नैतिक रूपमा वञ्चित गराउन समेत पछि परेन । यस्तो परिस्थिति जन्माउनेहरूबाट कहीँ केही चुइँक्क पनि सुनिएन । कहीं कोही नेता श्रद्धेय मदन भण्डारीका शब्दहरूको नक्कल गर्दै भाषण गर्जंदै गरेको पनि सुनियो ।

सोह्रौं शताब्दीका इटालीका प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, लेखक, राजनीतिज्ञ र दार्शनिक मेकियाभेलीले भनेका यी शब्दहरू सान्दर्भिक रूपमा अत्यन्तै मननीय छन्, ‘राजनीति र नैतिकता एकअर्काका परम् शत्रु हुन् ।’ जे होस्, देशको वर्तमान संवेदनशील आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिले देशभित्र रहेका शिक्षित एवं चेतनशील वर्गमा एउटा आलोचनात्मक सोचको विकास भने अवश्य भएको छ । यसमा हाम्रो सञ्चार जगत्को देन पनि कोसेढुंगा बनेको छ । आम जनतामा नियमित समाचार पढ्ने र सुन्ने बानी बढ्दो छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताप्रति नेपाली नागरिकका मनमा अहिले त आगोका झिल्काहरू मात्रै देखा परेका छन्, यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने तिनलाई प्रतिरोधमा उत्रिनबाट कुनै शक्तिले रोक्न सक्नेछैन ।

विगतको जन–आन्दोलनमा जस्तै सम्पूर्ण जनता सडकमा उत्रन सक्ने सयौं संकेत प्रस्टिँदै गइरहेका छन् । काखा र पाखाको असत् नीतिलाई अग्रासीनहरूले त्याग्नैपर्छ । पद पनि ओगट्ने, शीर्ष नेतृत्वमा पनि बस्ने रहर गर्ने र पछिल्ला दिनहरूमा देशभरि घटना र दुर्घटनाहरूको ओइरो लाग्दा मौन बस्ने ? विपिनहरू हराउँदा र रुस तथा युक्रेनमा नेपाली युवा मारिँदा पनि केही नबोल्ने हाम्रा स्वनामधन्यहरूको किस्सै फरक छ । सविता उप्रेतीले अटिजम भएका बालबालिकालाई शिक्षामा उल्लेखनीय काम गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पुरस्कृत गर्यो, राष्ट्रले उनलाई औपचारिक अभिवादन ज्ञापन गर्न पनि कन्जुस्याइँ ग¥यो । सायद उनी कुनै गठबन्धने पार्टीकी सदस्य नभएर नै होला ।

आयात–निर्यातमा असन्तुलन, वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन, ऋणको भारी बोकेका भोका नेपालीले राज्यका आर्थिकबाहेक अरू कति किसिमका झटारा झेल्नुपर्ने हो, कुनै लेखाजोखा छैन । देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू जुट्ने कता हो कता, भएका कल–कारखाना पनि बन्द हुँदै जाने अवस्थाले गर्दा भारतका दिल्ली, बम्बई र सुदूरपश्चिम नेपालको सिमानासँग गाँसिएका नैनीताल, अल्मोडा र केदारनाथमा भारी बोक्न कुल्ली बन्दै नेपालीहरूले जीविकोपार्जनको मार्ग अपनाउनुपरेको अवस्थाबारे हाम्रा शासकहरूलाई थाहा पनि छ कि छैन, कुन्नि ?

आर्थिक रूपमा सबल बन्नका लागि हामीसँग रहेका अन्य धेरै प्राकृतिक, सांस्कृतिक र अलौकिक (हावा, पानी र हिल स्टेसनयोग्य ठाउँ) सम्पदाहरूबाहेक विद्युतीय ऊर्जाको अथाह सम्पदा छ, जसमा हाम्रो हित नचिताउनेहरूको र्‍याल बगेको बग्यै छ । हाम्रा करिब ६ सयभन्दा बढी खोला–नदीबाट (एक अध्ययनअनुसार) ७२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना छ । कुनै भ्रष्टाचारबिना हामीले बिजुलीमै ध्यान दियौं भने पनि यसबाट राज्यलाई मनग्य लाभ हुने देखिन्छ । रोजगारी पनि बढ्छ, हाम्रो जनशक्तिलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्छ ।

तर दुर्भाग्य, त्यसो भन्दाभन्दै हाम्रो कृषिक्षेत्र थला परेको छ, पर्यटन दिशाहीन छ । राष्ट्रको औसत उत्पादकत्वको रेखा तल–तल खस्किरहेको छ । हाम्रो समृद्धि र समुन्नतिको तगारो नै भ्रष्टाचार र नैतिकहीनता देखिन्छन् । यसको समाधान खिया लागिसकेको हाम्रो शासन–संयन्त्रबाट बिग्रेका तन्तु नातावाद, कृपावाद, अराजकता, भ्रष्टाचार, चाप्लुसीलाई शल्यक्रिया गरेर यसको पूर्ण रूपले मर्मत–सम्भार गर्नु नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्