सुरक्षा योजनामा आबद्धताको सवाल «
Logo

सुरक्षा योजनामा आबद्धताको सवाल

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ मंसिर ११ मा ‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको पाँच वर्ष भए पनि यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । सबैलाई समेट्ने भन्दै यो योजना ठूलो तामझामका साथ ल्याइएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्ने गरेर ९ लाख हाराहारीमा मात्र यो योजनामा आबद्ध भएका छन् । मुलुकमा लगभग ३ करोड जनसंख्या छ । यसमध्ये अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको संख्या लाखौंमा छ । तर, अहिलेसम्म सबै गरेर ९ लाख मात्र यो योजनामा समावेश हुनु असफलताको द्योतक मान्नुपर्छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले योजनामा आबद्ध हुनेको संख्या क्रमश: बढ्दो रूपमा भएको दाबी गरे पनि यसमा सरकार सफल भएको देखिँदैन । केही महिनाअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई यो योजनामा आबद्धता अनिवार्य गरेको थियो । यसमा आबद्ध नभएसम्म श्रम स्वीकृति नै नदिने व्यवस्था गरेपछि मात्र संख्या बढेको हो । नत्र स्वदेशभित्र अहिलेसम्म पनि यो योजनामा आबद्ध हुनेको संख्या ५ लाख पुगेको छैन ।

पछिल्लो श्रमशक्ति प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४४ लाखभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यी दुवै आँकडा हेर्दा यो योजना सफल भएको मान्न सकिँदैन । योजनाको दायरा फराकिलो नबनेपछि सरकारले नयाँ दुईवटा कार्यविधि तयार गरी स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू गत फागुन २५ देखि योजनामा समावेश हुँदै आएका छन् भने अनौपचारिक एवं स्वरोजगार श्रमिकले गत वैशाख १ देखि आबद्धता राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी दुईमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आबद्धता अनिवार्य गरिएपछि योजनामा समावेश हुनेको संख्या दोब्बरजस्तै बनेको देखिन्छ । हाम्रोमा जस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना विश्वका धेरै मुलुकले सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्यसमध्ये धेरै मुलुकमा यस्ता योजना सफल बनेका छन् । तर, हाम्रोमा किन यसमा रुचि देखाइएको छैन ? सरकारले पनि किन सबैलाई अनिवार्य बनाउन सकेको छैन ? यसको उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

एउटै प्रकृतिका धेरै संस्था भएपछि नयाँ जन्मनेले आकर्षण नदेखाउँदासम्म सफल बन्न सक्दैन । अहिले भएकै यही हो ।

अर्कातिर यो योजनाले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको मन जित्न नसके पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पनि आकर्षण गर्न सकेको छैन । खासमा सरकारले अनिवार्य गर्न नसकेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुमा यो योजना विवादित र अन्योल पनि बनेको थियो । अहिले अन्योल उत्पन्न गराएका धेरै विषय सुल्झिएका छन् । त्यही कारण आबद्धता हुनेको संख्या स्वदेशमा नै ४ लाखमाथि पुगेको हो ।

अहिले यो योजनाअन्तर्गत स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पुग–नपुग ४५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यति ठूलो रकम बैंक खातामा मात्र जम्मा भएर बस्नुको केही औचित्य देखिँदैन । मुलुकभित्र काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीमध्ये अधिकांश सामाजिक सुरक्षा योजना आउनुअघि नै सञ्चालनमा आएका यस्तै प्रकृतिका योजनामा आबद्ध भएका छन् । धेरै अघि सञ्चालनमा आएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र पेन्सनसम्बन्धी अन्य यस्तै प्रकृतिका योजनामा लाखौंको संख्यामा कर्मचारी आबद्ध छन् ।

दुवै कोषमा सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीहरूले रकम जम्मा गर्न पाउने सुविधा छ । अवकाश पाएपछि बिनाकुनै झन्झट यी कोषबाट रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै कोषले जलविद्युत र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा योगदानकर्तालाई पनि सेयर दिने योजना ल्याएका छन् । यो निकै लोकप्रिय पनि बनेको छ । यस्तै दुवै कोषले जम्मा भएको रकममा करिब ८ प्रतिशत ब्याज र नाफाको केही प्रतिशत रकम योगदानकर्ताहरूलाई दिँदै आएका छन् ।

अर्कातिर योगदानकर्तालाई आवश्यक परेका बेला जम्मा भएको रकमको ८०–९० प्रतिशतसम्म ऋणका रूपमा झिक्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छन् । धेरै किसिमका अन्य ऋण सुविधा पनि दिने व्यवस्था छ । कर्मचारीलाई आवश्यक लगभग सबै सुविधा दिने र अवकाशपछि सजिलै आफ्नो बचत ब्याजसहित फिर्ता पाउने व्यवस्था गरी सञ्चालनमा आएका यी दुवै कोष रहेसम्म सरकारी नयाँ योजनामा कसैले पनि जान नचाहेको देखिन्छ ।

यी दुवै कोषले भन्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाले आकर्षक कार्यक्रम नल्याएसम्म यसतर्फ कसैको रुचि देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य गरेजस्तै स्वदेशमा काम गर्नेलाई पनि अनिवार्य गर्न सक्नुपर्छ, नत्र दुवै कोषभन्दा सामाजिक सुरक्षा योजना भिन्न र राम्रो छ है भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । एउटै प्रकृतिका धेरै संस्था भएपछि नयाँ जन्मनेले आकर्षण नदेखाउँदासम्म सफल बन्न सक्दैन । अहिले भएकै यही हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्