मन्दीको अँध्यारो छाया «
Logo

मन्दीको अँध्यारो छाया

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति नामक प्रतिवेदनमा चालु आवको असोज मसान्तसम्म रेमिटेन्स आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । जबकि साउनमा २५.८ प्रतिशत र भदौमा २२.१ प्रतिशतले रेमिटेन्स बढेको थियो । रेमिटेन्सको रकम अधिकांश उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्नु भनेको देशको आर्थिक उन्नति सकारात्मक नदेखिनु, रोजीरोटीको अभाव देखिनु, कानुनको परिपालना नहुनु, भ्रष्टाचारका गतिविधिले प्रश्रय पाउनुजस्ता कारणलाई मानिन्छ । १२ खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्सबाट रकम आउने गरेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखिएको छ । जबकि चालु आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । देशको अर्थव्यवस्था चलाउन यही रेमिटेन्सको रकमलाई राज्यले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिँदै आएको छ ।

देशमा आर्थिक क्रान्तिका कुरा गर्ने राजनीतिज्ञहरू आफैं कमाउ धन्दामा लिप्त रहेका छन् । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेर नेताहरू बेलगाम कुदिरहेका छन् । जसका कारण शासन–व्यवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ । त्यस्ता नेताहरूमा मौकामा आफूचाहिँ बनिहालौं भन्ने सोचाइको कारण कमाउ धन्दाले प्रश्रय पाएको हो । जापान, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, हङकङ, ताइवान, भियतनामलगायतका देशहरूले आर्थिक प्रगतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका कारण ती देश आर्थिक विकासमा विश्वमै सबल अर्थतन्त्र भएको देशमा गनिएका छन् ।

तर, हामीकहाँ भने त्यसको विपरीत अवस्था रहेको छ । त्यसबाट केही मात्रामा भए पनि मुक्त हुन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई अघि बढाउन सकेमा मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने थियो । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा धन उत्पादनका निमित्त चार प्रकारका साधनको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता साधनहरूमा भूमि, श्रम, पुँजी र व्यवस्था रहेका छन् ।

सर्वसाधारण जनतालाई सुखी र सन्तुष्ट राख्न प्रजालाई राज्यको कठोर नीति वा अप्रिय कार्यद्वारा अशान्त र चिन्तित हुन नदिई प्रजालाई पुत्रसमान मानेर पालना गर्नुपर्ने भनेका छन् । कौटिल्यले भनेजस्तो राज्यसंयन्त्र र यसको कार्यकारी अधिकार लिएर बसेको नेतृत्वले राज्यको क्षमता र आत्मविश्वास बलियो हुँदा मुलुकमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई विकासको कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ । बैंकमा भएको तथा मुलुकको वैदेशिक साखमार्फत आउन सक्ने रकम जनताको सुख र खुसी अभिवृद्धिमा लगाउनेतर्फ राज्यले काम गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।

मुलुकमा भएको पैसा तथा स्रोतसाधनलाई पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरी पछाडि परेका चेपाङ, थारु, मेचे, कोचे, राउटे, दलित, बहिष्कृतहरूलाई समान रूपमा अवसर दिएर असमानता कम गर्दै लानेतर्फ सरकार चुकेको देखिन्छ । हाम्रो आयात–निर्यात व्यापारलाई हेर्ने हो भने भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म ५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । तर, सोही अवधिमा नेपालबाट ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात व्यापार भएको छ । यसले पनि आयात र निर्यात व्यापारबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ ।

आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिले निर्यात व्यापार बढाउन सहयोग पुर्याउँछ भने आयातलाई विस्थापित गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न पनि यसको भूमिका रहन्छ । राजनीतिक अर्थशास्त्री हेन्री जर्जले भनेजस्तो स्वतन्त्र व्यापार भनेको साधारणतया मानिसहरूलाई आफूले चाहेअनुसार बिक्री तथा खरिद गर्न दिएमा मात्रै व्यापारघाटा कम हुन्छ । उनले प्रत्येक देशले आफूले उत्पादन गर्दा लाग्ने लागतभन्दा कम लागतमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सकेमा व्यापारघाटा घट्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । हाम्रो पनि व्यापारघाटाको दूरी यसरी नै कम गर्दै लान सकिन्छ । तर, यसमा नेतृत्वको इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रको सञ्चालनलाई मूल्यांकन गर्दा मानकको रूपमा आर्थिक कुशलतालाई प्रयोग गर्छन् । स्रोतहरू कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिएको खण्डमा लागतभन्दा लाभ बढी हुने हुँदा देशले पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन यस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिए पनि आन्तरिक उत्पादनले माग नधान्ने अवस्था मुलुकमा सिर्जना भइसकेको छ । कृषिलगायतका खाद्यान्नको समेत उच्च आयात भइरहेको छ । आर्थिक गतिविधिका अधिकांश क्षेत्र विगत वर्षको तुलनामा निराशाजनक अवस्थामा रहेका छन् ।

