भुकम्पबाट क्षति भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना प्रदेशले बनाउने

जाजरकोट– कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र विन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा क्षति भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।

सरकारी कार्यालय, विद्यालय, प्रहरी कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ आयोजनामा भएको क्षतिलाई प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कार्ययोजनाका साथ नियमित छलफलमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले जानकारी दिए । भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा क्षति बनाएको छ ।

भूकम्पले कर्णालीका ५४ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अस्थायी प्रहरी चौकीसम्म भूकम्पले क्षति बनाएको कर्णाली प्रहरी प्रमुख डिआईजी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार जाजरकोटमा ३३, रुकुम पश्चिममा १२, सल्यानमा तीन, जुम्लामा चारवटा, कालिकोटमा दुईवटा प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए ।

जाजरकोटका जिल्ला प्रहरी कार्यालयको चारवटा भवन भत्किएका छन् । १२ वटा इलाका प्रहरी कार्यालय, १० वटा प्रहरी चौकी, अस्थायी प्रहरी पोष्ट ६ वटा, जिल्ला टाफिक कार्यालय एक गरी जम्मा ३३ वटा भत्किएको ढकालले जानकारी दिए । रुकुम पश्चिममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक, इलाका प्रहरी कार्यालय दुई, प्रहरी चौकी चार, अस्थायी प्रहरी पोष्ट पाँचवटा गरी १२ वटा भत्किएका छन् ।

त्यस्तै सल्यानमा तीनवटा इलाका प्रहरी कार्यालय भत्किएका छन् । जुम्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक, इलाका प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरी चौकी दुई गरी चारवटा भत्एिको प्रहरीको भनाइ छ । कालिकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक र प्रहरी चौकी एक गरि दुईवटा भत्किएको छ । त्यस्तै कर्णालीभरिमा तीन सयभन्दा बढी विद्यालय भत्किएको पाइएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारका प्राविधिक विद्यालयको अवस्थाका बारेमा बुझ्न पालिकामा गएका कारण हप्ता दिनपछि मात्र खास तथ्यांक आउने सामाजिक विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यज्ञश्वार खत्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था पनि उल्लेख्य मात्रामा भत्किएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांकसमेत अझै एकिन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएको डाटासमेत फरक परेपछि समस्या परेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अझै एकिन डाटा पाउन सकेको छैन । जिल्ला कार्यालयले पठाएको डाटासमेत प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो डाटामा समावेश नगरेको आरोप लागेको छ । खानेपानी ,सिँचाइतर्फ पनि कति क्षति भएको हो अझै एकिन भएको छैन । प्रदेश सरकारले १० करोड विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिदिएको छ भने एक अर्ब पूर्ण निर्माणका लागि छुट्याएको छ । संघ संस्थासँग समन्वय गरेर अगाडि बढने मन्त्री सिंहले बताए ।

विपद् व्यवस्थापन कोषमा साढे नौ करोड जम्मा
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि कर्णाली सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा साढे नौ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार अहिलेसम्म नौ करोड ५६ लाख बराबरको रकम जम्मा भएको छ ।

कात्तिक १७ मध्यराति भूकम्प गएसँगै १८ गते नै प्रदेश सरकारले सहयोगका लागि सूचना निकालेर आह्वान गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विपद् शाखाका अनुसार प्रदेश सरकारले नै चार करोड रकम विपद् कोषमा जम्मा गरेको छ । त्यसबाहेक सबै रकम भूकम्प प्रभावितका लागि आह्वान गरेको सूचनामा आधारित सहयोग प्राप्त भएको हो ।

अहिलेसम्म १५ वटा संघसंस्था, सरकार, दातृ निकाय र व्यक्तिले रकम सहयोग गरेका छन् । जसमध्ये कोशी प्रदेश सरकारले एक करोड, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक करोड ५० लाख रकम उपलब्ध गराएको छ भने एनसेलले ५० लाख रकम कोषमा जम्मा गरेको छ । विपद् शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार सहयोग प्राप्त रकम प्रभावित जिल्लाका प्रशासनलाई उपलब्ध गराइने छ । तत्काल पाँच करोड रकम प्रशासनलाई उपलब्ध गराइने छ ।

प्रदेश सरकारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिम्मेवारी नदिँदा सहयोग प्राप्त रकम जिल्ला प्रशासनलाई पठाउने तयारी सरकारले गरेको हो । यद्यपि प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै एक अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।