प्रथम चौमासिकमा चार प्रतिशतमात्र

सुर्खेत– चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रथम चौमासिक सकिएको छ । प्रथम चौमासिक (असारदेखि कात्तिक) मा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगततर्फ चार प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको हो । कात्तिक महिनासम्म विनियोजित कुल बजेटको चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ७.११ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ३७ करोड ३३ लाख खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलको तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ ११.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.२९ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेकोे हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख र चालुतर्फ १३ अर्ब ८० करोड २४ लाख गरी ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । मन्त्रालयगत खर्च हेर्दा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कात्तिक मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ ०.१४ प्रतिशत र चालुतर्फ ८.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वय गरेको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ६.६५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ भने कानुन मन्त्रालयले ३.१६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ३.१४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै, पुँजीगत बजेटतर्फ भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले जम्मा १.११ अर्थात् ६६ लाख ४३ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।

विकास बजेट सबैभन्दा बढी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा र सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक देखिएको छ । भौतिक मन्त्रालयले ४.०३ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश सरकारको विकास खर्च सुरुदेखि नै कमजोर देखिएको छ । आवश्यक कर्मचारी र संरचना नहुँदा बजेट खर्च गर्न कठिनाइ रहेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।

तर प्रदेश स्थापना भएको ६ वर्ष पुग्दासमेत त्यसका लागि सरकारले समाधान निकाल्न सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्दा १५ लाख कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्नेगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसंँग सरकारले सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार १५ लाखभन्दा मुनिका योजना कटाउने र व्यवस्पान गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो चौमासिकमा कम खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताए ।

‘१५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि त्यसको व्यवस्थापनमा कतिपय मन्त्रालयको समय लाग्यो फेरि पहिलो चौमासिक ठेक्का व्यवस्थापनको अवधि भएकाले पनि खर्च देखिँदैन,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘बजेट जति कार्यान्वयन हुनुपथ्र्याे त्यही हुन नसकेको हो अब कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौँ ।’

भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा क्षति पुर्‍याएका कारण पहिलो चौमासिकको समीक्षामा केही ढिलाइ भएको भन्दै चाँडै नै समीक्षा गरेर बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउने मन्त्री सिंहले बताए । हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम जेठ असार महिनामा ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च गर्दा योजनाको गुणस्तरीयता कम हुनुका साथै दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै समयै खर्च गर्नुपर्ने नागरिकको आवाज उठ्ने गरेको छ ।