तथ्यांकमा घट्दो, बजारमा बढ्दो महँगी «
Logo

तथ्यांकमा घट्दो, बजारमा बढ्दो महँगी

पछिल्लो समय आम उपभोक्ताले खरिद गर्ने खुद्रा बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनप्रतिदिन अकासिँदै गएको छ । दैनिक रूपमा उपभोग हुने नुन, तेल, दाल, चामल, चिनीजस्ता खाद्यवस्तुका साथै तरकारी, फलफूल र लत्ताकपडाहरूको समेत मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।

यता सरकारी तथ्यांकले भने विगतका दिनको तुलनामा अहिले बजारमा महँगी घट्दै गएको देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत रहेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो दुई महिनामा समग्र मुद्रास्फीति ८.१९ प्रतिशत रहेकोमा असोजमा यो घटेको छ । यसैगरी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पनि यो कम भएको जनाएको छ । गत वर्षको असोज महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.५० प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा पोहोरभन्दा यो वर्षको असोजको मुद्रास्फीति १ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिन्छ । यसरी विगतको तुलनामा अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि कम रहेको सरकारी तथ्यांकको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मुद्रास्फीतिको तथ्यांक गत असोजको हो । यो महिनामा हिन्दूहरूका प्रमुख चाडपर्वहरूले घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था थियो । अन्य समयको तुलनामा यस बेला वस्तु तथा सेवाहरूको माग ज्यादा हुने गर्छ । असोजमा अधिकांश उपभोक्ताले बजारमा वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव र अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको भनी गुनासो गरेका समाचारहरू बाहिर आएका थिए ।

विशेष गरी चाडपर्वहरूमा बढी प्रयोग हुने चिनीको हाहाकार नै मच्चिएको थियो । गत वर्ष सोही समयमा ९५ रुपैयाँमा पाइएको चिनी यो वर्ष १ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढीसम्म पुगेको थियो । यसैगरी नुन, तेल, दाल, गेडागुडी, चामल, मसला, फलफूल, तरकारी आदिमा समेत अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सेवा क्षेत्रलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो । यस्तै चाडपर्वमा बढी माग हुने लत्ताकपडाको मूल्य पनि यसबाट अछुतो थिएन । यस्तो अवस्थामा संकलित तथ्यांकमा समेत मुद्रास्फीति कम भएको देखिनुले सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा गत असोजमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ८.३८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ६.८१ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३७.६३, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको १८.२२, फलफूलको १४.०२, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १२.२३ र दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ११.९२ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा महिनामा घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ११.६१ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १०.२३, तराईको ५.६६, पहाडको ७.३८ र हिमालको १०.२४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ असोज महिनामा यी क्षेत्रहरूको मुद्रास्फीति दर क्रमशः ६.९३, ९.४२, ८.८४ र ७.०७ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा गत वर्षको तुलनामा काठमाडौं उपत्यका र हिमाली क्षेत्रमा मूल्य बढेको देखिएको छ भने तराई र पहाडी क्षेत्रमा भने घटेको छ । तथापि, तराई र पहाडमा बस्ने बासिन्दाहरू यो मान्न तयार देखिँदैनन् । विगतको तुलनामा हरेक सामान महँगोमा खरिद गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

सरकारी तथ्यांकमा उल्लिखित बजार मूल्यको अवस्था र उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदका बखत गर्ने अनुभवबीचमा तालमेल देखिँदैन । यस्तो हुनुका पछाडि कि त संकलित तथ्यांकको स्रोत नै गलत हुनुपर्यो या तथ्यांक संकलनका लागि प्रयोग भएका विधिहरूमा त्रुटि हुनुप¥यो । नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्न पाँचौँ बजेट सर्वेक्षणको आधारमा पहिचान गरिएका ४ सय ९६ वटा वस्तु तथा सेवाहरू समावेश गरी वस्तु तथा सेवाको बास्केट निर्धारण गरिएको छ । देशभरिका ६० वटा बजार केन्द्रबाट यी वस्तु तथा सेवाको साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिक रूपमा मूल्य संकलन गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तयार गर्ने गरिन्छ । यसरी सीमित वस्तु तथा सेवाको मूल्य सीमित ठाउँबाट संकलन गर्ने हुँदा पनि यसले मुलुकका सम्पूर्ण उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हुन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्य सूचकांक तोकिएका वस्तु तथा सेवा बास्केटमा संलग्न वस्तु तथा सेवाको भारित औसत मूल्य सूचकांकमा आधारित हुन्छन् । यस्ता वस्तु तथा सेवालाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर भार प्रदान गरिएको हुन्छ । कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य धेरैले वृद्धि भए तापनि अर्को वस्तु तथा सेवाको मूल्य धेरैले कम हुन जाँदा औसत भारित मूल्यमा सामान्य मात्र परिवर्तन भएको हुन सक्छ । तर, आमजनताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न जाँदा आफूले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको मात्र धेरैले मूल्यवृद्घि भएको वा घटेको महसुस गर्ने हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको मूल्य सूचकांकको वृद्धि (मुद्रास्फीति दर) र आमजनताले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिबीच तालमेल नभएको अनुभूति हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसरी प्राविधिक रूपले तयार पारिएको मुद्रास्फीतिको तथ्यांकले व्यावहारिकतालाई शतप्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक वास्तविक बजार मूल्यसँग मेल नखानुको अर्को मुख्य कारण गैरकानुनी रूपमा लाभ उठाउने उद्देश्यले सञ्चालित व्यापार–व्यवसायलाई लिन सकिन्छ । नेपालको आन्तरिक बजारमा अनियन्त्रित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनुमा फितलो सरकारी अनुगमन, कालोबजारी र उद्योगीहरूले अपनाएको अदृश्य सिन्डिकेट प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । चाडपर्वका बेला केही स्थानमा सरकारी अनुगमन टोली सक्रिय देखिए पनि अन्य समयमा भने नगण्य मात्रामा अनुगमन हुने गरेको देखिन्छ । चुस्त एवम् पारदर्शी रूपमा सरकारी अनुगमन हुन नसक्दा कालो बजारी तथा सिन्डिकेटका नाइकेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यसले गर्दा बजारमा बेथिति मौलाउने वातावरण बनिरहेको देखिन्छ । विक्रेताहरूले आफूखुसी वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरेका छन् ।

