कृषिमा अनुदानको औचित्य «
Logo

कृषिमा अनुदानको औचित्य

नेपालमा कृषिका लागि विभिन्न तहमा अनुदान कार्यक्रम धेरै वर्षदेखि निरन्तर छ । अनुदान नीतिले कृषि र किसानको विकास भएको छ, किसानलाई अल्छी बनाएको छ वा नक्कली किसान सिर्जना गरेको छ ? कृषिमा लाभ नै पुगेको छ भने पनि त्यो अनुदान अरू ठाउँमा लगानी गरेको भए देश विकासमा त्योभन्दा बढी प्रभाव पथ्र्यो कि ? यसको वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन ।

नेपालमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले कृषिमा अनुदान दिइरहेका छन् । संघीय सरकारले रासायनिक मलका लागि मात्र वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गर्छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.७ प्रतिशत हो । सरकारले युरिया, पोटास र डिएपीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिने गरेको छ ।

कहीं अर्गानिक खेती गरेबापत अनुदान, कहीं उन्नत बीउबिजनमा अनुदान त कहीं रैथाने बीउबिजन प्रयोग गरेबापत अनुदान दिइएको पाइन्छ । स्थानीय सरकारहरूले आआफ्नै नीतिअनुरूप औजार, उपकरण, गोठ सुधार, दूधमा प्रतिलिटर निश्चित रुपैयाँ अनुदानजस्ता अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

किसानहरूलाई मल सस्तो भन्दा पनि बजारमा सहज किन्न पाउने अवस्था आवश्यक छ । सरकारले अनुदानको मल ल्याउन निश्चित कम्पनीलाई जिम्मा दिने र उसले आयात गर्न ढिलाइ हुने गरेका कारण हरेक वर्ष किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । चाहिएजति मल आयात पनि हुँदैन ।

देशभर सहरीकरण बढेको छ । सहरीकरणले कृषि उत्पादनको माग बढाएको छ । तर, आपूर्ति भने घटाएको छ । प्लटिङ र सडक विस्तारले सहरी क्षेत्रमा राजकुलोहरू मासिएका छन् । देशभर प्रायः स्थानीय जनप्रतिनिधि घरजग्गा कारोबारी पृष्ठभूमिकै छन् । उनीहरूको प्राथमिकतामा किसानभन्दा पूर्वाधार विकास नै पर्छ ।

सहर आसपास सडक कुकुरको संख्या अचाक्ली धेरै छ । छाडा कुकुरले खेतबारी खोसरेर बीउ छरेदेखि पाक्दासम्म नोक्सान पुर्याउँछन् । छाडा गाईबाच्छाको समस्या त गाउँदेखि सहरसम्म व्याप्त छ । सबै खेतबारी तारजालीले बार्नु लागत र खुलापन दुवै दृष्टिकोणबाट अव्यावहारिक हुन्छ ।

अर्कातिर दुर्गम गाउँमा कुकुरको संख्या कम छ । चितुवाको संख्या बढेको छ । चितुवाले गाउँ पसेर कुकुर खाने गर्छ । कुकुर कम भएका कारण बाँदरको बिगबिगी छ । पहाडतिर खुर्सानीबाहेक अरू खेती किसानका लागि असम्भव जस्तै भइसक्यो ।
किसानमा ज्ञान, सीप, क्षमताको कमीका कारण लागतअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । विषादीको प्रयोग, उन्नत प्रविधिको प्रयोग, बजारीकरण आदि विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदासम्म मुनाफा हुँदैन । यस्ता ज्ञान सरकारले जबरजस्त बाँड्दैमा त्यसले पनि प्रतिफल दिँदैन । मानिसलाई जेनुइन किसान बन्न उत्प्रेरित बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अधिकांश किसानले बालीनालीमा विषादी छर्कंदा पूर्ण सुरक्षा विधि अवलम्बन गरेको पाइँदैन । विषादीको सुरक्षित प्रयोगबारे विभिन्न तालिम हुन्छन् । तालिम लिए पनि किसानले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । घरमा केटाकेटी स्कुल पठाउने र भान्छादेखि गोठसम्मको काम गर्ने व्यक्तिले नै विषादी छर्कने भएपछि सुरक्षित पहिरन लगाउने, खोल्ने, नुहाउने, धुने कार्यलाई झन्झट मानिन्छ ।

