Logo

सुस्त अर्थतन्त्रमा सडक आन्दोलनको भारी

काठमाडौं– प्रजातन्त्र आए पछिका साढे दुई दशक (२०४६/०७२) लामो राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनायो । २०७२ मा आएको नयाँ संविधानलाई स्वीकार नगर्नेहरुले करिव एक वर्षसम्म अस्थिरता ल्याइरहे । त्यसयता राजनीतिक हिसावले मुलुकभित्र अस्थिरता छैन ।

यसबीच भूकम्प, कोभिड–१९ जस्ता महामारीका कारण मुलुकमा सोचेजस्तो आर्थिक विकास भएको छैन । तर राजनीतिक अस्थिरता लगभग शुन्य जस्तै भए पछि उद्योगी व्यवसायीमा लगानी गर्न कुनै हिचकिचाहट देखिएको थिएन । स्थिरता सुरु भएको आठ वर्षपछि फेरि अस्थिरता सुरु भएको छ । त्यो पनि अर्थतन्त्र सबैभन्दा कठिन मोडमा भएका बेला ।

पछिल्लो समय अभियान्ताका रुपमा अगाडि आएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वमा बिहीबार सुरु भएको आन्दोलन लामो समयसम्म चल्यो भने अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने देखिँदैन । सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म निरास भएको बेला सुरु भएको आन्दोलनको असर कहाँसम्म पुग्छ भन्ने निश्चित छैन । दुई चार दिन आन्दोलन भए त्यसले खासै ठूलो असर पार्ने छैन ।

तर यो लम्बिँदै जाने र अन्य प्रकृतिका विरोधका कार्यक्रम सडकमा हुन थाले अहिलेको अर्थतन्त्रले थेग्ने देखिँदैन । मुलुक झनै समस्यामा फस्नेछ । एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि सुस्ताएको मुलुकको अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन लागेको अवस्थमा आन्दोलन सुरु हुँँदा निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सरकार र निजी क्षेत्र सघन छलफलमा रहेको र केही सकारात्मक किरण देखिँदै गर्दा उत्पन्न समस्याले अन्योल थपेको बताउँछन् । ‘अहिले व्यवसायीहरुको ‘कन्फिडेन्स लुज’ भएको छ । आत्मबल बढाउन राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाएर आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको प्रणालीलाई कमजोर नबनाइ सरकार र राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाउने हो भने अर्थतन्त्रलाई पुन: लयमा ल्याउन सकिन्छ ।’

निजी क्षेत्र सधैं बन्द हड्तालविरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले जेजस्ता उद्देश्यका लागि गरिएको भए पनि यस्ता गतिविधि समग्र अर्थतन्त्र र राज्यकै लागि हानिकारक हुने बताए । व्यवसायी प्रसाईंं नेतृत्वको आन्दोलनको नाम नलिइ अध्यक्ष ढकालले अहिलेको प्रणालीमै सुधार गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले यसैबाट आम जनता र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकिने बताए ।

प्रसाईंं आन्दोलनका कारण ऋणीहरू हौसिँदा त्यसले नेपालमा हालसम्म सुरक्षित मानिएको वित्तीय क्षेत्र नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । आन्दोलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकादेखि लघुवित्त र सहकारी पीडित सक्रिय देखिन्छन् । गत मंगलबार सिंहदरबारमा सरकारले बोलाएको निजी क्षेत्रसँगको बैठकको मुख्य छलफलको विषय नै यस्तै ऋण बनेको थियो । नागरिक अप्ठ्यारोमा परेको समयमा राज्यले सहजीकरण गर्नु स्वाभाविक भए पनि ऋण नै नतिर्ने आन्दोलनले भने राज्यसमेत संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएका कारण उद्योगीले समयमा सावाँब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थाप्रति सरकार पनि जानकार छ । अर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘यो अवस्थामा कर्जाको पुन संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरेर अघि बढ्न सकिन्छ तर ऋण लिएर जथाभावी लगानी गर्ने र अहिले ऋण तिर्दिन भन्न मिल्दैैन ।’ प्रसाईंं नेतृत्वको आन्दोलनले उठाएका मागहरु नेपालको संविधान र कानुनअनुसार पूरा गर्न सम्भव पनि देखिँदैन । उनीहरुले बैंक, सहकारी र बिमा कम्पनीलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै, निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेप कर्ताको व्याज ६ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी ऋणीहरूको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । यतिमात्र नभइ २० लाखभन्दा माथिको ऋण ४ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिनुपर्ने अर्को माग पनि राखिएको छ । नेपाली युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारका लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनले सर्वसाधारणलाई समेत आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेका छन् ।

प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलनले राखेको मागमा भनिएको छ, ‘बैंकले धितो लिलाम गरि सुकुम्वासी बनाएकाहरुको धितो फिर्ता गरि उक्त ऋणलाई पुनर्संरचना गरी १५ वर्षसम्ममा किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
यस्तै, सम्पूर्ण सरकारका मातहतमा रहेका संघ संस्थाहरुको पुँजी बैंकमा शून्य प्रतिशत ब्याजमा राखिनुपर्ने एवं सरकारले मुद्दति निक्षेप खाता खोल्न नपाउने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ ।

प्रसाईंका मागहरु आपत्तिजनक मात्र नभइ यसैको बलमा सृजित आतंक पनि डरलाग्दो देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यसले मुलुकमा थलिएको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई झन् निराश बनाउने उनीहरुको भनाइ थियो । ब्याजदरको समस्या साझा भए पनि प्रसाईंले आम जनता भड्काउने गरी सुरु गरेको आन्दोलनका कारण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा आतंक सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्