जलवायु सम्मेलन र हामी «
Logo

जलवायु सम्मेलन र हामी

जलवायु परिवर्तन र यसले पृथ्वीमा पार्दै गरेको असर अब कसैका लागि पनि नयाँ विषय रहेन । पृथ्वीको तापक्रम क्रमश: तात्दै गएको छ भने यसका असर पनि थपिँदै गएका छन् । आगामी दिनमा ठूला समस्या आउँदै छन् भन्ने संसारका सबै मुलुकलाई थाहा छ । तर पनि तापक्रम घटाउने काम कसैले गरेका छैनन् । पृथ्वीको तापक्रम बढेर आउने विभिन्न समस्यासँग जुध्न हामीजस्ता मुलुकलाई भने वित्तीय स्रोतको निकै अभाव छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजनाले तयार गरेको रिपोर्टअनुसार सन् २०५० सम्ममा जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न हामीलाई ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने देखिएको छ । यसअन्तर्गत अल्पकालीन (सन् २०२५ सम्म), मध्यकालीन (सन् २०३० सम्म) र दीर्घकालीन (सन् २०५० सम्म) को योजना बनाइएको छ । योजनाले ६४ वटा रणनीतिक प्राथमिकताका अनुकूलन परियोजनाहरू, अनुमानित लागत र अवधि, राष्ट्रिय नीतिसँगको समायोजन र यी परियोजनाद्वारा सम्बोधन गरिने जलवायु संकटापन्नता र जोखिम उल्लेख गरेको छ ।

यो योजना कार्यान्वयनको समीक्षा र संकटापन्नता र जोखिम मूल्यांकन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक दस वर्षमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अद्यावधिक गरिन्छ । यस हिसाबले आगामी दिनमा लागत झनै बढ्न सक्नेछ । योजनामा राखिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न सके जलवायुजन्य विपद् र अतिशय घटनाबाट हुने हानि र नोक्सानीलाई २०५० सम्ममा ९० प्रतिशतभन्दा कममा राख्न सकिनेछ । तर यति ठूलो रकम जुटाउन सक्ने हैसियत हामीसँग छैन ।

पृथ्वीको तापक्रम तताउने काम ठूला र बलिया राष्ट्रले गरेका हुन् । विकास र उन्नतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रेका र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक यसका लागि जिम्मेवार छन् ।

कार्ययोजनाअनुसार सरकारलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनमार्फत अनुकूलन सेवा प्रदान गर्न प्रतिवर्ष २.१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नेछ । हामीले यो क्षेत्रमा कुल १.५ अर्ब डलर लगानी गर्न सक्ने र बाँकी ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य सहयोग जुटाउनुपर्नेछ । सरकारका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय नै लगानी जुटाउनु हो । यति ठूलो रकम ऋण नै लिन्छु भन्दा पनि पाउने सम्भावना कम छ । अर्कातिर स्रोत जुटाउन नसके हामी आफैं समस्यामा पर्छौं । प्रत्येक वर्ष भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यो वर्ष दुबईमा हुन गइरहेको छ । यो सम्मेलनमा सहयोग जुटाउन पहल गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस पटकको सम्मेलनमा ऋण होइन, अनुदानको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने भन्दै आएका छन् । मुख्य विषय हामीजस्ता गरिब मुलुकले राखेको आवाज विश्व समुदायले कसरी सुन्छ भन्ने हो । अहिलेसम्मका सम्मेलनमा गरिब र विपन्न मुलुकलाई सहयोग गर्ने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्माण भएको कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषयलाई पर सारिँदै आएको छ । खासमा भन्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम तात्दै जानुमा हाम्रो ठूलो दोष छैन । अझै भनौं रौंबराबर पनि छैन । तर, नखाएको विष हामीलाई लागेको छ ।

हाम्रा सुन्दर हिमाल क्रमश: पग्लिँदै छन् । सेता हिमाल भोलि काला पहाडका रूपमा बदलिँदै छन् । हिमालयन श्रृंखलाबाट भइरहेको पानी आपूर्तिमा समस्या आउँदै छ । बेलाबेलामा आइरहेको अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरोजस्ता घटनाले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति नष्ट भइरहेको छ । यस्ता घटनाले सम्पत्ति मात्र होइन, मानवीय क्षतिसमेत पुर्‍याउँदै आएको छ । पृथ्वीको तापक्रम तताउने काम ठूला र बलिया राष्ट्रले गरेका हुन् । विकास र उन्नतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रेका र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक यसका लागि जिम्मेवार छन् ।

हाम्रै दुई छिमेकी चीन र भारतले अहिले सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । तर, सजायको भागिदार हामी पनि हुनुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट जेजति क्षति भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति यिनै राष्ट्रले दिनुपर्ने हो । यस्तै क्षति नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि यथेष्ठ सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिका लागि सरकारले खर्च गर्न उल्टै ऋण लिनुपरेको छ । खासमा ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूले आफैंले निम्त्याएको समस्या समाधानका लागि उनीहरूले नै लगानी गर्नुपर्ने हो ।

तर हामीजस्ता गरिब मुलुकलाई उल्टै ऋण बोकाउने गरिएको छ । अब चाँडै जलवायु परिवर्तनबारे सम्मेलन हुँदै छ । यो सम्मेलनमा जसका कारण पृथ्वीको तापक्रम तात्दै छ, यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी पनि उसैले लिने गरी निर्णय हुनु आवश्यक छ । नेपालजस्ता गरिब र जलवायु परिवर्तनबाट क्षति बेहोर्दै आएका मुलुकहरूले यस्ता निर्णय गराउन दबाब दिन सक्नुपर्छ । यस्तो भए मात्र हामीजस्ता मुलुकका लागि सम्मेलनको सार्थकता रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्