तीन वर्षसम्म निर्माण तयारी नै सुरु भएन

धनगढी– पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित शिलान्यास गरिएको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि निर्माणको तयारी सुरु भएको छैन ।

२०७७ फागुन १० गते पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित तत्काली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । तर तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा जग्गा व्यवस्थापनसमेत हुनसकेको छैन । वन क्षेत्रमा बनाइने भनी घोषणा गरिएको क्षेत्रको रुख कटान अनुमति र जग्गा प्राप्तिकै प्रक्रिया लिमिटेड अल्झिएको छ ।

सरकारले शिलान्यासको एक महिनाभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि मनशायपत्र आह्वान गरिने, आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिनाभित्रै उद्योगीहरूलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार (अस्थायी सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गरिने र उद्योगीहरू सँगसँगै लिमिटेडको पूर्वाधार पनि निर्माण गरी दुई वर्षभित्रै सञ्चालन गरिने र पाँच वर्षभित्रै सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कञ्चनपुरमा लिमिटेडको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनुबाहेक शिलान्यास भएपछि गरिने भनिएको कुनै काम भएको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले २०७५ मंसिर २६ गते डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ साउन १८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा २५ हजार ९७८ रुख काटिनुपर्ने देखिएको थियो । तर रुख कटान अनुमतिका लागि हालै गरिएको लगत संकलनमा ४३ हजारभन्दा बढी रुख काट्नु पर्ने देखिएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ ।

यसले गर्दा पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने देखिएको लिमिटेडका सूचना अधिकारी भूषणकुमार उपाध्यायले बताए । त्यसपछि मात्रै कटान आदेशका लागि प्रक्रिया अगाढि बढ्ने छ । रुख कटान गरिसकेपछि मात्रै वन मन्त्रालयबाट सो जमिनको भोगाधिकार माग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म रुख कटान गरिसक्ने लक्ष्य रहेको लिमिटेडको कञ्चनपुर फिल्ड कार्यालय प्रमुख प्रकाश केसीले बताए ।

उनले निर्धारित क्षेत्रको रुखको लगत संकलनपछि कटान आदेशका लागि सामुदायिक वनसँग सहमति लिने कार्य भइरहेको बताए । रुख कटान आदेशपछि वन मन्त्रालयबाट भोगाधिकार प्राप्त गरी जग्गाको स्वामित्वका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै लिमिटेडले निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने जमिन खाली गर्न र जग्गा प्राप्त गर्ने तयारी नै बाँकी रहेको बेला सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको अवधिसम्म निर्माण नै सुरु नहुने देखिन्छ ।

२०७२ चैत १ गते नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दैजी छेला छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको थियो । २०७३ माघ १० गते सो क्षेत्रको चार किल्ला संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि लिमिटेडले उद्योग सञ्चालनको आशयपत्र माग गरी डिपिआर तयार गरेको थियो । नौ सय बिघा जमिनमा फैलिएको चार किल्लामध्ये ३५६ बिघाको डिपिआर तयार गरिएको लिमिटेडले जनाएको छ । डिपिआरमा ठूला उद्योगका लागि एकदेखि पाँच बिघाका ३३ वटा प्लट, मझौला उद्योगका लागि १० देखि २० कट्ठाका ४४ प्लट र साना उद्योगका लागि सातदेखि १० कट्ठाका २३ वटा प्लट गरी जम्मा एक सय वटा प्लट छुट्याइएको छ ।

डिपिआरमा सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नौ अर्ब लाग्ने र २२ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने अनुमान गरिएको छ । सो औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि, खनिज, वन, जडिबुटी, विद्युतजस्ता ३५० वटा उद्योग सञ्चालनका लागि आशयपत्र परेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता, भन्सार तथा कर कार्यालय स्थापना गर्न डिपिआर डिजाइन गरिएको छ ।

सो क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत, पानी तथा फोहोर प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण, औद्योगिक भवन निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको फिल्ड कार्यालय प्रमुख केसीले बताए । ‘केही प्लटमा भण्डारण गृह, केही प्लटमा उद्योग भवनसमेत निर्माण गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘केही प्लटमा उद्योगीले नै सबै संचरना निर्माण गर्नेछन् । उद्योगीको मागअनुसार नै भाडामा दिने गरी संरचनाहरु निर्माण गरिने छ ।’

२०५२ देखि अध्ययन सुरु भएको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने विषयमा राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डा बन्दै आएको छ । आफ्नो कार्यकालमा बनाउने र त्यसको जस लिने होडमा रहेका राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहँदा यसको कार्यान्वयन गर्न बिर्सिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सोही होडमा ओलीले हतार गरेर शिलान्यास गरेका थिए ।