बंगलादेश निर्यातमा उच्च कर मुख्य समस्या

काठमाडौं– दक्षिण एसियामा भारतपछि सबैभन्दा नजिकको मुलुक भएर पनि बंगलादेशसँग नेपालको निर्यात व्यापार बढ्न सकेको छैन । नजिकको दुरीमात्र होइन, दुवै मुलुक दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) का सदस्य पनि हुन् । यस हिसाबले पनि नेपाली सामानलाई बंगलादेशको बजार पाउन सजिलो हुनुपर्ने हो । तर, बंगलादेशको अनुदार भन्सार नीतिका कारण नेपालले निर्यात बढाउन सकेको छैन ।

सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालका अनुसार बंगलादेशमा नेपाली वस्तु निर्यातको मुख्य चुनौती उच्च भन्सार कर हो । यसका अतिरिक्त गैरकर अवरोध र अपर्याप्त पूर्वाधारले पनि निर्यात व्यापारमा समस्या देखिएको छ । सावतीले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालबाट निर्यात सम्भावना भएका १६४ वस्तु निकासी गर्दा औसतमा ९.६ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ भने विभिन्न नामका अन्य ५ कर जोड्दा औषतमा ४६.७ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ ।

बंगलादेशले सन् २०१८ देखि नेपालसँग बृहत् व्यापार सम्झौताका लागि प्रस्ताव राखेको छ । नेपालले विभिन्न ७६ वस्तुका लागि भन्साररहित बजारको सुविधा माग गरेको छ । तर, बंगलादेश ४२ फरक वस्तुका लागि मात्र विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने विषयमा छलफल गर्न चाहेको वाणिज्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा व्यापार संरक्षणका उपायहरु’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने केही वस्तुमा बंगलादेशले १ सय १० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लिने गरेको नेपाल बंगलादेश वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पन्नालाल जैन बताउँछन् । भन्सार महसुलमा कटौती भए बंगलादेशमा उच्च माग रहेका तरकारीजन्य वस्तु, फलफूल र अन्य कृषि उत्पादनको आपूर्ति नेपालबाट गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अदुवा, अलैंची, अम्लिसो तथा जडीबुटी निर्यातको सम्भावना उच्च भए पनि अत्यधिक भन्सार महसुलकै कारण बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने उनले बताए । बंगलादेशले निर्यातकर्तालाई १० देखि ३० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको तर नेपालमा त्यो प्रावधान नभएकाले सामान निर्यातका लागि प्रोत्साहन नभएको व्यापारीहरु बताउँछन् ।

पूर्व वाणिज्य सहसचिव रवि सैंजुले पनि बंगलादेशले कृषि तथा गैरकृषि उत्पादनमा उच्च भन्सार लगाउँदा नेपाली उत्पादन अपेक्षित रुपमा निर्यात हुन नसकेको बताए । बंगलादेशसँग व्यापार वृद्धि गर्न नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षीय व्यापार सम्झौता हुन जरुरी भएको उनी बताउँछन् । सुरुमा बंगलाबन्द नाका नेपालका लागि मात्रै खोलिएको थियो । केही समयपछि भारत र भुटानलाई समेत यही नाका प्रयोग गर्न दिएकाले भिडभाड बढ्दा व्यापार खर्च बढेको उनको भनाइ छ ।
बगंलादेशको यस्तै नीतिका कारण दुई मुलुकबीचको व्यापारमा नेपाल घाटामा छ । आव २०७१–७२ देखि बंगलादेशसँगको व्यापारमा नेपालले घाटा व्यहोर्न सुरु गरेको हो । नेपाल र बंगलादेशबीच व्यापार तथा भुक्तानी र पारवहन सम्झौता भएको ४ दशक नाघिसके पनि यसको लाभ नेपालले लिन सकेको छैन ।

दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताको धारा २ मा भनिएको छ, ‘दुई देशबीच वस्तुको आयात र निर्यातमा दुवै पक्षले इजाजतपत्र जारी, भन्सार औपचारिकता, भन्सार महसुल, भण्डारण र ह्यान्डलिङ शुल्क र अन्य कर लगाएका कुनै पनि प्रकारका शुल्कको सम्बन्धमा एक अर्कालाई सबैभन्दा अनुकूल राष्ट्रगत व्यवहार गरिनेछ ।’

बंगलादेशको व्यापार संरक्षणवाद
बंगलादेशले आयातमा उच्च कर लगाएर व्यापार संरक्षणको अभ्यास गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत भन्सार महशुल र अन्य करमार्फत आफ्नो व्यापार सुरक्षा नीतिमा बंगलादेश सरकारको जोड देखिन्छ । यसको सिधा असर नेपालको निर्यात व्यापारमा परेको छ ।

