खर्च गर्न नसक्ने सरकार «
Logo

खर्च गर्न नसक्ने सरकार

बजेट सरकारको वार्षिक आयव्ययको खाका हो । सरकारले विशेषतः दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न गर्नुपर्ने खर्च र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चलाई बजेट योजनामा समेटेको हुन्छ । पहिला दुई शीर्षकमा विनियोजन हुँदै आएको बजेट पछिल्ला दिनमा साधारण, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरी चार शीर्षकमा विनियोजन हुने गरेको छ । यी चार शीर्षकमा विभाजन गरिएको बजेटमध्ये हिजोआज पुँजीगत खर्च शीर्षकमा गरिएको विनियोजन कमजोर बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत अत्यन्त न्यून खर्च हुनुले आर्थिक क्रियाकलापलाई खुम्च्याएको छ ।

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधि पुँजीगत खर्चको परिचालनमा निर्भर गर्छ । पुँजीगत खर्च वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि गरिने विकासात्मक खर्च हो । यसले मुलुकमा विद्यमान स्रोतसाधनहरूको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । चालु खर्च दैनिक उपभोगमा खर्च भएर जाने हुँदा विकासमा यसको भूमिका प्रायः शून्य नै हुन्छ । रोजगारी र विकासका लागि पुँजीगत खर्च नै अनिवार्य आवश्यकता हो । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरूमा चालु खर्च अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्रमा संकट देखा पर्दै गइरहेको छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्नु र चालु खर्चले सीमा नाघ्नुले आर्थिक संकट झन् पेचिलो बन्दै गएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन अपनाउनुपर्ने औजारको विषयमा समझदारी भएको देखिँदैन । पुँजीगत खर्चलाई अधिक बनाउनु नै पर्छ । विकास खर्च, कार्यक्षमता, संस्थागत क्षमता, प्रशासनमा क्षमताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यिनमा सुधार गर्न नसकिएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएका हुन् । काम थोरै गर्ने, नचाहिँदो र अनावश्यक प्रचारबाजीमा लाग्ने प्रवृत्तिका कारण आमनागरिकको बुझाइ पनि अन्योलमा परिरहेको छ । यो अन्योलता पनि समस्याको अर्को कारण बनिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक विवरण हेर्ने हो भने सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाखबराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाखबराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाखबराबर मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत खर्चको ९.९३ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोब्बर बराबर खर्च भएको देखिएको छ । नेपालले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश ठूलो छ ।

त्यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखबराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाखबराबर विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाखबराबर खर्च भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३.७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाखबराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु. ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाखबराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भएको खर्चको प्रतिशत १७.७२ रहेको छ ।

यो अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको २०.०८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाखबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोडबराबर राजस्व उठाएको छ, जसमा कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख बराबर रहेको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख मात्र लिन सकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ ।

देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ । चालू र प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । विद्यमान संकटलाई न्यूनीकरण गर्नकै लागि जुन अनुपातमा देशको ढुकुटीबाट जति रकम खर्च हुन्छ त्यो बराबरको रकमलाई लगानीका रूपमा उपयोग गर्दा उत्पादकत्व क्षमता बढ्न पुग्छ । बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देशभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न मिल्ने औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई बढावा दिनुपर्छ ।

सरकारी आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएकाले सबै आयोजनाको उत्पादन लागत बढिरहेको छ । निर्दिष्ट कामले गति लिन सकेको छैन । उत्पादन र लगानीको वास्तविक योजना र कार्यक्रम नै छैन, लगानी कहाँ, कति, किन, कसरी, लाभान्वित को ? भन्ने पहिचान नहुनुले पुँजीगत खर्चलाई संकटमा पारिरहेको देखिन्छ । मन्त्रीहरूले खर्च गर्ने निर्देशनमात्र दिने, तर खर्च गर्ने योजनागत ठाउँ नै छैन । लगानीको मोडेल नै छैन । लगानी बढाउने निर्देशनले मात्र कर्मचारीले कहाँ लगेर खर्च गर्ने ? खर्च गर्न पनि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । स्वीकृति दिन पनि सरकारसँग लगानीको वास्तविक ढाँचा नै छैन । जसले गर्दा खर्च अन्धाधुन्ध भइरहेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, असारे विकास । गुणस्तरीय काम हुँदैन, लगानीले दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । विकास खर्च टालटुले खर्चमा मात्र सीमित हुन पुग्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको काम निर्देशन दिनेजस्तो मात्र देखिएको छ । तर, निर्देशनले कुनै माखो मारेको पाइँदैन । विभिन्न पेसा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीहरूले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुरूपको सफलता प्राप्त भए÷नभएको खोजिरहेका हुन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भनेर आमनागरिकको चासो हुन्छ । सोअनुरूप बजेटका नीति तथा कार्यक्रमले कहिल्यै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन । बजेटमा निर्धारण गरिएका कार्यक्रमहरूमा गरिएका खर्चले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्ने हो तर खर्च हुनै नसकेका कारण रोजगारी सिर्जना नभई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू निर्देशन दिन र मिटिङ गर्नमा मात्र व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरूको काम नै मिटिङमात्रै गर्ने हो जस्तो भान हुन्छ । वास्तविक योजनागत खर्चको कार्यक्रम नै देखिँदैन । बरु अर्थमन्त्रालयमा गैरबजेटरी बजेटको माग गर्नेहरूको लर्को रहेको मन्त्रालयले बताइरहेको छ । दिएको खर्च गर्न नसक्ने, उल्टै गैरबजेटरी माग गर्ने संस्कारको विकास भएको छ ।

विभिन्न समयमा अर्थमन्त्रीले खर्च बढाउन निर्देशन दिँदै हिँड्दा पनि खर्चकोे आकार चाहेजति बढ्न सकेको छैन । निश्चित योजना र कार्यक्रमको कमी नै खर्चमाथिको समस्या हो । जबसम्म क्षेत्रगत विकासको योजना बन्दैन, योजना जनभावनासँग जोडिँदैन तबसम्म खर्चले बाटो लिन सक्दैन । निर्देशित योजना नभएको कार्यक्रमले विकासलाई गति दिन सक्दैन । यो आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको संयोजनबिना सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पुँजीगत खर्च निर्दिष्ट र उत्तरदायी हुन आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्