निर्णय भयो कार्यान्वयन भएन «
Logo

प्रदेश राजधानी जग्गा फुकुवा

निर्णय भयो कार्यान्वयन भएन

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवा गरेको निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वन भने हुन सकेको छैन । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी व्यवस्थापनका लागि भन्दै जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय भइसक्दा पनि फुकुवा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा नआउँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन् ।

राप्ती गाउँपालिका–४ का रामप्रसाद चौधरीको छोरा पढाइको सिलसिलामा अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । चौधरीको परिवारमा खेतीपाती मात्रै आम्दानीको स्रोत छ । एक बिघाभन्दा धेरै जमिन उनको नाममा छ । अलिकति जग्गा बिक्री गरेर छोरालाई विदेश पढ्न पठाउने उनको सोच छ । तर पूर्णलाई जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा चिन्ता थपेको छ । बैंकसँग लिएको ऋण तिर्न साह्रै समस्या परेको छ । एक दुई कट्ठा जग्गा बिक्री गरेर काम चलाउने सपना अधुरो रहला भन्ने पीर पूर्णलाई परेको छ ।

शीतगंगा गाउँपालिका–८ अर्घाखाँचीकी अमृता शर्माले जग्गा फुकुवा कार्यान्वयन नहुँदा बैंकमा जग्गा राखेर ऋण निकाल्न नसकिएको बताइन् । ‘विदेश अध्ययन गराउन छोरालाई पठाउन खोजेकी हुँ । जग्गा राख्न पाए सहज हुने थियो । प्रदेश सरकारले फुकुवा भएको भन्यो तर, फुकुवा भएको छैन । हाम्रो समस्या कसले बुझ्ने हो ? आफ्नो स्वार्थका कारण जनतालाई दुःख दिनेमात्रै भइरहेको छ । निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयलाई परेको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै देउखुरी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक अगुवालगायत टोलीले पटकपटक मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सभामुखसम्मलाई भेटेर कुरा राखेका थिए । पटक पटकको दबाबका बाबजुद काम नभएपछि स्थानीयले राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवा संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनसमेत गरे ।

करिब ३७ महिनापछि कात्तिक १ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा रोक्का फुकुवाको निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा लामो समयदेखिको सास्ती भोगेका स्थानीयले समस्या सुल्झाउन पाएका छैनन् ।

तत्काल जग्गा फुकुवा नभए गम्भीर समस्या आउने भन्दै दैनिक जीवन यापनसहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा देखापरेको समस्याको गाँठो फुकाउन जग्गा फुकुवाको विकल्प खोज्न गरेको आग्रहलाई प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १ गते राप्ती उपत्यकामा गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, जग्गा फुकुवा गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि रोक्का राखेको जग्गा सर्तसहित फुकुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

करिब ३७ महिनापछि कात्तिक १ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा रोक्का फुकुवाको निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा लामो समयदेखिको सास्ती भोगेका स्थानीयले समस्या सुल्झाउन पाएका छैनन् । ‘बल्लबल्ल रोक्का फुकुवा भयो भन्ने कुरा आयो । कित्ताकाट नगरेर भए पनि काम गरौं भनेको त निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबारे कुनै जानकारी नआएको भन्दै मालपोत कार्यालयले फर्काइदियो,’ राप्ती गाउँपालिका–६ का मोहन चौधरीले भने, ‘निर्णय गरेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । तर, काम नै भएको छैन ।’

मालपोत कार्यालय लमहीका कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कुँवरले जग्गा फुकुवा कार्यान्वयनबारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताए । सञ्चार माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा रोक्का फुकुवा गरेको भन्ने सुनेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि परिपत्र नभएको उनको भनाइ छ । ‘जग्गा रोक्का गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो, फुकुवा पनि उसैले गर्नुपर्छ । तर, यसो गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै फुकुवा गर्ने काम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ,’ कार्यालय प्रमुख कुँवरले भने , ‘मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयलाई, मन्त्रालयले विभागलाई त्यसपछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि तालुक कार्यालयलाई परिपत्र हुनुपर्छ । यी सबै काम अझै भएको छैन ।’

हाललाई नामसारी, दृष्टिबन्धकको काम भईरहे पनि किनबेचको काम रोकिँदा राजस्व संकलनमा पनि असर गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का फुकुवा गर्‍यो भन्दै जग्गाको काम लिएर दैनिक जसो सेवाग्राही आउने गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै निराश बनाएर फर्काउनु परेको प्रमुख कुँवर बताउँछन् । निर्णय गरेको डेढ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान दिएको छैन । सरकारको मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा अलमलमा परेको प्रदेश सरकारले तत्कालै यो काम अघि बढाउनेमा शंका रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब केही दिनमै सरोकार निकायमा पत्राचार गरिने प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री एवम् प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले जानकारी दिए । जग्गा फुकुवा प्रकृया कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्दा सर्तसहितको भनिएकाले राजधानी व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । २०७७ साल असोज १६ गते तत्कालीन प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

जग्गा फुकुवाको लागि सर्त निर्धारण गर्न गठित समितिको निर्णय सिफारिस अनुसार कित्ताकाट नहुने गरी किन बेचसम्म फुकुवा गर्दा जग्गा एकीकरण कार्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय सिफारिसका आधारमा राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढ़वा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र अर्घाखाँची जिल्ला शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री एवम् प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार राजधानी क्षेत्रका १४ वटा वडाको जग्गा कारोबार फुकुवा लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाइ भएका कारण फुकुवाका लागि निर्णय गर्न ढिलाइ भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा राजधानी क्षेत्रका एक कट्ठाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने आवश्यक रायसहितको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने गरी जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पनि राजधानी तोकिएको १४ वटै वडालाई लक्षित गरेर जग्गाको ल्याण्ड पुलिङको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले जग्गा रोक्का फुकुवा लामो समयसम्म नगर्दा औषधि उपचार, बिहेबारी मात्रै होइन व्यापार व्यवसाय, बालबालिकाको शिक्षा दीक्षामा समेत समस्या भोगेका स्थानीयले जग्गा फुकुवा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या भोगिरहनु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्