फेरि अर्को लगानी सम्मेलन, औचित्य देखिएला ?

काठमाडौं– सरकारले मुलुकभित्र विदेशी लगानी ल्याउने भन्दै फेरि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । आगामी वैशाख ९ र १० मा सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको बताए । सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरे पनि अहिलेको अवस्थामा यसको कुनै औचित्य देखिँदैन ।

विगतमा केपी ओली सरकारले दुई–दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेको थियो । तर, औचित्य अहिलेसम्म देखिएको छैन । सम्मेलनपछि वैदेशिक लगानी बढ्नुपर्नेमा क्रमशः घट्दो क्रममा छ । हाम्रो मुलुकको हकमा लगानीकर्ताले पर्याप्त प्रतिबद्धता गर्छन्, तर वास्तविक लगानी आउँदैन । विगतका सम्मेलनमा पनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता नआएको होइन । तर, त्यसअनुसार लगानी कुनै पनि मुलुक र व्यवसायीबाट आउन सकेन । मुलुकभित्र वास्तविक वातावरण नभएको भन्दै लगानी आउन नसकेको बताइँदै आएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले नै सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै आएका छन् । यस्तोमा बाह्य लगानी आउने प्रश्न नै रहँदैन ।

ओली सरकारका बेलामा भन्दा अहिले मुलुकभित्र लगानीको वातावरणमा थप कुनै सुधार भएको देखिँदैन । पछिल्ला डेढ वर्षमा झनै स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुस्त भएका कारण आन्तरिक बजार पनि सुस्त बनेको छ । यस्तोमा सम्मेलन गरेर सरकारको केही आश्वासन पाउँदैमा कुनै पनि विदेशीले लगानी ल्याउन जोखिम मोल्ने देखिँदैन । पहिले लगानीको वातावरण बनाएर मात्र सम्मेलन गरे औचित्य देखिनेछ । अर्थमन्त्री महत भने यसपटक विगतमा जस्तो औपचारिकता भन्दा वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको बताउँछन् । लगानी सम्मेलनबारे गठन भएको निर्देशक समितिको आइतबारको पहिलो बैठकमा मन्त्री महतले भने, ‘यसपटक सम्मेलन आयोजना हुनुअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग दुईपक्षीय बैठक गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

सम्मेलनमा धेरैलाई सहभागी गराउने भन्दा पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई समेट्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन गर्दै विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न चाहेको छ । यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन । यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा लगानी प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्ने र लगानी भित्र्याउने हो ।’ महतले लगानी सम्मेलनका लागि तयारी थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी सम्मेलनमा विदेशीका साथै नेपाली र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने हो । सम्मेलनबारे विदेशी राजदूतावासलाई परिचालन गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, प्राविधिक विषय, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिने लगायतका काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत गरिने छ ।

लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’ मा लैजाने भन्नेबारे पनि तयारी गर्न अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिए । निर्देशक समितिको पहिलो बैठकमा पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले ऐनकानुन र काम गर्ने शैली बाधक भएको बताए । उनले भने, ‘भू–राजनीतिक स्वार्थले लगानी आउने र मध्यपूर्वी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौं ।’ विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले बताए । आयोगले पनि अध्ययन गरेको र त्यसलाई आधार मानेर कुनै देशलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा हाम्रो आवश्यकता हेर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । लगानी सम्मेलनको इतिहास कमजोर रहेको उनले बताए ।

सम्मेलन तयारीको समय निकै कम भएकोले रातदिन खटेर काम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका परियोजना भएको तर अन्य क्षेत्रमा अध्ययन कम भएको धारणा राखे । सरकारले दिने सुविधाबारे बढी तयारी गर्नुपर्नेमा वाणिज्य सचिव नारायण दुवाडीले जोड दिए । ऐनले दिएको सुविधाले पूर्ण विश्वास आर्जन गर्न नसकेको भन्दै उनले लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न अनुसन्धानमूलक हिसाबले आयोजनाको अध्ययन गर्न जोड दिए । लगानी बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले सम्मेलन ‘रिजल्ट ओरियन्टेड’ हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हेजिङ कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्ने र साख रेटिङ गर्नेुपर्ने सुझाव दिए । तत्काल १० वटा समस्या समाधान गर्नुपर्ने, लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउनुपर्ने र स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि सानो सम्मेलन गर्न आग्रह गरे । उनले नेपालमा बिप्पाबारे विदेशी लगानीकर्ताको चासो र मध्यपूर्वलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले त्यसतर्फ चासो दिन सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका बाचा पूरा नभएको बताउँदै लगानीकर्ता नेपालभन्दा अन्य बजारतिर गएको र छिमेकी भारतले यसमा सुधार गरिसकेको जानकारी दिए । सम्मेलन अगाडि नै सुधार गर्नुपर्नेमा एउटा मुख्य विषय जग्गाको समस्या भएको उनले बताए । तयारीका लागि चार महिना छोटो समय भएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले गर्ने समन्वय लगानी बोर्डमार्फत होस् । राम्रो कन्सल्ट्यान्टलाई हायर गरेर राम्रो रिपोर्ट बनाऔं, जुन विश्वव्यापी मान्यता दिने खालको होस् ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले के–के गर्न सक्छौं त्यो पनि तयारी गर्न आग्रह गर्दै हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जोड दिए ।

निर्देशक समिति गठन
लगानी सम्मेलन आयोजना तयारीका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ । समितिमा उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सहरी विकास मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निजी क्षेत्रलगायत सदस्य छन् । आइतबार निर्देशक समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । समितिको बैठकले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समितिलाई कार्ययोजना, कार्यक्रमको ढाँचा, आवश्यक विज्ञ नियुक्ति गर्ने, उपसमिति बनाउने लगायतका विषयमा प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

कार्यान्वयन समितिले ल्याउने प्रस्तावको आधारमा निर्देशक समितिले निर्णय गर्नेछ । उद्योग सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिले सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गर्ने परियोजनाको विषयमा टुंगो लगाउनेछ । सम्भावित लगानीकर्तालाई के अफर गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवार हुँदै अध्ययन गर्न निर्देशक समितिले कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले सचिवालयको काम गर्नेछ ।