सरकारले स्थिर नीति लिन नसक्दा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ठूला र फराकिला बाटा, सडक, पुललगायतका गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणको कार्य कागजमै मात्र सीमित रहेको छ । मागमा आएको संकुचनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उद्योग–व्यवसायमा नयाँ परियोजनामा लगानी आउने क्रम सुस्त छ । नयाँ लगानी भित्रिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिनेतर्फ आशावादी हुने ठाउँ अहिलेको अवस्थाले देखाउँदैन ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा ‘स्लो पोइजन’ को लक्षण देखिन थालेको छ । तर, हामीकहाँ भने लगानी सम्मेलन गरी वैदेशिक सहायता र अनुदान बढाउने बताउने गरिएको छ । तर, व्यवहारमा यो कार्य त्यति सहज देखिँदैन । समान परिमाण र समान गुणस्तरको वस्तु र सेवा उपभोग गर्नका लागि पहिलेको तुलनामा अहिले त्योभन्दा केही गुणा बढी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि त्यसतर्फ राज्य मौन बसेको छ । भोलिको दिन अझ योभन्दा बढी मुद्रा खर्च गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

मुद्रास्फीतिको तुलनामा आम्दानीमा वृद्घि नभएका कारण सर्वसाधारण पहिलेको तुलनामा कम परिमाणमा वस्तु र सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । उच्च आय भएका व्यक्तिलाई यसले प्रभाव नपारे पनि न्यून आय भएका व्यक्तिसँग बचत गर्ने रकम नै नहुने हुँदा उपभोग कटाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । तर, राज्य भने उच्च आय भएका व्यक्तिलाई हेरेर अर्थतन्त्रमा सुधार आएकोमा विश्वस्त रहने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक वित्तीय विवरणले बैंकहरूको खराब कर्जाको अवस्था नाजुक रहेको देखाएको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण कर्जा उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेको छ । सञ्चालनमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको विवरणले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण खराब कर्जा बढेको हो । अन्य क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्धको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रतिविम्ब बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखिन पुगेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भन्ने परिपाटी अझै पनि कायमै रहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रले यसलाई अगाडि बढाउने कार्य गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा मन्दीकै माहोल रहेका कारण बजार माग बढ्न सकेको छैन । मानिससँग पैसा नभएपछि आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आएको छ । अर्थशास्त्रको नियमअनुसार मूल्यवृद्धि भएपछि मानिसले आवश्यकता र चाहना कटौती गर्छन् । बजारमा माग सिर्जना नहुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्नुपर्छ । तर, त्यसको विपरीत मूल्य बढिरहेको छ । यसले हाम्रो बजार पनि औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको छ भन्ने देखिन्छ । दसैंमा गरिने किनमेलले बजार चलायमान नभएजस्तै तिहारको चहलपहलले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेन ।

यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने देखाएको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विकासका मुद्दालाई महत्व दिएको देखिँदैन । बजेट तथा योजनाहरूमा आर्थिक विषय उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । विगतमा मुलुकले लिएको गलत नीतिका कारण उद्योगधन्दाको विकास, गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा अनुचित फाइदा लिने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ, जसले गर्दा सरकारी नीति र कार्ययोजनाले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको देखिँदैन ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिले बारम्बार उठिरहने प्रश्नका रूपमा रहेको अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणाली किन कमजोर भएको छ ? कहालीलाग्दो आर्थिक परनिर्भरताको यात्रा कहिलेसम्म रहन्छ ? राज्यका निकायहरूले उत्पादन प्रणाली सुदृढ पार्ने दिशामा के–कस्ता कार्य गरिरहेका छन् ? उत्पादन बढाउने सरकारको कार्यक्रम नीरस र उदेकलाग्दो रूपमा किन आउँछ ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चित्रण गर्छ ।

आर्थिक समृद्धिलाई उच्च बनाउन राजनीतिक दलहरूमा दृढ इच्छाशक्ति, राज्यसँग स्पष्ट नीति, योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुशल प्रशासन व्यवस्था आवश्यक पर्छ । आयातमा आधारित राजस्व, न्यून पुँजीगत खर्च तथा बैंकहरूमा तरलता अभाव वा अधिक तरलताजस्ता समस्याले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सधैं दबाब दिएको अवस्था कायमै छ । देशभित्रको बेरोजगारी समस्या हल नहुँदा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । सोही कारण अर्थतन्त्र सधैं अस्थिर र जोखिममा परेको हो ।

हाल अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याको समाधान गर्ने मुख्य काम भनेकै उत्पादन वृद्धि गर्नु रहेको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि लगानीका स्रोतको उचित परिचालन र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान आवश्यक हुन आउँछ । आयात विस्थापन गर्ने उद्योगहरूको प्रवद्र्वन तथा सूचना प्रविधिको विस्तारले आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक देखिएको छ ।

हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झमेला, पुँजी र नाफाको सुरक्षा प्रत्याभूतिको अभावजस्ता कारण हट्न सकेको छैन । आयातमुखी आर्थिक गतिविधिका कारण सरकारी खर्च, समग्र वित्त नीतिको प्रभावकारिता र सिंगो अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ । मुलुकभित्र सुशासनको अवस्था कमजोर छ । मुलुकमा छाया अर्थतन्त्रको हस्तक्षेपले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहे पनि राज्यसंयन्त्र भने उज्यालो अर्थतन्त्रको नाममा रमाइरहेको छ । यसले उज्यालोको आस देखाएर अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने कार्य गरिरहेको हुँदा सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्