कोप–२८ मा नेपालको सहभागिता «
Logo

कोप–२८ मा नेपालको सहभागिता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा हुने ‘विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलन’मा भाग लिँदै छन् । सो सम्मेलन मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुनेछ । यस पटकको जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीलगायत विज्ञ सम्मिलित रहेको सशक्त प्रतिनिधि–मण्डलले भाग लिनेछ ।
जलवायुको असर विश्वभर भइरहेको र नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देश बढी प्रभावित भइरहेका छन् भने नेपालमा केही वर्षयता ठूलो बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्का घट्ना बढिरहेका छन् । हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दो छ, यसका लागि नेपालले आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा तयारी गर्नु आवश्यक र अनिवार्य छ । अनि मात्र मुलुकको आवाज प्रभावकारी रूपमा विश्वले सुन्नेछ । यो पटक माग्ने होइन, टेबल ठटाउने कुरा भएको छ ।

नेपालले जलवायु सम्मेलनमा लामो समयदेखि सहभागिता जनाउँदै आए पनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोमा यसपटक नेपालले प्रमाण र तथ्यांकसहित प्रभावकारी रूपमा सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा छ । इतिहासको सर्सरी समीक्षा गर्दा नेपालबाट हालसम्म तीन सम्मेलनमा मात्र राष्ट्र-सरकार प्रमुखस्तरबाट सहभागिता भएको छ । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको २४ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा भएको २७ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि–मण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।

पेरिसको वार्तामा पूर्वऔद्योगिक तहमै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममै सीमित गर्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको थियो । अर्नेस्ट हेमिङ्वेको उपन्यास ‘द सन् अल राइजेज’मा एक पात्रलाई सोधिएको छ कि उनी कसरी दिवालिया भए ? ‘दुई तरिका,’ उनी जवाफ दिन्छन् । ‘बिस्तारै, त्यसपछि अचानक ।’ यो भनाइ जलवायु परिवर्तनसँग पनि सम्बन्धित छ । क्षति कम र कम क्रमिक हुँदै गइरहेको छ । जबसम्म हामी कारबाही गर्दैनौं, संसार अचानक एक अपरिवर्तनीय परिवर्तनको बिन्दुमा पुग्न सक्छ । बुझ्नुपर्छ कि समस्या सोचेको भन्दा धेरै खराब हुन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियामा मात्रै ४ करोड मानिस गरिबीमा फस्न सक्छन् । हाम्रो चुनौती सरकारले मात्रै थेग्न सक्दैनन् । हवाई उडानमा काठमाडौं अवतरण गर्ने क्रममा अग्ला–अग्ला हिमाल देखिँदा हाम्रो ग्रह पृथ्वी र यससँग मानिसको सम्बन्धबारे आश्चर्यमा नपर्ने सायदै कोही होलान् । यी हिमाली शृंखला हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका २५ करोड र तल्लो तटीय क्षेत्रका थप १ अर्ब ६५ करोड मानिसका लागि पानीका अमूल्य स्रोत हुन् । त्यसैले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो जोखिमयुक्त देश हो ।

सम्बन्धित ज्ञाताका अनुसार हिमनदीहरू बर्सेनि ६० मिटरको दरले खुम्चिँदै छन्, जसले गर्दा हिमतालहरू बन्दै छन् र हिमताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना बढेर गएको छ ? स्मरणीय छ, यस विषयलाई अपेक्षित महत्व दिने गरिएको छैन । यो परिवर्तनको आवश्यकता छैन, तर २०५० देखि प्रत्येक दशक कार्बन उत्सर्जन आधा हुनेछ । त्यहाँ पुग्न चाँडै नवीकरणीय ऊर्जामा परिवर्तन, नयाँ बिजुली सञ्जाल निर्माण, ऊर्जा दक्षता बढाउन र कम कार्बन यातायातको अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जलवायुमा यो विशेष मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२८) सँगको साझेदारीमा शिक्षाविद्, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र युवा कार्यकर्ताहरूबाट आवाजको एक विविध दायरासँगै ल्याउने अनुपम अवसर हो ।

हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न विश्वसनीय कार्बन मूल्य निर्धारण नीतिहरूको सिफारिस गरिन्छ । कम कार्बन उड्डयन इन्धनजस्ता क्षेत्रले विशिष्ट नीतिहरूमा परिवर्तनको वकालत गरेका हुन्छन् । जलवायु कार्य र वित्तका लागि संयुक्त राष्ट्रको विशेष दूतका लागि निजी वित्तले अर्बौं सार्वजनिक पैसालाई कुल जलवायु लगानीको अर्बाैंमा बदल्न मद्दत गर्न सक्छ । उदीयमान र विकासशील देशहरूलाई स्वच्छ र हरियो वित्तीय प्रवाह मापन गर्ने तरिकाहरूको प्रस्ताव गर्छ । नेपालले कोप–२८ मा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको छ र प्राथमिकता दिनेछ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सिओपी–२८) मा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई धेरै प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेको छ । अध्ययनअनुसार नेपालको उच्च भूभागमा तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियस बढेको छ, जबकि ग्लोबल वार्मिङ १ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्पूर्ण हिमाली अर्थतन्त्र र त्यहाँको परिस्थिति र तल्लो भूभागमा देखिन्छ ।

