स्वदेशी वस्तु किन्ने नीति उपेक्षित «
Logo

स्वदेशी वस्तु किन्ने नीति उपेक्षित

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम उपयोग गर्ने भनेर अघि सारेको नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको प्रशासनिक झमेलाका कारण नीति निस्प्रभावी बनेको सरोकारवाला बताउँछन् । स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने विषय झन्डै दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको र २०७१ सालमा नीति बनेर कार्यान्वयनमा आएको थियो । नीति बनेको एक दशक हुँदा पनि यसबाट स्वदेशी उत्पादकले लाभ उठाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुनमा यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाएका थिए । यसबाट उत्साहित बनेका व्यवसायी फेरि निराश बनेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको ९ वर्ष पूरा भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरु नै इमानदार देखिँदैनन् । अर्थात् उनीहरुले खरिद गर्दा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । सरकारले स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउन चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य भए पनि उपभोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । यो सैद्धान्तिक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आफूहरु निराश बन्नुपरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य खरिदसम्बन्धी बजेटमा भएको व्यवस्थालाई निकै सकारात्मक पहलका रुपमा लिएका थियौं र तत्काल स्वागतसमेत गरेका थियौं । तर, यसको कार्यान्वयन हामीले सोचेजस्तो भइरहेको छैन,’ उनले भने । वस्तुको उपलब्धता, स्वदेशी वस्तुको पहिचान, बजारको अवस्था, गुणस्तर, मूल्यलगायत विषयमा जानकारी हुने गरी वेब पोर्टल बनाउन आफूहरुले आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले अग्रसरता नदेखाएको उनको गुनासो छ ।

‘यस्तोे पोर्टलमा भएसम्मका वस्तु स्वदेशी नै उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाउन सकिन्छ,’ अग्रवालको सुझाव छ, ‘हामीले उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध स्वदेशी वस्तुहरुको प्रवद्र्धन गर्न ‘बीटूबी पोर्टल’ बनाइरहेका छौं । सरकारलाई मान्य हुन्छ भने हामी यसै पोर्टललाई थप विकास गरी स्वदेशी वस्तु पहिचानको पोर्टल बनाउन तयार छौं ।’ यसमा समस्या भए सरकारले आफैं यस्तो पोर्टल बनाउनुपर्ने र त्यहीबाट सरकारी निकायहरूले सामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई दिएको निर्देशन एवं सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा स्वदेशी वस्तु खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गरी बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई जोड दिने सरकारको कार्यक्रम रहे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न–गराउन सबै तहका सरकारका मन्त्रालय, आयोग र मातहतका सार्वजनिक निकायहरुमा पठाएर परिपत्र जारी भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद् भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

सार्वजनिक निकायले वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक एवं नेपाली वस्तु आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको रोष्टर तयार गरी स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, आयोग तथा मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरुले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवं चिया–खाजामा अनिवार्य रुपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपयोगको लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिनरी औजार जस्ता सामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो सम्भव नभएमा न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वदेशी सामान खरिद गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ बमोजिम कुनै विधि छनौट गरी खरिद गर्दा विदेशीभन्दा नेपालमा उत्पादित सामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चालु आवको बजेटमा भने यो सीमा अझ खुकुलो बनाई २० प्रतिशत बनाइएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विवरण उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र चेम्बर अफ कमर्स तथा मातहतका निकायले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिए पनि निजी क्षेत्रले समेत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्