पानी र विषादीको मात्रा एग्रोभेटबाट सिकेअनुसार प्रयोग गर्छन् । तर, बालीमा कति पटक विषादी छर्कने, विषादी छर्केको कति दिनसम्म टिप्न हुँदैन भन्ने विषयमा कुनै नियम जान्ने, बुझ्ने र पालना गर्ने चासो देखिँदैन । कीरा लागेपछि विषादी हाल्ने र अझै मरेन भन्दै ओभर डोज हाल्ने गरेको देखिन्छ ।

विषादी छर्दा खासै असर गर्दैन, तर विषादी हालेको तरकारी खाइयो भने बढी असर गर्छ भन्ने किसानहरूको बुझाइ पाइन्छ । त्यसैले प्रायः सबै किसानले आफूले खानका लागि घरसँगैको थोरै जग्गामा विषादीरहित उत्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

आफैंले खानका लागि उत्पादन गरिने तरकारीमा कम्पोष्ट मल र रैथाने बीउ प्रयोग गर्ने किसान धेरै छन् । रैथाने बीउमा खासै रोग नलाग्ने र स्वाद मीठो हुने बताइन्छ । तर, कम फल्ने कारण बेच्नका लागि भने विकासे बीउ नै लगाउँछन् । प्रायः सबै किसानले आफूलाई चाहिने अन्न आफैं फलाउने गर्छन् । अन्नभन्दा तरकारीमा फाइदा धेरै हुन्छ । तर, अन्नलाई तरकारीले प्रतिस्थापन गर्ने आँट नेपालका किसानमा छैन । भकारी रित्तो बनाएर नगदे बाली मात्र लगाउँदा नगदे बाली फलेन, फले पनि बिक्री भएन, यता अन्नको मूल्य एक्कासि बढ्यो वा अन्न किन्न नै नपाइने भयो भने कसरी बाँच्ने ? किसानका मनमा यस्ता काल्पनिक प्रश्न उठ्छन् ।

किसानमा धेरै समस्या देखिनुको पछाडि व्यावसायिकताको कमी प्रमुख कारण हो । जसलाई पनि अनुदान वा तालिम दिँदैमा स्रोतको र ज्ञान–सीपको पूर्ति हुन सक्दैन । जसको व्यावसायिक खेती गर्ने समय र क्षमता छ, उनीहरूलाई छुट्ट्याएर प्रोत्साहन गर्न सकियो भने मात्र उच्च प्रतिफल आउने हो ।

बजारमा कहिले २ सय रुपैयाँ किलोमा तरकारी बिक्री हुन्छ भने कहिले २० रुपैयाँमा । त्यस्तै, कुनै रोग नलाग्दै विषादी हाल्नुपर्छ । विषादी बढी हाल्दैमा रोग कीरा नष्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन । विषादी हाल्दा पनि बिरुवाको कुन भागमा हाल्ने, माटोमा पार्ने कि नपार्ने जस्ता विषय नजान्दा विषादीमा खर्च हुने तर उपलब्धि नहुने हुन्छ ।

व्यावसायिक खेती गरे अनुदान पाइन्छ भनेर समय दिन र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएका किसानले पनि व्यावसायिक खेतीमा हात हालेका छन् । पूर्ण व्यावसायिक खेती गर्ने आँट उनीहरूमा छैन । परम्परागत र व्यावसायिक दुवै खेतीलाई सँगै लैजाँदा उनीहरूमा समय, जनशक्ति, ज्ञानसीप, पुँजी सबै कुराको सामञ्जस्यता मिल्दैन ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले कृषि सहुलियत कर्जा दिन बैंकहरूलाई बाध्य पारेका छन् । तर अरू महँगो कर्जाको तुलनामा सस्तो कृषि कर्जाको असुली दर खराब रहेको बैंकहरूको रिपोर्टमा देखिन्छ । खोजेजति ऋण नपाएको, तिर्न सकिन्न कि भनेर पाए पनि नलिएको र पाएजति लिएको तर सदुपयोग गर्न नसकेका कारण तिर्न समस्या भएको तीनै प्रकारका किसान बराबरजस्तो संख्यामा पाइन्छन् ।

अन्त्यमा, सरकारले साना गरिब किसानलाई एक तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ । ठूला व्यावसायिक किसानबिना अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिँदैन । त्यसैले त्यस्ता किसान जन्माउने र प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारको खाँचो देखिन्छ । दुई थरी किसानका लागि दुई थरी अनुदानका कार्यक्रम भए मात्र अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्