चार महिनामा सवा खर्ब बढ्यो ऋण «
Logo

चार महिनामा सवा खर्ब बढ्यो ऋण

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा राजस्व असुली अपेक्षा गरेअनुसार नभएपछि खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले सवा खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चार महिना (साउन–कात्तिक) सम्ममा एक खर्ब १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइएको हो । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक र १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण हो ।

चालु आवमा उठाएको सवा खर्ब रुपैयाँ ऋणसहित मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । पहिलो महिना साउनमा १५ अर्ब ७७ करोड, भदौमा ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो । असोजमा ५९ अर्ब ८५ करोड र कात्तिकमा ९० करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण थपिएको हो । सुरुका तीन महिनामा आन्तरिक ऋण धेरै उठाएको सरकारले कात्तिकमा उठाएको छैन । यो महिना लिएको ९० करोड ९५ लाख ऋण सबै बाह्य हो ।

कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ४ महिनामा सरकारले ५५ अर्ब ४४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ४२ अर्ब ८४ करोड १७ लाख र बाह्य १२ अर्ब ६० करोड ५१ लाख रुपैयाँ हो । गत असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । यसमध्ये ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड आन्तरिक र ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड बाह्य ऋण हो ।

सरकारले चालु बजेटमा चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ अर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब हो । तर, सरकारले चार महिनामै सवा खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २५ प्रतिशत हो । सरकारले चार महिनामा लिएको कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण निकै बढी छ ।

चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । मंसिर ११ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । यसमध्ये राजस्व असुली २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ हो भने अन्य प्राप्ति १९ अर्ब हो । तर, यही बेला खर्च भने चुलिएको छ । मंसिर ११ सम्ममा सरकारको खर्च ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये चालु खर्च मात्र २ खर्ब ८३ अर्ब हो । यसबाहेक पुँजीगत ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल आम्दानीभन्दा खर्च ५२ अर्ब रुपैयाँले धेरै देखिन्छ । यस्तै चालु खर्चभन्दा राजस्व १५ अर्ब रुपैयाँमात्र धेरै छ । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएकाले सरकारले सार्वजनिक ऋणको सहारा लिनु परेको हो । विगतमा आवको सुरुमा सार्वजनिक ऋण उठाउनु परेको थिएन । मुलुक संघीयतामा गएपछि साउनदेखि नै ऋण लिएर खर्च धान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएर मात्र ऋण उठाउनु परेको होइन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई भदौमा नै समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता नगदमा दिनुपर्ने भएकाले पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता परेको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहका खातामा भदौ सुरुमै जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहका बैंक खातामा नगद जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब यही मंसिरमा दोस्रो किस्ता दिनु पर्नेछ । चालु बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिइने उल्लेख छ । त्यसको एक तिहाइ अर्थात् ४८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सरकारले भदौ सुरुमै उनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको हो । सरकारले बजारबाट ब्याज तिरेर उठाएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिए पनि उनीहरुले खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

मुलुक संघीयतामा जानुअघिका अधिकांश वर्षहरुमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेपछि माघ– फागुनतिरबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गथ्र्यो । चालु र पुँजीगत खर्च नबढेको तर राजस्व पर्याप्त उठेका वर्षहरुमा सरकारलाई आन्तरिक ऋण नचाहिने अवस्था आएका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यस्ता बेला पनि बजारलाई चलायमान गराउन सरकारले ऋण भने लिने गरेको थियो ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले यो वर्ष आन्तरिक ऋण चाँडै उठाउँदा सस्तो ब्याज परेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएका कारण अहिले ७ प्रतिशत हाराहारी ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । यसले सरकारी खर्चमा बचत हुनेछ ।

सरकार ऋणको पासोमा पर्दै
अहिलेसम्मको सार्वजनिक ऋणको तथ्यांकले सरकार क्रमशः ऋणमा डुब्दै गएको देखाएको छ । गत वर्षदेखि राजस्वभन्दा खर्च निकै धेरै छ । सरकारले फजुल खर्च पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । चालु खर्च नियन्त्रण बाहिर छ ।

विगतमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको धेरै थोरै थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा एक्कासी ऋण बढेको छ । आव २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण पाँच वर्षमै दोब्बरले बढेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढे पनि जीडीपीको आधा भने अझै पुगेको छैन । सार्वजनिक ऋण लिएअनुसार अर्थतन्त्रको आकार बढेको छैन भने राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुगेको छैन ।

यस्तोमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि फेरि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सुरु भएको छ । विगतमा कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा निकै थियो, बाह्य ऋण बढी थियो । आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको ब्याज निकै सस्तो भएकाले विगतमा सरकारलाई ब्याज पनि कम पर्ने गरेको थियो । अहिले भने दुवै बराबर जस्तै छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज औषतमा ६–७ प्रतिशत हाराहारी पर्छ भने बाह्य ऋण एक–डेढ प्रतिशतमात्र छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्