सामाजिक सुरक्षा योजना पाँच वर्षमा, लक्ष्य अधुरै «
Logo

सामाजिक सुरक्षा योजना पाँच वर्षमा, लक्ष्य अधुरै

छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल।

काठमाडौं– सरकारले ‘असल श्रम सम्बन्धको आधार, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’ नाराका साथ पाँच वर्षअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्यायो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजना सार्वजनिक गर्दै अब सबै नागरिक सामाजिक सुरक्षामा समेटिने बताएका थिए । धुमधामका साथ ल्याइएको यो कार्यक्रम आधा दशक पुग्न लाग्दा पनि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन ।

लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति यो योजनामा पनि देखिएको छ । सरकारले यो योजनामा आवद्ध हुन सबै (रोजगार र स्वरोजगार) लाई अनिवार्य गरेको थियो । तर, सरकारले नै दबाब दिन नसक्दा श्रमिक तथा रोजगारदाता अपेक्षा अनुसार सूचीकृत हुन सकेका छैनन् ।

मुलुकभरमा रोजगारी गर्ने र स्वरोजगारमा लागेकाको संख्या लाखौंमा छ । तर, अहिलेसम्म यो योजनामा ४ लाख ६२ हजार ४ सय जनामात्र आवद्ध भएका छन् । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा गएका र विदेशमा स्वरोजगारीमा संलग्न ४ लाख ६८ हजार ५ सय आवद्ध भएका छन् । स्वदेश र विदेश दुवै गरी यो योजनामा ९ लाख ३१ हजारमात्र समावेश भएका छन् । यो सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।

नेपाल टेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले श्रमिकको हितका लागि अपनत्व गरेर स्थापना गरेको योजनालाई अहिले सरकारले नै बेवास्ता गरेको बताए । ‘अनिवार्य गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई पछिल्लो समय बेवास्ता गरिएको छ । अहिले कतिपय प्रतिष्ठानले विभिन्न वहानामा औपचारिक श्रमिकलाई समेत अनौपचारिक बनाउने गरेको पाएका छौं । यो सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बाइपास गर्ने खेल हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले भने सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानकर्ता र प्रतिष्ठान सूचीकृत हुने क्रम बढ्दै गएको बताए । श्रमिक तथा रोजगारदाता योजनामा सामेल हुनु बाहेक विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म कोषमा योगदानकर्ताको ४४ अर्ब ८६ करोड रकम जम्मा भइसकेको छ ।

कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई सुविधा दिने कार्य निरन्तर रुपमा अघि बढेको कोषको भनाइ छ । हालसम्म कोषले सञ्चालन गरेको औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा १ लाख ४३ हजार २४२ वटा दाबीबापत ७६ करोड २५ लाखर, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ हजार ६८५ वटा दाबीबापत ८ करोड ७७ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४१४ श्रमिकका परिवारलाई ११ करोड ३० हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ अर्ब ४९ करोड गरी ६ अर्ब ४५ करोड योगदानकर्ता र तिनका परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको कोषले जनाएको छ ।

यसैगरी कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना योजना अन्तर्गतका सुविधाहरु यसै आर्थिक वर्षदेखि योगदानकर्ताले कोषको प्रणालीसँग आवद्ध स्वास्थ्य संस्थामार्फत सोझै नगद प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कोषको सुविधा प्रदान गर्ने अस्पतालको संख्या ७० रहेकोमा यो संख्या क्रमशः बढाउँदै लाने कोषको नीति छ । सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि ७ वटा पालिकाले सम्झौता गरिसकेको र अन्य पालिकाहरू सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम संगठन, रोजगारदाता र सरकार समेतको त्रिपक्षीय प्रयास एवं समझदारीबाट आएका कारण सबैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । कोषले योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी अष्पष्टता तथा व्यवहारिक कठिनाइहरुको समाधान गर्ने र सुरक्षा अवधारणाको पर्याप्त मात्रामा बुझ्ने तथा बुझाउने कार्य त्रिपक्षीय रुपमा हुँदै आइरहेको जनाएको छ ।

कोषको लाभ
कोषले चालु आर्थिक वर्षको लागि योगदानकर्ताको योगदान रकममा वार्षिक ७.५ प्रतिशतका दरले ब्याजदर तोकेको छ । यसका अतिरिक्त योगदान रकममा प्रतिफल समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो प्रतिफल रकम आव २०७८–०७९ मा ब्याजका अतिरिक्त योगदान रकमको १.२५ प्रतिशतका दरले सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिएको थियो । यसैगरी योगदानकर्तालाई कोषले धितोमा आधारित घर र शैक्षिक सापटीको लागि वार्षिक ९.२५ प्रतिशत र विशेष सापटीका लागि वार्षिक ८.६ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेर सहयोग गर्दै आएको छ ।

योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत हालसम्म ९ हजार ७६४ जना योगदानकर्ताले १ अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सापटी उपयोग गरिरहेका छन् । कोषको संगठनात्मक संरचना विस्तार गरी केन्द्रीय कार्यालयको अतिरिक्त विराटनगर, सिमरा, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखरामा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाहमा योगदानकर्ताको पँहुच वृद्धि गरिएको जनाइएको छ ।

‘कोषको सफलता सरकारको सफलता’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सफलतालाई सरकारले आफ्नो सफलताको रुपमा लिएको बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा सामाजिक सुरक्षा दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले राष्ट्र निर्माणका लागि दूरगामी र रचनात्मक प्रभाव पार्ने तथा भावी पुस्ताका लागि गर्विलो इतिहासको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सामजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गराउने काममा सक्दो योगदान पुर्याउन स्थानीय तहलाई पनि विशेष आग्रह गरे ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक र रोजगारदाता संकलन भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज खान स्थापना नभएको बताए । उनले धेरै मुलुकहरुमा आर्थिक संकट परेको बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषले मुलुक बचाएको इतिहास रहेको दृष्टान्त पेश गरे । कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालनमा विविधीकरण गरेर राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्