विगतमा बंगलादेशमा निर्यात सम्भावना देखेर अध्ययन र छलफलमा गएको डेरी उत्पादक संघदेखि औषधि व्यवसायीसम्मले निराश भएर फर्कनु परेको छ । मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करमार्फत गरेको संरक्षण क्षेत्रगत रुपमा फरक फरक छ । बंगलादेशले स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने वस्तुहरूको क्षेत्रमा आयात कर उच्च निर्धारण गरेको छ । कृषि क्षेत्रभित्र पेय पदार्थ, स्पिरिट, सुर्तीजन्य कच्चा पदार्थ, चिनी, कन्फेक्शनरी लगायतमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ भने दुग्धजन्य वस्तुमा २३.१ प्रतिशत छ । यस्तै, कफी र चियामा २२.९ प्रतिशत र फलफूल, तरकारी र बोटबिरुवामा २१.३ प्रतिशत कर लगाइएको छ ।

उत्पादन क्षेत्रमा भने कपडामा सबैभन्दा बढी शुल्क २४.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि माछा र माछापालन उत्पादनमा २३.८ प्रतिशत र रेडिमेड गार्मेन्ट (आरएमजी) उद्योगका लागि आवश्यक सामग्री कपडामा १९.४ प्रतिशत कर लगाइएको छ । ‘करका दरमा गरिएको भिन्नताले निश्चित उद्योगको पक्षमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सिर्जना गर्छ,’ पूर्व वाणिज्य सहसचिव सैंजु भन्छन् ।

आयातमा अन्य कर
बंगलादेशले राजस्व वृद्धि गर्न र भन्सार महसुलमा क्रमिक रूपमा कटौती गर्न आयातमा नियामक शुल्क (आरडी) समेत लगाउने गरेको छ । उच्च भन्सार दरबाहेक धेरै वस्तुहरुमा आरडी लागु गरिएको छ । निश्चित वस्तुहरूमा तिनीहरूको वर्गीकरणको आधारमा विशिष्ट आरडीका दरहरू हुन्छन् । आरडीसँगै बंगलादेशमा आयातित सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), पूरक शुल्क (एसडी), अग्रिम व्यापार भ्याट र अग्रिम आयकर समेत निर्धारण गरिएको हुन्छ । ‘जब यी सबै शुल्कहरू मिलाइन्छ, आयातित सामानमा औसत कुल कर ५९.३ प्रतिशत पुग्छ भने अर्धतयार फलाम वा धातु इस्पात जस्ता वस्तुको आयातमा ८४५.६ प्रतिशतसम्म कर पुग्ने गरेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कमजोर आर्थिक कूटनीति
नेपालको कमजोर आर्थिक कूटनीतिका कारण बंगलादेशसँगको व्यापारमा चुनौती थपिएको पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । ‘हुन त अरु मुलुकसँग पनि उस्तै अवस्था छ, तर पनि सम्भावना भएको बंगलादेशसँग आर्थिक कूटनीतिमा नेपालले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक कूटनीतिको मापदण्ड भनेको मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई विदेशी सम्बन्धबाट लाभ लिने हो । हाम्रोमा भने आर्थिक कूटनीतिबाट जुन परिमाणमा नतिजा आउनुपथ्र्यो, त्यो देखिएको छैन।’ बंगलादेश र नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सँगै बिमस्टेक र बीबीआईएन सदस्य राष्ट्रसमेत हुन् । जसका कारण यस क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिने भए पनि नेपालले कूटनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा लाभ लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

वस्तु विविधतामा समस्या
बंगलादेशसँग नेपालको निकासी व्यापार अहिले थोरै वस्तुमा सीमित छ । हाल बंगलादेशतर्फ नेपालबाट मुख्य रुपमा मुसुरो दाल निर्यात हुन्छ । विगतमा नेपालबाट माल्ट, टायर, शिशु आहार, मुलाको बीउ, प्याज र सुन्तलाजस्ता उत्पादन निकासी हुने गरेका थिए । अहिले ती वस्तुको निकासी नगन्य छ । हाल नेपालबाट तोरीको पीना, एनिमल प्रडक्टहरू, पफ्र्युम, जडीबुटी, अदुवा (सुठो), अम्रिसोलगायत वस्तु निर्यात हुने गरेको छ । बंगलादेशबाट भने रासायनिक मल, जुट, ब्याट्री, प्लास्टिकका सामग्री, मेशिनरी तथा पार्टस् र औषधि आयात हुने गरेको छ ।

बंगलादेशले भुटानबाट ढुंगा, गिटीजस्ता वस्तु लैजाने गरेको छ । नेपालको पूर्वी पहाडबाट यसरी नै ढुंगा, गिटी निकासीको सम्भावना भए पनि नीतिगत झमेलाका कारण यी वस्तुको निकासी गर्न सकेको छैन । यस्ता थुप्रै सम्भावना भएका वस्तुहरुको पहिचान हुन नसक्नु र खासगरी बंगलादेशको बजार अध्ययन हुन नसक्नु नेपालको चुनौती हो ।

बंगलादेशसँगको व्यापार सम्भावनाको उपयोगमा सरकारी गृहकार्य पर्याप्त हुन नसक्दा निर्यात बढ्न नसकेको नेपाल बंगलादेश वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष जैन बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी पनि नेपालले बंगलादेशको बजारबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना भए पनि सरकारले प्रवद्र्धनको नीति नलिँदा समस्या भएको बताए ।