यसको गतिलो उदाहरण केही दिनपहिले बजारमा भएको चिनीको मूल्यवृद्धिलाई लिन सकिन्छ । बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव देखाई व्यापारीहरूले आफूखुसी चिनीको भाउ बढाएका थिए । नेपालमा करिब ११ उद्योगीले चिनीमा सिन्डिकेट लगाएजस्तै गरी व्यापार–व्यवसाय गरिरहेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । आयातकर्ता र उद्योगी एउटै भएकाले बजार उनीहरूको कब्जामा रहेको र आफूअनुकूल मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ । चिनीमा मात्र नभई तेल, मसला, चामल, गहुँ, आलु, प्याजजस्ता खाद्य वस्तुहरूमा समेत सीमित व्यापारीहरूको सिन्डिकेट चलिरहेको अवस्था छ । यसैकारण बजारमा यी वस्तुहरूको मूल्य रातारात अप्रत्याशित रूपमा बढ्ने गरेको पाइन्छ । व्यापारीले भन्सार र लागत जोडेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि कानुनविपरीत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्नाले उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । तर, यो स्थितिका बारेमा सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको हुँदैन । यसैकारण पनि वास्तविकता र सरकारी तथ्यांकमा तालमेल देखिएको छैन ।

नेपालका आन्तरिक बजारमा भएको बेथितिको न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायहरूले परिणाममुखी कार्ययोजना तयार गरी बजार अनुगमनदेखि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरको मापनमा उचित ध्यान दिनु जरुरी छ । समयको मागसँगै भौतिक रूपमा उपस्थित हुने उपभोक्तादेखि डिजिटल उपभोक्ताहरूको हक–अधिकारलाई समेट्ने गरी उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन–कानुनहरूमा परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसैगरी उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सम्बन्धित उपभोक्तामा पु¥याउने प्रयास गर्नुपर्नेछ । यसैगरी वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्दा उपभोक्ता आफै पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा रहेको गुण र दोष पहिल्याउने अधिकार स्वयम् उपभोक्तासँग हुन्छ । यसको उचित लेखाजोखा गरी आफ्नो अधिकारका लागि उपभोक्ता नै आगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उत्पादन र परिपक्वता मिति, नाप, तौल, गुणस्तर, उत्पादकको लेखाजोखाका साथसाथै आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने बिलबिजकसमेत संकलन गर्नु उपभोक्ताको कर्तव्य हो । बजार मूल्य किन र कसरी वृद्धि भएको छ भन्नेबारे लेखाजोखा गरेर मात्र वस्तु तथा सेवा खरिदको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बजारमा अनियमितता पाइएको खण्डमा आवश्यकताअनुसार कानुनी उपचारसमेत खोज्न सक्नु एउटा सचेत उपभोक्ताको कर्तव्य हो । सरकारी पक्षको चुस्त एवम् परिणाममुखी कार्ययोजना र जागरुक उपभोक्ताको सहायताले मात्र बजारमा रहेको अनियमितता हटाउन सकिने सम्भावना रहन्छ । यसबाट आगामी दिनहरूमा विक्रेतालाई समेत जिम्मेवार बन्न बाध्य बनाउँछ । सचेत उपभोक्ता र जिम्मेवार विक्रेताबाट सञ्चालित बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुने आशा गर्न सकिन्छ । यसपछि मात्र सरकारी तथ्यांकमा उल्लिखित बजार मूल्य र वास्तविक बजारको मूल्यबीच मेल खान सक्छ ।

सरकारी निकायबाट प्रकाशित तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई झल्काउने गर्छ । यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने गर्छ । तसर्थ, यी तथ्यांकहरू सही, भरपर्दा, त्रुटिरहित र प्रतिनिधिमूलक हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी निकायले अपनाउँदै आएको वस्तु तथा सेवाहरूको समूह विभाजन तथा तथ्यांक संकलन विधिलाई समेत आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ । बजारको सही र भरपर्दो सूचनाका लागि उपभोक्ता, विक्रेता र सरकारी निकायबीच उचित समन्वय हुनु जरुरी छ । यसपछि मात्र सही तथ्यांक संकलित हुनेछ र यसैका आधारमा बनेका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरूले बजारमा रहेका विद्यमान समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्