अनुदान र उद्योग «
Logo

अनुदान र उद्योग

सरकारले नोभेम्बर २४ लाई उद्योग दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको धेरै भए पनि औचित्य अहिलेसम्म देखिन सकेको छैन । असार १५ लाई धान दिवस मनाउने सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । ठीक त्यस्तै उद्योग दिवस मनाए पनि मुलुकलाई आवश्यक अधिकांश वस्तु आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । त्यसो त मुलुकभित्र औद्योगीकरण त्यति सम्भव देखिँदैन । दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग विशाल जनसंख्यासँगै उत्पादन क्षमता पनि उच्च छ ।

दुवै मुलुकमा ठूला र विशाल उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । यस्ता उद्योगलाई सरकारले पनि विभिन्न कोणबाट सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यसैले यी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई निकै कठिनाइ पर्छ । तर पनि सामान बेच्नै नसक्ने भन्ने पनि होइन । अहिले भारतका केही सहरमा सिमेन्ट, क्लिंकर, फलामे डन्डीलगायतका वस्तु निर्यात गरेका छौं । यो निर्यात पनि प्रतिस्पर्धा गरेरै भएको हो । तर, यथार्थमा भन्दा यहाँ ठूलो औद्योगीकरण गरेर सामान निर्यात गर्छु भन्नु मुर्खता हुनेछ ।

खासमा हामीले आफूलाई आवश्यक वस्तु उत्पादन गरे मात्र पनि धेरै हुन्छ । अहिले स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने खर्बौं रुपैयाँबराबरका सामान आयात गर्नुपरेको छ । थोरै महँगो परे पनि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके यसबाट सरकार, आम सर्वसाधारण र उद्योगी–व्यवसायी सबैलाई फाइदा पुग्नेछ । तर, सरकारले उद्योगका लागि वातावरण बनाउन सकेको छैन । राजाका पालामा ‘लाइसेन्स राज’ का कारण मुलुकमा औद्योगीकरण नभएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । प्रजातन्त्र आएपछि पनि यसमा खासै सुधार आउन सकेको छैन ।

निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने नीतिका कारण सिमेन्ट र फलामे छड निकासी भएजस्तै अरू उत्पादित वस्तुमा पनि अनुदानको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ ।

विगतमा जिडिपीको १० प्रतिशत हाराहारी पुगेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर ३–४ प्रतिशतमा आएको थियो । अहिले मुलुकमा साना तथा घरेलु उद्योग खोल्ने क्रम बढेका कारण यसमा केही सुधार आएको मात्र हो । खासमा मुलुकभित्र न राजाका पालामा उद्योग धेरै खुल्न पाए, न त प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रमा नै । त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले उद्योगको संख्या बढाउन प्रयास नगरेको भन्न मिल्दैन । सरकारले यसका लागि अनुदान दिने नीति पनि ल्याएको छ । तर, यस्तो अनुदान व्यापक रूपमा दुरुपयोग हुँदा समस्या जहाँको तहीं छ ।

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान लिनका लागि मात्र उद्योग खोलेको देखाउने गरिएको छ । सत्तासँग पहुँच भएका र राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्ताले यस्तो अनुदानको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । साना तथा मझौला उद्योगको संख्या बढाउन सके उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा बचत र सरकारलाई राजस्व आउने थियो । तर, सरकारले दिने अनुदान लिनमात्रै उद्योग दर्ता गर्ने र अनुदान सकिएसँगै उद्योग पनि बन्द गर्ने प्रवृत्तिले नतिजा उल्टो देखिएको छ ।

उद्योगमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । सबैभन्दा बढी अनुदानको दुरुपयोग कृषिक्षेत्रमा छ । सरकारले दिने अनुदानलाई क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो रकम पनि सायद कृषिमै विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन र गरिब तथा निमुखा किसानलाई सहयोग पुर्‍याउन सरकारले कृषिमा अनुदान दिँदै आएको हो । तर, यस्तो अनुदान रकम तल्लो तहका किसानसम्म पुग्न सक्दैन । जुन किसानलाई अनुदानको शक्त जरुरत छ उसको पहुँच पुग्दैन ।

तर, अनुदानभन्दा ऋण लिएरै काम गर्न सक्ने ठूला किसान र सत्तासँग पहुँच भएकाहरूले मात्र अनुदान पाउने अवस्था छ । अनुदानमा भएको यही व्यापक दुरुपयोगका कारण सरकारले बेलाबेलामा अनुदान वितरणको तौरतरिकासँगै नीतिगत परिवर्तन पनि गर्दै आएको छ । चालु बजेटले कृषिमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नयाँ नीति ल्याएको छ । विगतमा उत्पादनका लागि अनुदान दिँदा दुरुपयोग भएको थियो । त्यसैले अहिले जुन किसानले उत्पादन गर्छ त्यसलाई हेरेर अनुदान दिने भनिएको छ ।

यसका लागि सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । तर, अनुदान दिने यो शैलीले अहिलेसम्म भइरहेको दुरुपयोगलाई निकै कम गर्नेछ भने उत्पादन बढाउन पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । कृषिमा जस्तै उद्योगमा पनि यस्तै नीति ल्याउनु आवश्यक छ । उद्योगको उत्पादन हेरेर अनुदान वा कर छुट सुविधा पाउने व्यवस्था भए उद्योग खोल्नमा रुचि बढ्न सक्नेछ । निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने नीतिका कारण सिमेन्ट र फलामे छड निकासी भएजस्तै अरू उत्पादित वस्तुमा पनि अनुदानको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्