आत्मबल बढाउने योजना ल्याऊः निजी क्षेत्र

कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, आइसिटीलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज माग

काठमाडौं– उद्योगी–व्यवसायीको आत्मबल बढाउने गरी सुधारको योजना ल्याउन निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मंगलबार भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायीहरुको ‘कफिन्डेन्स’ बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रलाई चयालमान बनाउन सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

सोमबार सरकारी निकायसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार निजी क्षेत्रलाई बोलाएका थिए । यो वर्षको तीन महिनामा लक्ष्यको ९.९३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । गत वर्षभन्दा यो केही बढी भए पनि पर्याप्त भने होइन । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण भएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी भएको बताए । कामलाई तिव्रता दिनुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ ।

अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको भन्दै उनले प्रधानमनन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए । ‘यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत सन्देश जान्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’ सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाए पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।

लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिने महासंघको भनाइ छ । ‘अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त भएकाले खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै उत्पादित बिजुली प्रशारणलाइन अभावका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन । भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निर्माणाधिन राजमार्गहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ । अग्रिम रुपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहज हुने महासंघको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

‘जिल्ला–जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनु पर्नेछ । जस्तै– घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सके यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रामा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘बैंकहरुको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले केही उपहकरणहरु ल्याउन सक्छ । फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर व्याज खाने प्रचलन बढेको छ । यसले पैसा बजारमा चलायमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो । कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसिटिलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।’

महासंघका अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । मूल्य वृद्धिदर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट, छडजस्ता उद्योगहरु ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् ।

केही महिनाअघि राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरु ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि दबाबमुक्त नरहेकाले सबै पक्षबाट सरकारले सुझाव लिन चाहेको बताएका थिए । ‘अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि दबाबमुक्त भने छैन । अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि थप विमर्श हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले गत आसोज २५ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए । विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानका लागि उक्त संयन्त्रले कसरी काम गर्न सक्छ भन्नेबारेमा आफूले सुझाव लिन चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।