जलवायु कोप (कोप–२८) मा जस्तै जैविक विविधता कोप (कोप–१५) मा पनि आजको प्रमुख मुद्दा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन नै हुने कुरामा कुनै शंका छैन । यो वर्ष उल्लेखनीय छ, किनकि नेपाल यसको संवेदनशील भूगोलका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव संवेदनशील ठानिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खतरा र नोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी र कार्बन फाइनान्स नेपालले शिखर सम्मेलनका लागि प्राथमिकतामा राखेका अन्य एजेन्डा हुन् ।

२०५० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा ल्याउने लक्ष्य लिएर ‘ग्लोबल क्लाइमेट एक्सन’ को रोडम्यापको कार्यान्वयनका लागि नेपालले अन्य धेरै देशसँगै एनडिसी प्रस्तुत गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौता, जलवायु परिवर्तनमा एक कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका रूपमा कार्य गर्ने कागजात, ग्लोबल वार्मिङलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम, अधिमानतः १.५ डिग्री सेल्सियससम्म पूर्वऔद्योगिक स्तरको तुलनामा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पेरिस एकार्डको नामले परिचित दस्ताबेज १ सय ९६ दलद्वारा पेरिसमा १२ डिसेम्बर २०१५ मा अपनाइएको थियो । मन्त्रालयले रणनीतिक योजनासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ कि नेपाल रोडम्यापअनुसार प्रतिबद्ध छ ? एनडिसी कार्यान्वयनका क्रममा नेपालका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो खालको सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाललाई एनडिसी लागू गर्न २५ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिन्छ । यो पनि एक कार्बन घटाउने योजना हो । मन्त्रालयले नेपालको संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे रणनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

यसबाहेक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको एक सानो भूमिका छ । जो जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा प्रभावित देशहरूको सूचीमा छ । नेपालले सधैं अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । सिओपी–२६ नेपालसहित विश्वका देशहरूमा भएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नयाँ र धेरै प्रभावशाली घटनाहरूका बारेमा छलफल गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रको वित्तपोषणले सरकारी जलवायु नीतिको प्रभाव बढाउनमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मालिकहरू विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था र बहुउद्देश्यीय दायित्वहरूमा लगानी गरिरहेका छन् कि प्रणालीगत जोखिमको एक दीर्घकालीन दृष्टिकोणका लागि ? उनीहरू अब यसलाई असफल हुन दिन सक्दैनन् । यो कुनै आश्चर्यको कुरा छैन कि लगानीकर्ताहरूको चासोमा आगामी केही वर्ष निर्णायक र परिणामस्वरूप हुनेछन् । गत वर्ष विश्वको ध्यान विश्वव्यापी महामारीमा केन्द्रितसँगै संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, नोभेम्बर २०२३ का लागि निर्धारित गरी स्थगित गरियो । प्रारम्भिक योजना जारी गर्ने आशा गर्छौं ।

हामी पनि जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलनसँग साझेदारी गरिरहेका छौं, निर्माण क्षमता, कनेक्टिभिटी र जागरुकताको माध्यमबाट पेरिस सम्झौताको लक्ष्यलाई गति दिनका लागि । कुनै एक संस्था एक्लैले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ र शुद्ध शून्य प्राप्त गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । प्रतिबद्धता र चुनौतीहरू निःसन्देह, कार्य वा उत्तरदायित्व बिनाघोषणा मात्र शब्दहरू हुन् । त्यसो भए हामीले के गर्नुपर्छ र हामी कसरी जान्दछौं ? सिटी २०३० सम्म १ खर्ब डलर दिगो वित्तपोषण प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ । यो प्रतिबद्धता २०३० सम्ममा हाम्रो वातावरणीय वित्त लक्ष्य ५ सय बिलियन डलरसम्म पुर्याउनुका साथै किफायती आवास, आर्थिक समावेशीकरण र लैंगिक समानताजस्ता क्षेत्रमा ५ सय बिलियन डलर थप गर्नुपर्छ ।

इतिहासको समीक्षा गर्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सम्मेलन (युएनएफसिसिसी)–२६ का अध्यक्षले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपालले गरेका प्रयासको सराहना गरेका थिए । विश्व वातावरण प्रदूषणमा नेपालीको भूमिका नगण्य भए पनि वायु, जल तथा जमिन प्रदूषणबाट पर्न सक्ने असर न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएका नेपालका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न थप प्रेरणा यस दिवसले दिनेछ ।

