जलवायु अनुकूलन कोषमा सहज पहुँच बढाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युएईको दुबईमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा जलवायु अनुकूलन कोषमा नेपालको सहज पहुँचका लागि पहल थालिने बताएका छन् ।

मंगलबार आयोजित जलवायु सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत अपुग हुने जलवायु अनुकूलन कोषमा नेपालको सहज पहुँच बढाउन पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालको पोजिसनबारे जानकारी गराउने र सुझावहरू लिने उद्देश्य रहेको बताएका छन् ।

‘विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्तालाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न सशक्त पहल गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ, अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ ।’

‘नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रूपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताका लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौं,’ उनले भने ।

जलावयु वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सीधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने उनको जोड छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य मात्रामा मात्रै भूमिका खेलेको भए पनि यसको ठूलो असर बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरे ।

‘नेपाल अरू औद्योगिक र विकसित मुलुकले गरेको कार्बन उत्सर्जनको मार बेहोरिरहेको छ । बेमौसमी वर्षा भइरहेको छ, बाढी–पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । यसका लागि अब मिटिगेसन र एडप्टेसनका लागि सहयोग चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्षम भएको उल्लेख गर्दै नेपालको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि सहयोग गर्न ठूला कार्बन उत्सर्जनकर्ता मुलुकहरूलाई आग्रह गर्छु ।’

जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद् मानव सिर्जित समस्या भएको र यसलाई मानिसले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण पोखराबाट सेताम्य देखिने अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमालहरू नै काला देखिन थालेका छन्,’ उनले थपे, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण अन्नपूर्ण क्षेत्रमा ५० मिटरजति धाँजा फाटेको अवस्था छ र यही क्रम रहने हो भने ५० वर्षपछि बेस क्याम्प जसलाई अहिले हामी भनिरहेका छौं, त्यो नै नरहने अवस्था छ, तसर्थ समयमा नै सचेत हुनुपर्छ ।’

जलवायु सम्मेलन गर्दै नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय नीतिको रूपमा अघि सार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढे मात्रै कार्यान्वयन सफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रीय सरकार एकलौटी किसिमले अगाडि बढेको छ ।’