वस्तु व्यापार र व्यापारघाटा «
Logo

वस्तु व्यापार र व्यापारघाटा

आव २०८०-८१ को पहिलो तीन महिना अर्थात् असोजसम्म ४ खर्ब ७ अर्ब ७५ करोड ८९ लाखको सामान आयात भएको छ । २०७९-८० को तुलनामा आयात १.६९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०७९-८० को तीन महिनामा ४ खर्ब बढीको वस्तु तथा सेवा आयात गरिएको थियो । सो तीन महिनाको अवधिमा २०७९-८० मा ४० अर्ब बढीको निर्यात भएको थियो । २०७९-८० मा २०७८-७९ भन्दा आयात, निर्यात र व्यापारघाटा कम भएको देखिन्छ । यसबाट २०८०-८१ मा २०७८-७९ भन्दा बढी निकासी हुने आकलन गर्न सकिन्छ । २०८०-८१ को असारसम्म नेपालको निकासी र अरू आयात र व्यापारघाटा सन्तुलित रूपमा देखा पर्नेछ ।

आव २०७९-८० मा नेपालको साढे १४ खर्बको व्यापारघाटा भएको छ । २०७९-८० मा नेपालको १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोडको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । २०७९-८० मा नेपालको १६ खर्ब बढीको आयात भएको छ । सो वर्ष नेपालको १४ खर्ब बढीको व्यापारघाटा भएको देखिन्छ । २०७९-८० मा सबैभन्दा बढी घाटा भारतसँग भएको छ ।

आव २०७९-८० मा कृषिजन्य वस्तु आयातका लागि करिब ३ खर्ब आयातमा खर्च भएको छ । कुल १६ खर्ब ११ अर्बको वस्तु आयात हुँदा कृषिजन्य आयातमा मात्र २ खर्ब ९६ अर्ब खर्च भएको छ । आव २०७८-७९ मा समग्र वस्तुको आयातमा पनि कमी आएको छ । २०७८-७९ मा भने कुल आयात १९ खर्ब २० अर्बको हुँदा कृषिजन्य वस्तुको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब थियो । २०७८-७९ मा भन्दा २०७९-८० मा कृषिजन्य वस्तुको आयात ८२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटेको विवरण रहेको छ । आयात घट्नुको कारण १० वटा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध हो ।

स्वदेशमा उत्पादन क्षमता वृद्धि नभएर कृषिजन्य वस्तुको आयात कम रहनु आर्थिक कमीको असर भएको कृषिको क्रियाकलापले देखाउँछ । आर्थिक असरका कारण मानिसमा खरिद शक्ति कम रहँदा कृषिजन्य वस्तुका उपभोग कम भएको र यसैको कारण आयात कम भएको भनाइ विज्ञहरूको रहेको छ । २०७९-८० मा चामल आयात ३६ अर्ब ३६ करोड भएको छ । २०७८-७९ मा ४५ अर्ब ५७ करोड चामल आयात भएको थियो । २०७८-७९ को तुलनामा २०७९-८० मा चामल आयात ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले घटेको दखिन्छ ।

२०७८-७९ को तुलनामा २०७९-८० मा चामल आयात कम हुनुको कारण भारतले केही समयका लागि चामलमा २० प्रतिशत कर लाउनु पनि हो । समग्र आयात घट्दा कृषिजन्य वस्तु कम नै आयात भएको देखिएको पनि हो । २०७९-८० मा मकै आयात १७ अर्ब १७ करोडको रहेको छ । यस्तै गहँु २८ करोड ९ लाखको आयात भएको छ । आलु १ करोड ३३ लाखको आयात भएको छ । मेथी २५ करोड ४९ लाखको आयात भएको छ । यसैगरी २०७९-८० मा पशुजन्य वस्तुको आयात ९० करोड ९७ लाखको भएको छ । २०७९-८९ मा १ अर्ब ८५ करोडको दुग्धजन्य वस्तु आयात भएको छ । माछा ४७ करोड ३८ लाखको आयात भएको छ । कफी १६ करोड ९ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ ।

यसैगरी हरियो तरकारी १० करोड ९४ लाखको आयात भएको छ । फलफूल ७ अर्ब ९ करोडको आयात भएको छ । ताजा अंगुर २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । २०७९-८० मा १ अर्ब ६२ करोडको केरा आयात भएको छ । ८९ लाख रुपैयाँको अनार आयात भएको छ । यसैगरी ८८ करोड १८ लाखको सुन्तला आयात भएको छ । यसैगरी ७० करोड २ लाखको आँप आयात हुँदा ६८ करोड ९५ लाख रुपैयाँको खरभुजा आयात भएको छ ।

अर्बौंको आयात भइरहेको अवस्थामा आयात कम गरी निर्यात बढाउनका लागि उत्पादनमा जोड दिन सरकारको स्पष्ट नीति र योजना नै चाहिन्छ । कृषिप्रधान देश नेपालले एक महिनामै पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको चामल आयात गरेको देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति नेपालको पक्षमा लाभ हुने गरी वर्षौं देखा नपर्नु सोचनीय अवस्था रहिआएको छ ।

नेपाल–भारतबीच वि.सं. २०६६ (सन् २००९) कात्तिकमा भएको नयाँ वाणिज्य सन्धि तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोग सम्झौताले भारतसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सहयोग पुगेको थियो भनिन्थ्यो । तर यो सन्धि २०१६ डिसेम्बर र यसपछि धेरै पटक नवीकरण गर्दा पनि नेपालको भारततर्फ निकासी बढ्न सकको छैन । २०७९-८० मा प्रधानमन्त्री भारत गएका बेला नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि सन् २००८ देखि उठेको कुरा राखी सन् २०२३ मा धेरै पछि संशोधन गरिएको छ ।

२०८० जेठमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपाल र भारतबीच आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा पारवहन र एकीकृत जाँच चौकीसहित सम्झौता भएको छ । यी सम्झौताहरूमा अरुण, फुकोट कर्णाली, पेट्रो पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट, दोधाराँ चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह रहेका छन् ।

यसैगरी २४ वर्षपछि अर्थात् सन् १९९९ देखि २०२३ सम्म नेपाल र भारत पारवहन सन्धि परिमार्जन भएको छ । यद्यपि सन् २००९ को पारवहन सम्झौतामा पनि १९९९ कै पारवहन सम्झौताका विवरण परेका छन् । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धि सन् २००९, २०१४ र २०२१ मा संशोधितसहित नवीकरण हुनुपर्नेमा सन् २०२३ मा मात्र नवीकरण भएको छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने नेपाल र भारत पारवहन सन्धि १९९९ र २००८ मा संशोधनसहित नवीकरण भएको हो । सन् २०१९ मै म्याद सकिए पनि सन्धिको परिमार्जनका विषयमा पहिले सहमति हुन सकेको थिएन । उक्त सन्धि परिमार्जन भएपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार अझै सहज भएको छ । यस मानेमा नेपाल र भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा यस्तो प्रवृत्ति सुधार गर्न रणनीतिक योजनासहित सरकारबाट अघि नबढ्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र धान्न नसकिने अवस्था आइपुग्न सक्छ । बर्सेनि व्यापारघाटा बढ्नु राम्रो होइन । इन्धन उपभोगका क्षेत्रमा हामीले बर्सेनि बढी खर्च राखेका छौं । नेपालले निर्यात गरेको अग्रपंक्तिका निकासी वस्तुहरूमा प्रशोधित पाम आयल छ । गलैंचा, जुटका कपडा आदि सामानको निकासी कम भएर गएको छ ।

नेपाल उत्पादन प्रणालीमा आधारित भएकाले देश आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ । जहाँ पनि तरलताको अभावका कारण अकल्पनीय आयात भएको हो । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, औषधि, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेललगायत वस्तुको आयात बढेको छ । दाल, सिमेन्ट, कीटनाशक औषधि, सुर्तीलगायत वस्तुको आयात भने घटेको छ ।

निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको भए तापनि व्यापारघाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ । सरकारी तहमा पुँजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ ।

व्यापार क्षेत्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र बजारोन्मुख बनाउने उद्देश्यले समय–समयमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासहरूलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ । यस क्रममा नेपालको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश, साफ्टा र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीहरूसँगको आबद्धतासमेतले आएको परिवर्तनलाई समेट्न वाणिज्य नीति २०६५ पछि २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ र रणनीति २०१०, २०१६ र २०२३ ले निकासी प्रवद्र्धन गरिआएको छ । यससहित प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण, वित्तीय कारोबार, कम्पनी सञ्चालन, भन्सारसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा नियमावलीहरू जारी भई कार्यान्वयनमा छन् । २०७३, ०७४ र ०७५ सालमा अनगिन्ती ऐन बने र २०७६ साल र त्यसपछि त नीतिहरू पनि परिमार्जन गरिए । विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारपश्चात् नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरवर्ष व्यापारघाटा बढ्दै गएको र यसले शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूलता भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्