बढ्दो खराब कर्जा र संकेत

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा हुने नोक्सानी नै त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा हो । जब बैंकले प्रदान गरेको कर्जा ऋणीबाट समयमा फिर्ता हुन सक्दैन तब त्यसले बैंकहरूको आर्थिक सन्तुलनमा अवरोध सिर्जना गर्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा गरिएको लगानी समयमा फिर्ता भएन भने वा त्यसले प्रतिफल दिन सकेन भने त्यो खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । जब बैंकमा खराब कर्जा बढ्दै जान्छ तब त्यसले बैंकको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थाल्छ । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्रै नभएर व्यापार–व्यवसायका हरेक क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ ।

बैंकमा खराब कर्जा दुई प्रकारले बढ्ने गर्छ । पहिलो, लगानी गरेको क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिहरू बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, चोरी, डकैती तथा अन्य विनाशकारी प्रकोपहरूका कारण विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर जान थाल्छ भने दोस्रो, ऋणीहरूले विभिन्न कारणले समयमा कर्जा भुक्तान गर्न नसक्ने, राजनीतिक ओतप्रोतका कारण ऋण लिने तर नतिर्ने कार्यहरूसमेत बढ्दै गयो भयो कुनै दिन बैंकहरू पनि टाट पल्टिन सक्छन् । राज्यको कानुन बलियो भएन भने नागरिकको लगानी धरापमा जान्छ ।

सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै होइन, लगानीका हरेक क्षेत्रमा खराब कर्जाको सम्भावना रहन्छ । तर, यसलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ समयमा बैंकहरूले ध्यान दिन सकेनन् भने भविष्यमा उठ्नै नसकिने गरी बैंकहरू डुब्न सक्ने स्थितिमा पुग्छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आयो भने देशमा खराब कर्जा बढ्न सक्छ, जुन तर्क केही हदसम्म सान्दर्भिक पनि छ भने अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभाव कम गर्ने क्रममा ब्याजदर बढ्छ र कारोबारमा आउने शिथिलता र भुक्तानीको कमीले खराब कर्जा बढ्ने गर्छ । कतिपय अवस्थामा आवश्यकताभन्दा बढी ऋण लिने र त्यसको समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि खराब कर्जा बढ्ने गर्छ । कर्जा र त्यसविरुद्ध हुने आन्दोलनले पनि खराब कर्जा सिर्जना गर्न सहयोग गरेको हुन्छ । आन्दोलनका कारण बैंकको ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ भनेर समयमा बैंकको ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले यस्तो कर्जालाई उचाइमा पुर्याएका कारण यसमा राज्यसमेत गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ ।

लगानी तथा व्यापार–व्यवसायसम्बन्धी अभिलेखअनुसार पछिल्लो समयमा व्यापार–व्यवसाय खस्केकाले कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमता नभएका कारण पनि खराब कर्जा बढ्दै जान थालेको छ । एकातिर बैंकविरोधी आन्दोलनले बैंकहरूको आत्मविश्वासमा समेत कमी आएको छ भने अर्कातिर कोभिडको समयमा र त्यसलगत्तै प्रवाह भएको कर्जामध्ये अधिकांश सेयर र घरजग्गामा लगानी भएको र ती दुवै क्षेत्रमा अहिले मन्दी भएकाले पनि खराब कर्जा बढेको छ । विगतको प्रवृत्ति हेर्दा नेपालमा ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जालाई खासै संवेदनशील मानिँदैन, तर खराब कर्जा बढ्नु राम्रो होइन । लामो समयसम्म खराब कर्जा तन्किन थाल्यो भने त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ र देशको समग्र पक्ष नै धराशाही बन्न सक्छ ।

विभिन्न प्रयोजनका लागि भविष्यमा भुक्तान गरिने रकम अर्थात् कर्जाको कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्दै गर्दा यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति पनि पर्ने गर्छ । संकलित निक्षेप तथा पुँजी विभिन्न क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कर्जा कहिलेकाहीं समयमा फिर्ता हुन सकेन भने यसले विकराल रूप लिने गर्छ । बैंकले व्यक्तिगत ग्राहकलाई सुन, चाँदी, मुद्दती रसिद, नेपाल सरकारको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, राष्ट्रिय बचतपत्र, विकास ऋणपत्र आदि धितो राखी कर्जा गर्दै गर्दा त्यस्तो कर्जा समयमा उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा विचार गरेर मात्र कर्जा लगानी तथा प्रवाह गर्न सकियो भने त्यसले केही हदसम्म भए पनि खराब कर्जा कम हुन सक्छ । कर्जाकै अर्को पक्षलाई हेर्दा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, संस्थानबाट जम्मा हुन आएको निक्षेप रकम उनीहरूले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंकको दायित्व हो । तर, दायित्व पूरा गर्दै गर्दा बैंकले आफ्नो क्षमतामा असर नपर्ने गरी कर्जा नीति तय गर्नुपर्छ ।