नेपालले पनि प्रकृति संरक्षणका लागि पहल गर्दै विश्वसँगै विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । यो दिन प्रकृतिको शोषण रोक्न सरकारलाई कार्य गर्न र आमजनतामा चेतना जगाउनका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको देखिन्छ । पृथ्वी नष्ट गर्ने सबै कुराबाट जोगाउन सामूहिक प्रयास गरेर विश्व वातावरण दिवसको कार्यक्रमलाई सम्मान गर्नु जरुरी छ । पृथ्वीले हामीलाई चाहिने सबै कुरा प्रदान गर्छ र हामीले हाम्रा सबै प्रयासमा यसको हेरचाह गर्नुपर्छ । वातावरणको संरक्षण गर्नु भनेको जीवन रक्षा गर्नु हो । प्रकृति संरक्षणको प्रतिबद्धता गर्दै विश्व वातावरण दिवसलाई थप समृद्ध बनाऔं ।

हामी ‘इकोसिस्टम’ बिना बाँच्ने कल्पना गर्न सक्दैनौं, हामी योबिना उपलब्धि, धन र विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौं । यो हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता हो । विश्व वातावरण दिवस हामीले हाम्रो प्रकृतिको राम्रो हेरचाह गर्न आवश्यक छ भन्ने संकेत हो । बाँच्न र जीवन अनुभव गर्न पृथ्वीलाई हरियाली र स्वस्थ स्थान बनाउने वाचा गरौं । प्रकृति सधैं हाम्रो लागि उदार भएको छ र अब यो वातावरणप्रति जिम्मेवार दृष्टिकोण वितरण गरेर सबै पक्ष फिर्ता गर्ने समय हो ।

रूखहरूसँग बिताएको समय कहिल्यै खेर जाँदैन । यदि हामीले पृथ्वीलाई सुन्दरता र आनन्द प्रदान गर्न दिएनौं भने यसले अन्त्यमा खाना पनि उत्पादन गर्दैन । संरक्षण भनेको मानिस र भूमिबीचको मेलमिलापको अवस्था हो । प्रकृतिको सम्मान गर्नुस्, यसले तपाईंलाई शुद्धता र हरियालीको प्रचुरताले नुहाउनेछ । रुख रोप्नेले आफूबाहेक अरूलाई माया गर्छ । मानिस र प्रकृतिबीचको बन्धन टुट्नेछैन भन्ने सुखको प्रारम्भिक अवस्थाहरूमध्ये एक हो ।

हालै नेपाल भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले नराम्रो असर पारेको बताएका छन् । उनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधारबाट जलवायु संकटको भयावह प्रभाव देखेको बताए । ‘आज सगरमाथाको आधार शिविरबाट हिमालयमा जलवायु संकटको भयावह प्रभाव देखेको छु,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘तापमान बढ्दै जाँदा ग्लेसियरहरू छिटो पग्लिन्छन्, जसले सम्पूर्ण समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्छ ।’ उनले हिमालयका हिमनदीहरू रेकर्ड कायम गर्ने क्रममा पग्लन थालेको बताए । ग्रिनल्यान्डमा जस्तै अन्टार्कटिकामा पनि समुन्द्रको सतह बढिरहेको उनले बताए । ‘यहाँ हामी पहिरो देख्छौं । हामी समुदायलाई नाटकीय रूपमा प्रभावित देख्छौं । हामीले यो बन्द गर्नुपर्छ । हामीले तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ महासचिव गुटेरेसले भने ।

महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्या कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्ने र उक्त सन्देश विश्वभरि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भेटमा स्थानीय समुदायले हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी बढेको, पानीका स्रोत सुक्दै गएको, स्थानीय बालीनालीमा जलवायुको असर परेको, नाङ्गा हिमालमा पानी पर्दा पहिरो जाने समस्या बढेको जस्ता विषय महासचिव गुटेरेसलाई अवगत गराएका थिए ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने महासचिव गुटेरेसको प्रतिबद्धता छ । उनले नेपालको हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गुटेरेसले खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका– ४ का स्थानीय समुदायसँग जलवायु परिवर्तन र यसले स्थानीयको जनजीवनमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया गरेका थिए । सो अवसरमा उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा स्थानीयका सुझावसहित जलवायुले हिमालमा परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिमले गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान साँघुरो हुने, क्षयीकरण हुने र अन्त्यमा नाश नै हुने गरेको, जंगलमा आगलागी भएर समस्या पर्दा वन्यजन्तुले पिउने पानीको अभाव भएको, बाढीपहिरोले गर्दा सिमसार क्षेत्र सुक्ने र पुरिने क्रम बढ्दो छ । रोगव्याधि र महामारी फैलिने सम्भावना उत्तिकै बढेको छ । नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप स्रोतसाधन माग्नका लागि सम्मेलन फलदायी भएको छ । यसपालि नेपालको मुख्य ध्यान प्रगतिका आधारमा वित्तीय सहयोग (पर्फमेन्स–बेस्ड फाइनान्सिङ) मा रहेको देखिन्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा जाने समयमा मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र जैविक विविधताका लागि महाशाखा स्थापना भयो । तर, जैविक विविधता प्राथमिकतामा पर्न नसकेको कटु वास्तविकता रहेको छ । नेपाल गत साल भदौमा बनाइएको ‘पोजिसन पेपर’कै आधारमा मोन्ट्रिअल जाँदै छ । कमसेकम यसलाई अद्यावधिक गरेको भए अझ बढी हुन्थ्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्