योजना लिन आएनन् उपभोक्ता «
Logo

योजना लिन आएनन् उपभोक्ता

दाङ– उपभोक्ताहरू आफूले माग गरेका योजना सम्झौता गर्न आएका छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म पनि उपभोक्ता योजना सम्झौता गर्न नआएका हुन । जसले गर्दा स्थानीय तहमा योजनाको कामसमेत अगाडि बढन सकेको छैन । उपभोक्ताहरू योजना लिन नआएपछि अहिले स्थानीय तहले पत्राचार तथा जानकारी गराउने काम गरिरहेका छन् । उपभोक्ताहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर योजना सम्भौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।

यस प्रकारको प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय तहले सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएको पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको पनि दुई वर्ष हुन थालेको छ । तर पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना ल्याउन आउने उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्दा हतारमा काम हुने र गुणस्तरीय काम समेत नहुने विकासका जानकार बताउँछन् ।

गढवा गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर यही मंसिर मसान्तसम्म योजना सम्झौता गर्न आग्रह गरेको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज शर्माले एक सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी दिएका हुन् । पालिकाको २०८० कात्तिक १९ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना सञ्चालन गर्न गठित उपभोक्ता समितिलाई मंसिर मसान्तभित्र योजना सम्झौता गरिसक्न भनिएको छ ।

पालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्र योजना सम्झौता गर्न नआएमा पछि योजना सम्झौता गर्न नसकिने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । घोराही उप महानगरपालिकामा पनि उपभोक्ता योजना सम्झौता गर्न आइसकेका छैनन् । उपभोक्तामार्फत् कार्यान्वयन गरिने योजनाको सम्झौता सुरु भएको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले जानकारी दिए ।

उपभोक्ताहरू योजना लिन नआएपछि अहिले स्थानीय तहले पत्राचार तथा जानकारी गराउने काम गरिरहेका छन् । उपभोक्ताहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर योजना सम्भौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यस प्रकारको प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय तहले सकेका छैनन् ।

‘उपभोक्तामार्फत् हुने योजना सम्झौता सुरु भएको छ तर सम्झौताका लागि उपभोक्ता आउनु भएको छैन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने । उपभोक्ताहरू योजना सम्झौता गर्न नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो चौमासिकसम्म ठेक्कामार्फत् हुने योजनाको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ,’ उनले भने । केही सम्भौताको भएका र केही सम्झौताका चरणमा रहेका छन् ।

उपभोक्तालाई योजना सम्झौताका लागि समय सीमा नतोकिए पनि जेठ मसान्तसम्म योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीसमेत दिइसक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाइ छ । त्यसैअनुसारको काम हुने उनी बताउँछन् । अहिले उप महानगरपालिकाका वडामा उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिइने सञ्चालन भएको उनको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरले पनि उपभोक्ता योजना सम्झौता गर्न आइनसकेको जनाएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले उपभोक्तालाई योजना सम्झौताको समय सीमा नतोकिएको बताए । ‘पुस मसान्तसम्म योजना सम्झौता गर्ने योजनामा रहेका छौं माघभन्दा ढिला हुने छैन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुरले भने । ठूला योजना नभएकाले समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘२० लाखभन्दा ठूला योजना नभएकाले योजना सम्झौता भएपछि समयमै योजना सम्पन्न हुने छन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुरले भने ।

उपमहानगरपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि नयाँ योजनाभन्दा पनि चलिरहेका योजनाहरुलाई प्राथमिक्ता दिएर बजेट दिएको बताइएको छ । ठेक्कामार्फत् गरिेने योजनाको भने ठेक्का आह्वान भइसकेको उनले बताए । ठेक्का सम्भौता भइसकेपछि काम अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । राप्ती गाउँपालिकाले सबै योजना सम्भौता गरिसकेको जनाएको छ ।

पालिकाका अधिकृत विश्वास विकले सबै योजना सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताए । असोज महिनामा योजनाको काम सम्झौता गरिसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘हामीले वार्षिक रूपमा गरिने कामका योजना नै निर्माण गरेर अगाडि बढेका छाैं त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ,’ अधिकृत विकले भने ।

योजना नै निर्माण गरेर अगाडि बढेमा काम गर्नसमेत सहजता हुने पालिकाको अपेक्षा छ । पालिकाले उपभोक्ता समितिलाई तालिमसमेत प्रदान गरिसकेको उनको भनाइ छ । फागुनसम्म योजनाका काम सकेर वैशाखसम्म भुक्तानीसमेत प्रदान गरिसक्ने गरी काम भएको उनले बताए । ‘हामी असारे विकास रोक्ने अभियानमा छाैं यसमा सफल हुने विश्वास छ,’ अधिकृत विकले भने ।

समयमै नागरिकलाई जानकारी दिनु पर्दछ : नागरिक समाज
स्थानीय तहले योजना समावेस गरे पनि नागरिकलाई त्यसको जानकारी नदिँदा समस्या हुने गरेको नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । नागरिकले आफूले माग गरेको योजना समावेश भए नभएको बारेमा जानकारी नहुँदा उनीहरू योजना सम्झौताका लागि समेत नजाने गरेको बताए । ‘योजना परेको क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले जानकारी दिनु पर्दछ,’ सचिव श्रेष्ठले भने ।

आफूले माग गरेको योजना परेपछि नागरिक सम्झौताका लागि जाने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नागरिकमा आफूहरूले माग गरेको योजना परेको छ कि छैन भनेर जानकारी समेत पाउन नसक्ने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने । जनप्रतिनिधिले योजना परेको जानकारी गराउनुका साथै योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाका बारेमा समेत जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्