फेवातालको मापदण्ड ६५ कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति

पोखरा– पोखराको फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजिकरण गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार ४ गते गरेको फैसलामा फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरु भत्काउनु भनि परमादेश जारी गरेको थियो । फेवातालको मापदण्ड विपरित निर्माण भएका करिब पाँचसय भौतिक संरचना हटाउन चुनौती रहेको छ । यसअघि पनि फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्चको फैसला भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

सर्वोच्चले यसअघि २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड विपरित निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । फेवातालको सिमसार क्षेत्र हाल धमाधम घर तथा भौतिक संरचना बनाउने क्रम रोकिन सकेको छैन । पूर्ण पाठसहित व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फन्ट रिसोर्टसहितका संरचना हटाउनु भनी दिएको सर्वोच्चको आदेशले यसपाली फेवातालको मापदण्ड विपरित निर्माण भएका भौतिक संरचना भत्कनेमा धेरैले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, पश्चिम पृतना हेडक्वाटरका पृतनापति, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै सदस्य सचिवका रुपमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रहेका छन् । ‘फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित सहजिकरण समिति’ को बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण र आवश्यकता बमोजिमका उपसमिति गठन गर्दै जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो ।