‘कर्णाली उज्यालो’ प्राधिकरणको प्राथमिकतामा
जुम्ला– सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका ८२ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँचमा पुगेका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकले तीन लाख सात हजार बढी घरधुरी रहेको कर्णालीमा ८२ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँचमा पुगेका हुन् । जसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट दुई लाख ४६ हजार एक सय घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको र बाँकी ६१ हजार सात सय ४१ मा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् ।
सरकारी तथ्यांकनुसार कर्णाली प्रदेशभर अझै ६३ हजार ३९३ घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने स्रोत र क्षमता छ । तर उत्पादन निकै न्यून छ । कर्णालीमा विभिन्न चरणमा गरी १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन् । सरकारी तथ्यांकनुसार कर्णालीका ८२ प्रतिशत घरधुरी विद्युतको पहुँचमा पुगेको भनिए पनि वास्तविक अवस्था अर्कै छ । अझै कर्णालीका नागरिक टुकिकै भरमा रात कटाउन बाध्य छन् । कर्णालीका हुम्लाबाहेक नौ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार भएको छ ।
हाल १११ केभी प्रसारणलाइन विस्तार भए पनि भरपर्दाे छैन । दूरी लामो भएको सबस्टेसन नभएका कारण विद्युत भरपर्दाे छैन । तर कर्णालीमा विद्युतीकरण तथा १३२ केभीको राष्ट्रिय लाइन विस्तार तथा कर्णाली उज्यालो विशेष प्राथमिकता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । मंगलबार जुम्ला पुगेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो कर्णालीका पाँचवटा जिल्लामा १३२ केभीको राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार गर्न प्राधिकरण लागिपरेको उल्लेख गरे ।
विद्युतबारे जुम्लाका सरोकारावालासँंग छलफलमा बोल्दै घिसिङले १३२ केभी प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माण तथा जुम्लासहित साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा विद्युत विस्तारमा जोड दिइने उल्लेख गरे । जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार भइसकेको छ । अब नियमित रूपमा विद्युत सेवा प्रवाह गर्न अतिआवश्यक छ ।
उनले भने, ‘जुम्लासहित कर्णालीको विद्युतको गतिविधि बुझ्न जुम्ला पुगेको हुँ । जुम्लासम्म थप १३२ केभी प्रसारणलाइन विस्तार गर्न प्राधिकरण रातदिन लागिपरेको छ । कर्णालीका नागरिकले केही वर्षमा पर्याप्त बत्ती बाल्न पाउँछन् । हाल निर्माणाधीन सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारणलाइन विस्तारको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।’ विद्युत विस्तारबारे कर्णाली प्राधिकरणको प्राथमिकतामा छ । जुम्लामा उपयुक्तस्थान भेटिएको खण्डमा सबस्टेसन निर्माण गर्न सकिने उनको आश्वासन छ ।
भौगोलिक विकटता, जनशक्ति अभाव तथा प्रक्रियागत जटिलताले कर्णाली अपेक्षित विद्युतको दिगोपना तथा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यद्यपि प्राधिकरणले कर्णाली उज्यालो तथा विद्युतीकरणका लागि अर्बाै बजेट खर्चिने कार्ययोजना बनाएको निर्देशकको भनाइ छ । कर्णालीमा निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन बाह्य तथा निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउन आवश्यक रहेको छ । जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगे पनि बत्ती झ्याप्पझुप्प मात्रै छ । विद्युत विस्तार अपेक्षित व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले बताए ।
नाममात्रको विद्युत भएकाले नियमित रूपमा विद्युत सेवा प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । उनले भने, ‘जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका गाउँगाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारणलाइन अझैसम्म पुग्न सकेको छैन, पुगेको बत्ती दिगो र भरपर्दाे छैन । प्राधिकरणले कागजी रूपमा मात्र नभई विकासको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न जरुरी छ ।’ चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायत, तातोपानीका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंलगायत जुम्लाका आठै पालिकाका प्रमुखले जुम्लासहित कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई भरपर्दाे बनाउन माग गरेका छन् ।
लाइन पुगे पनि नियमित सञ्चालनमा समस्या रहेको, हावा लागे बत्ती जाने, पोल ढल्ने समस्या रहेकाले दिगो तथा गुणस्तर संरचना निर्माणमा जोड दिन जुम्लाबासीको माग छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयको टीमसँंग वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिले जुम्लाको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र सम्भावनाबारे मंगलबार व्यापक छलफल गरेका छन् । लगानीको वातावरण बनाउन सके बाह्य लगानी भित्र्याउन समस्या नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।