म्यानपावरले बुझाए ४ अर्ब नगद धरौटी

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ८४८ म्यानपार व्यवसायीले नयाँ प्रावधानअनुसार ४ अर्ब३४ करोड नगद धरौटीसहित १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्रवाला संस्थाको धरौटी वृद्धिको अन्तिम म्याद बुधबारसम्म तोकेकोमा एकल, मर्जरसहित ८४८ म्यानपावरले सो रकम बुझाए हुन ।वैदेशिक रोजगार ऐनमावार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी वापत २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजत दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखीइजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी वापत १ करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तोकेको छ । वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीवापत ५० लाख रुपैयाँ नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनु पर्नेछ ।
यो नियमअनुसार वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी युवा पठाउने लक्ष्यअनुसार छुट्टाछुट्टै रूपमा ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीसहित नगद नै २ करोड बुझाउने म्यानपावरमा इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटम्येन्ट प्रालि र द रिभर ओभरसिज प्रालि रहेका छन् । यी २ म्यानपावरले ८ करोड बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड नगद धरौटी नै राखेका छन । अन्य ३ संस्थाले १ करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीअनुसार ९ करोड बैंक ग्यारेन्टी र ३ करोड नगद धरौटी राखेका छन । यसरी, धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनेमा एसओएसम्यानपावर सर्भिस प्रालि, साउन्ड लाइन्स रिक्रुटमेन्ट प्रालि, मोन्टेज ओभरसिज प्रालि रहेको विभागले जनाएको छ ।
वार्षिक ३ हजार जनासम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने बाकी ८४३ म्यानपावरले धरौटीवापत प्रतिम्यानपावर ५० लाख रुपैयाँ नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी अनुसार१२ अर्ब ६४ करोड बैंक ग्यारेन्टी र ४ अर्ब २१ करोड नगद बुझाएका छन । यसरी धरौटी रकम बुझाएपछि विभागले छानमिन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने गर्दछ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधनवमोजिम वृद्धि गरिएको धरौटी जम्मा गर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको संख्या ८४८ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । सरकारले ऐन संशोधन गरेर वार्षिका रूपमा कामदार पठाएको आधारमा नगद र बैंक ग्यारेन्टी फरक–फरक तोकेकोे छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन अन्र्तगत वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिएको बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर लिने नयाँ नियम बनाइएको थियो ।
सरकारले म्यानपावरको धरौटी रकम बढाएसँगै कुनै संस्थाले बढेको धरौटी एक्लै पूरा गर्न नसक्ने भएमा वा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी इजाजतपत्र लिएको अवस्थामा संस्था गाभिने मौकासमेत दिइएको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जनाए । यसमध्ये पनि ३०३ संस्था गाभिएर १३१ संस्था बन्न पुगेका छन्। यसरी गाभिने संस्थाहरूमध्ये ६ वटा संस्था गाभिइ एकम्यानपावर बनेको छ । यसैगरी ५ वटा वटा संस्था एकआपसमा गाभिएर बन्ने संस्थाको संख्या २रहेको छ ।४ संस्था गाभिइ बन्ने संस्था ९, ३ वटा संस्था गाभिएर बन्ने संस्था संख्या १३, २ वटा म्यानपावर संस्था गाभिएर बन्ने संख्या १०६ रहको छ । वैदेशिक रोजगार व्यववसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले नगदबाहेक बैंक ग्यारेन्टी वापत प्रति म्यानपावरले ४ लाख थप बैंक सेवा शुल्क तिर्नु परेको बताए । “म्यानपावरले जम्मा गरेको नगद धरौटीको ब्याज नपाउने भएपछि युवालाई कसरी र कस्तो शुल्कमा विदेश पाउने हो ?” प्रतिप्रश्न गदै अध्यक्ष गुरुङले भने “सरकारले नगदको ब्याज व्यवसायीलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र लिएका कुल १ हजार ५२७ संस्थामध्ये विभिन्न समयमा गरी २०४ संस्था खारेज भैसकेका छन । भदौ १ गतेसम्म १ हजार ३२३ संख्यामा इजाजतपत्रवाला कानूनी हिसाबले अस्तित्वमा रहेका रहेका थिए। कारोबार रोक्का भएका र निष्क्रिय रहेकाहरूले समेत बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी राख्नपाउने भएकोले बढेको धरौटी राख्न नसकेकै कारणले खारेजीमा पर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाको संख्या ३०३ पुगेको छ। अब संस्था नवीकरण गर्न पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १०० जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।