मेलम्चीमा हेलचेक्र्याइँ नगर

यो वर्षको मनसुन सकिएको एक महिनाभन्दा धेरै भएको छ । मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीका घरमा अझै आउन सकेको छैन । मेलम्ची नदीमा दुई वर्षअघि आएको बाढीपहिरोलाई कारण बनाएर सरकारले अहिलेसम्म वर्षायाममा पानी ल्याउन सकेको छैन । अब हिउँदमा पनि पानी आउन छाडेको छ । करिब ५० अर्ब लगानी भएको यो आयोजना त्यसै पनि अस्थायी बनाइएको छ ।

विगतमा हिउँदको सुरुमै पानी ल्याउने गरिएकोमा यो वर्ष मंसिरभित्र पनि नआउने सम्भावना बढेको छ । पुसतिर मात्र पानी आयोे भने यो आयोजनाबाट वर्षभरिमा पाँच महिनाभन्दा बढी पानी आउनेछैन । सरकार र आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण यस्तो भएको हो । मेलम्ची नदीमा दुई वर्षअघि बाढी र पहिरो आएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना वर्षामा बन्द गर्ने र हिउँदमा सञ्चालन गर्ने गरी अस्थायी बनेको छ ।

अहिले पनि वर्षायाममा सुरुङको मुखमा लेदो र गेग्रान थुप्रिन्छ । लेदो र गेग्रान पसेर सुरुङ पुरिन सक्ने डरले वर्षायाममा मुख बन्द गर्ने र हिउँदमा सुरुङमा पानी पठाउने गरिँदै आएको छ । बाढीपहिरोको घटनापछि २ सय १० मिटरको सानो सुरुङ प्रयोग गरेर अस्थायी संरचनामार्फत मुख्य सुरुङमा पानी ल्याउने गरिएको थियो । तर, यो वर्ष साउन २८ र २९ मा आएको बाढीले यही अस्थायी संरचनामा पनि क्षति गरेको छ । योसँगै त्यहाँ पुग्ने सडक मार्गसमेत अवरुद्ध छ ।

जसरी हुन्छ, सरकारले मेलम्चीलाई प्राथमिकतामा राखेर जतिसक्दो चाँडो स्थायी आयोजना बनाउन कुनै कसर राख्नु हुँदैन ।

अहिलेसम्म पानी ल्याउन नसक्नुमा मुख्य गरी दुईवटा कारण देखाइएको छ । पहिलो, यो वर्ष आएको पहिरोले आयोजनाको हेडवक्र्समा क्षति पुगेको छ । आयोजनाको मुहानमा ठूलो ढुंगा आएर पनि बसेको छ । पहिरो पन्छाएर हेडवक्र्स सुधारको काम अगाडि बढाउन सरकारले अझै ठेकेदार छनोट गर्न सकेको छैन । विगतमा यही आयोजनामा काम गरेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई काममा लगाउने सरकारको चाहना छ । तर, सिनो हाइड्रोले काम गर्न चाहेको छैन ।

सरकारले अनुरोध गर्ने, सिनो हाइड्रोले नमान्ने गर्दैमा दिन बितिरहेका छन् । दोस्रो हो, यो वर्ष स्थानीयवासीको अवरोधले पनि काम हुन सकेको छैन । स्थानीयवासीले पुरानो बाँकी भुक्तानी तथा मुआब्जाको विरोध गर्दै काम गर्न समस्या उत्पन्न गराएका छन् । सरकारले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले अब हेडवक्र्सको संरचना निर्माणस्थल सारेर केही माथि सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्ने देखाएको छ । यो काम गर्न थप दुई वर्ष लाग्ने भनिएको छ ।

मेलम्चीलाई अस्थायीबाट स्थायी बनाउने हो भने प्रतिवेदनअनुसार सरकार चाँडो काममा जुट्नुपर्ने थियो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । हिउँदका चार–पाँच महिना पानी ल्याउँदैमा सरकार मक्ख छ । समस्या स्थायी रूपमा नसुल्झाएसम्म ५० अर्ब लगानी खेर गइरहेको छ । यो आयोजनाका बारेमा सरकारले तत्कालै दुईवटा निर्णय गर्नुपर्छ । पहिलो, यो हिउँदमा जतिसक्दो चाँडो पानी ल्याउन काम सुरु गर्ने वातावरण मिलाउने । यसका लागि सिनो हाइड्रोलाई दबाब दिएर भए पनि काममा लगाउनुपर्छ । अर्को, आयोजनाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उपाय खोज्ने ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सुरक्षित स्थानमा नयाँ हेडवक्र्स बनाउनुको सरकारसँग विकल्प छैन । मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्र निकै कमजोर देखिएको छ । २०७२ को भूकम्पले यो क्षेत्रको भूभागलाई चिराचिरा पारेको छ । वर्षाको समयमा सामान्य रूपमा पानी पर्दा पनि नदीमा लेदो र गेग्रान बग्न सुरु गर्छ । यो कति वर्षसम्म रहने हो भन्ने यकिन कसैले गर्न सक्दैन । यसैले लगानी थपेर भए पनि आयोजनाको फेरि अर्को हेडवक्र्स बनाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

तर, लगानी गर्नुअघि सरकारले पुरानो गल्तीलाई भने दोहोर्‍याउनु हुँदैन । विगतमा आयोजना बनाउनुअघि सामान्य रूपमा पनि वातावरणले पार्ने जोखिमलाई हेरिएको थिएन । यसपटक पूर्ण रूपमा सुरक्षित स्थान फेला पारेर मात्र नयाँ लगानी थप्नुपर्छ । एउटै आयोजनाका लागि पटक–पटक लगानी थप्न सरकारले सक्दैन । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी सानो रकम होइन । अर्कातिर सरकारले स्थानीयवासीका मागप्रति नजरअन्दाज पनि गर्न मिल्दैन । उनीहरूले राखेका माग कानुनसम्मत छन् भने तत्काल पूरा गर्नुपर्छ ।

विगतका ठेकेदारले दिन बाँकी रहेको भुक्तानी तुरुन्त दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जग्गाको मुआब्जाको विवादलाई पनि सुल्झाएर मात्र अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । विवाद नसुल्झिए जुनसुकै बेला पनि समस्या आउन सक्छ । काठमाडौं उपत्यकावासीका लागि खानेपानीको स्रोत मेलम्चीबाहेक अर्को छैन भनेर स्थानीयवासीले पनि जथाभावी माग राख्नु उचित होइन । विगतमा पटक–पटक यस्तो देखिएको पनि हो । जसरी हुन्छ, सरकारले मेलम्चीलाई प्राथमिकतामा राखेर जतिसक्दो चाँडो स्थायी आयोजना बनाउन कुनै कसर राख्नु हुँदैन ।