सुस्त अर्थतन्त्रलाई पार लगाउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता
प्रकाशित मिति : मंसिर ५, २०८० मंगलबार
काठमाडौं– मुलुकको अर्थतन्त्रमा एक वर्षदेखि आएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सक्रिय देखिएका छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सुल्झाउन सरकारले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्ने बताउँदै आएका दाहालको सक्रियतामा सोमबार सरकारी निकायहरुका पदाधिकारीसँग छलफल भएको छ ।
अर्थमन्त्री, गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित झण्डै तीन दर्जन सरकारी टोलीसँग छलफलमा बसेका प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो दिन सबैका कुरा सुनेका छन् । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्र र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । यस्तै गभर्नर र उपाध्यक्षले पनि थप सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनोहरी तिमिल्सेनाले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने सरकारी निकायका प्रायः सबै उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर ‘ब्रिफिङ’ लिन सुरु गर्नुभएको छ । विभिन्न विषयमा छलफल पनि भएका छन्,’ उनले कारोबारसँग भने ‘मंगलबार २ बजे निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुलाई पनि छलफलमा बोलाइएको छ ।’ उनका अनुसार यो छलफलमा आएका सुझावलाई समेटेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन ‘रिफर्म प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सुधारको पहल सुरु गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरु राम्रा–नराम्रा दुवै छन् । रेमिटेन्स आय, पर्यटक संख्या, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता लगायत धेरै क्षेत्रमा सुधार आएको छ । सँगै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाए पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह धेरै बढेको छैन । लगानीका क्षेत्र विस्तार हुन सकेका छैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढ्दो छ । महँगी बढ्दै जाँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति निकै कमजोर भएको छ । बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । यिनै कारण उद्योगी–व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको मनोबल कमजोर भएको छ । समग्रमा हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त छ ।
यसअघि गत असोज अन्तिम साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र चाहिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए । उनले वर्तमान समस्या समाधानबाट माथि उठ्न सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्न सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने बताएका थिए ।
‘सुधारको प्रयास यही विन्दुबाट सुरु हुन सक्छ । आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले नेतृत्व लिँदा अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या रहेको र अहिले भने सुधार हुँदै भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीले जर्तमान समस्याबाट बाहिर निस्कन गरेको पहल सकारात्मक भन्दै समग्र निजी क्षेत्र आशावादी भएको बताए । ‘अहिले अन्तरनिकाय समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बन्ने छुट्टै संयन्त्र भए समस्या समाधानतर्फ छिटो पुग्न सकिन्छ,’ उनले कारोबारसँग भने, ‘हामीले कार्यक्रम गरेर नै समन्वय गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र माग गरेका थियौं । आशा छ, प्रधामन्त्रीज्यूले यसको टुंगो लगाउनु हुनेछ ।’
यसबाहेक अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नीतिगत रुपमा धेरै परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता छलफल हुँदै जाँदा निष्कर्षमा पुगिने र लगानीमैत्री वातावरण बन्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको उनले बताए । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले अहिले अर्थतन्त्रको सुधार मात्र नभएर पुनर्संरचना नै आवश्यक भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले राजनीतिक रुपमा आफ्नो भिजन प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा खनालको छ । सरकारको भिजन प्रष्ट नभएसम्म सुझावले अर्थ नराख्ने उनले बताए । अहिले सरकारी निकाय, बजेट सिस्टम, योजना, सुशासन सबैतर्फ सुधारको आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।
वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिमा पनि धेरै सुधार आवश्यक भएकाले यसका लागि सरकारले आफ्नो भिजन प्रष्ट गरी सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागे बढी प्रभावकारी हुने खनालको सुझाव छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले वर्तमान अवस्थाबाट माथि उठ्न पहिलो शर्त नै सुशासन भएको बताए । ‘सुशासन जनतामा मात्रै भएर हुँदैन, प्रधानमन्त्री तहबाटै सुरु हुनुपर्छ । अहिले सरकारी काम गर्न जताततै झन्झट छ, अनि लगानी कसरी आउँछ ? ऐनकानुनले दिएको सुविधा पाउन पनि जनताले सास्ती पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।देशमा स्वदेशी या विदेशी जुन भए पनि लगानी चाहिएको हो भने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सातामा कम्तीमा एक दिन अर्थतन्त्रका विषयलाई सम्बोधन गर्न समय दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यसका साथै हामी गरिब मुलुकका नागरिक हौं, हामी मारमा छौं भन्ने सोचले पनि काम गर्न दिएको छैन,’ उनले भने ।