आर्थिक नीतिलाई सरकारले स्थायित्व दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थयित्व दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय कर दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले कर सम्बन्धि नीति स्थायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरुले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृतिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए । उनीहरुले सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिको कारण राजश्व संकलनमा समेत असर परेको बताए । उनीहरुले सरकारले वर्तमान आयकर,मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजश्वमा कानूनी,प्रक्रियागत र पूर्वाधारका विषयमा रहेका समस्या सरकारले तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गर्न माग गरे । उनले आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गरे उद्योगी व्यवसायी र आम जनतालाई सहज हुने बताए ।

उनले सरकारले राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कर सम्बन्धि भएका ऐनहरु कार्यान्वयन पनि जोड दिनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताए । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स र पर्यटन आगमन अहिलेसम्म कै धेरै वृद्धि भइरहेको बताए । उनले सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधरणको आत्मवल बढाउने काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारले एड्भान्सको रुपमा लिएको भ्याट ६ महिनामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले साना व्यवसायीहरुबाट शुरु भएको समस्या अब विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने देखिएको बताए । अध्यक्ष ढकालले बैंकको खराब कर्जा धेरै बढेर जाँदा समस्या आउने चिन्ता बढेको बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकहरुको आम्दानी घट्दा बैंकहरुबाट सरकारलाई जाने राजश्व समेत घट्ने देखिएको बताए ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राजश्व संकलन कम भएको कारण सरकार दबाबमा रहेको बताए । उनले सरकारले राजश्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले लगानी बिस्तार र औद्योगिक वातावरणको लागि नीतिगत स्थायीत्व आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारले कर सम्बन्धि नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन माग गरे । उनले स्वदेशी लगानी कर्ताले मात्रै नभइ विदेशी लगानीकर्ताले कर सम्बन्धि नीतिलाई हेरेर लगानीको आधार बनाएकाले पनि आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधरण जनताले खर्च गर्ने वातावरण बनाएर मागमा वृद्धि गर्नु अहिलको आवश्यकता रहेको भन्दै खर्च बढेसँगै सरकारको रावजश्व बढ्ने निश्चित रहेको दाबी गरे ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राजश्व वृद्धि गर्न करको दर नभएर करको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले करको दायरा बढाएर भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए । उनले अहिले पनि करिव ४२ प्रतिशत क्षेत्र करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको बताए ।

अध्यक्ष मल्लले नकारात्मक बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधारको लागि पनि करको दायरा बिस्तार गरी राजश्व संकलन वृद्धि गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको आन्तरिक राजश्व चालु खर्चलाई धान्ने राजश्वको दायरा वृद्धि गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले भन्सार नीति समय–समयमा परिर्वतन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने बताए ।

बिहीबार सरकारले सर्वाधिक कर तिर्ने करदातालाई पनि सम्मान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा विभिन्न १६ विधामा सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीलाई सम्मान गरेको हो । सरकारलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) बनेको छ । निर्यात कारोबारबाट धेरै कर तिर्ने डाबर नेपाल प्रा.लि.ले सम्मान पाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै भन्दा बढी कर तिर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंकले सम्मान पाएको छ । त्यस्तै व्यक्ति आयकर सबै भन्दा बढी तिर्नेमा विजयकुमार शाहलाई सरकारले सम्मान गरेको छ ।