नाफा कमाउने मुख्य उद्देश्य मात्रै होइन, बैंकले उत्पादनशील एवं उत्पादनमूलक ठाउँहरूमा कर्जा लगानी गर्नुपर्छ तर यहाँनेर सुरक्षाको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरियो भने बैंकको कर्जा डुब्न सक्छ । कहिलेकाहीं सुरक्षा र खराब कर्जालाई मूल्याङ्कन गर्न सकिएन भने ठूलो घाटा मात्र नभई विघटनको स्थितिमा समेत पुग्न सक्छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा एउटै प्रकारको धितोमा लगानी गर्नु हुँदैन । एउटै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु हुँदैन तर सामाजिक प्रवृत्ति हेर्दा यो अवस्थाबाट बैंक अगाडि बढ्न सकेको छैन । लगानीको मान्यताअनुसार लगानीमा विविधीकरण भएमा कुनै एक क्षेत्रको कर्जा खराब भयो भने पनि अर्र्काे क्षेत्रबाट मुनाफा आर्जन गरिरहेको हुन्छ । व्यावहारिकता र सिद्धान्त फरक पर्न सक्छ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो जमानत राख्दा त्यस्तो प्रकारको धितो राख्नुपर्छ, जुन कर्जा असुली नभएको खण्डमा बजारमा तुरुन्तै लिलाम वा बिक्री गर्न सकियोस्, तर राष्ट्रिय हितविरुद्ध बैंक जानु हुँदैन । कस्तो नीति अवलम्बन गर्दा बैंकलाई सुचारु रूपले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बैंकको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । तथापि, राष्ट्र बैंकको निर्देशनका अतिरिक्त सामाजिक–आर्थिक अवस्था समेत बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

सामान्यतया बजारमा कर्जा प्रदान गर्दा वा लगानी गर्दा त्यस क्षेत्रको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ, किनभने जब बजार अध्ययन गरिँदैन तब त्यसको विगत र वर्तमान अवस्थालाई बुझ्न नसकी खराब कर्जा बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । संस्था र परियोजनामा मात्रै होइन, कर्जा प्रस्ताव गर्न आउने व्यक्तिको नियत ठीक भएको र बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्ने भावनाको छ वा छैन अध्ययन गर्नुपर्छ । ठगी वा जालसाजी गर्ने नियतको हो वा होइन, त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ । पहिला कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए-नलिएको, लिएको भए कर्जाको इतिहास कस्तो छ आदि कुरा बुझेर मात्र कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । कर्जा प्रदान गर्न लागिएको व्यक्ति वा संस्था करार ऐन, २०५६ बमोजिम करार गर्न योग्य छ वा छैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । कर्जा माग्न आउने व्यक्ति वा संस्थाले कति रुपैयाँका लागि प्रस्ताव गर्न आएको हो, सो कर्जाको मात्रा, उसको आयस्थिति, चल–अचल सम्पत्तिको विचार गर्नुपर्छ । साथै, व्यवसायका लागि माग्न आएको अवस्थामा उसको व्यवसायको प्रकृति, व्यवसायमा लगानी गरेको पुँजीको मात्रा आदि कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

बैंकले कर्जा प्रस्ताव गर्न आएको व्यक्तिको चरित्र, उसले कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, उसको सम्पत्तिको विवरण र उसले सुरक्षणका लागि राखेको धितोका बारेमा उसको नजिकका व्यक्ति, छरछिमेक वा अन्य उसलाई चिन्ने व्यत्ति वा व्यवसायीसँगबाट सूचना लिन सकिन्छ । साथै, ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेको हो वा होइन, साथै उसको कर्जा इतिहास कस्तो छ आदि बारेमा अन्य वित्तीय संस्था, कर्जा सूचना केन्द्र आदिबाट सूचना लिनुपर्छ । बैंकले कर्जा प्रदान गर्दा राजनीतिक वातावरण, उसको सुरक्षणको बाहिरी स्थिति वा बजारमा विश्वासयोग्य, बिक्रीयोग्य छ कि छैन आदि सम्पूर्ण बाहिरी पक्षसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ । खासगरी बैंकहरूले आवधिक कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा र आयात कर्जा डिमान्ड तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा, रियलस्टेट कर्जा, आवासीय घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छ, तर कर्जा प्रवाह गर्दा विवेक पु¥याउन सकिएन भने त्यसले भविष्यमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।

बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय अवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा खराब कर्जा बढेको छ । अभिलेखित तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशत नाघेको छ भने पाँचवटा बैंकको चार प्रतिशतभन्दा बढी छ । तीन प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका बैंक सातवटा रहेका छन् भने तीनवटा बैंकको २ प्रतिशतभन्दा बढी र तीनवटा बैंकको एक प्रतिशतभन्दा बढी छ । एकातिर एभरेस्ट बैंकको भने खराब कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम रहँदा कृषि विकास बैंकको गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा खराब कर्जा १२३.९४ प्रतिशतले बढेर ५.३३ प्रतिशत पुगेको छ । कृषि विकास बैंकमात्रै होइन, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक र प्रभु बैंकको खराब कर्जा बढेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नेपाल बैंक, प्राइम बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनएमबी बैंकलगायतका सबैजसो वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको बढ्दो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको सुस्ताउँदो अवस्था मात्रै नभएर वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको लापरवाहीलाई समेत इंगित गर्छ । खराब कर्जा बैंकहरूले शुल्क तथा कमिसन, ट्रेडिङ तथा अन्य शीर्षकमा पनि आम्दानी गर्ने भए पनि उल्लिखित आम्दानीको हिस्सा नगन्य हुन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको असर बैंकहरूमा पनि देखिएको छ, अर्थात् बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । तथापि, अर्थतन्त्रले गति लिएको अवस्थामा सुधार हुन सक्छ । समग्रमा हेर्दा, नेपालका सबैजसो बैंकको खराब कर्जा वृद्धिदर अकासिँदै जाँदा त्यसले दुईवटा क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । पहिलो, विभिन्न कारणबाट हुने भएको नोक्सानीलाई व्यवस्थापकीय तहबाट र कानुनी तहबाट व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा त्यसले केही हदसम्म भए पनि खराब कर्जालाई कम गर्ने र जनतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास कायम गर्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सबलतातर्फ लैजान एकातिर राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ भने अर्कातिर बैंकिङ सचेतनासमेत जरुरी देखिन्छ ।